गुरुग्राम की ग्रीवेंस कमेटी बैठक में CM नायब सैनी का बड़ा एक्शन, पटवारी मंदीप हुड्डा सस्पेंड

➤ पटौदी-जटौली मंडी के ME और बिल्डिंग इंस्पेक्टर का 3 महीने तक आधा वेतन कटेगा, NCR से बाहर पोस्टिंग के निर्देश

➤ 15 शिकायतों में से 11 का मौके पर निपटारा, स्कूलों के कायाकल्प के लिए 2000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना मंजूर

गुरुग्राम। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाते नजर आए। बुधवार को गुरुग्राम में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कामकाज में गड़बड़ी और लापरवाही से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए। काम में गड़बड़ी करने की शिकायत मिलने पर पटवारी मंदीप हुड्डा को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं, प्रॉपर्टी आईडी से जुड़े मामले में लापरवाही बरतने पर नगर परिषद पटौदी-जटौली मंडी के एमई और बिल्डिंग इंस्पेक्टर का अगले तीन महीने तक आधा वेतन काटने के निर्देश दिए गए। दोनों अधिकारियों की पोस्टिंग एनसीआर से बाहर करने को भी कहा गया है।

इसके अलावा सड़क मरम्मत के काम में लापरवाही सामने आने पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी का एक महीने का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि आम लोगों की शिकायतों और जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कुल 15 शिकायतें एजेंडे में रखी गई थीं, जिनमें से 11 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि शेष 4 मामलों में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कार्रवाई के साथ प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजना को मंजूरी देने की जानकारी भी साझा की। इसके तहत वर्ष 2027 के अंत तक हरियाणा के 400 से अधिक सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए और भव्य भवन उपलब्ध करवाने की योजना है। इसके साथ ही गुरुग्राम और मानेसर में सार्वजनिक सुविधाओं को सुधारने के लिए नगर निगम अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए।

पटवारी मंदीप हुड्डा सस्पेंड, प्रॉपर्टी आईडी मामले में दो अधिकारियों पर कार्रवाई

ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों के कामकाज से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा करते हुए लापरवाही के मामलों पर सख्ती दिखाई। काम में गड़बड़ी करने की शिकायत पर पटवारी मंदीप हुड्डा को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए।

वहीं, नगर परिषद पटौदी-जटौली मंडी में प्रॉपर्टी आईडी से जुड़े मामले में लापरवाही बरतने पर एमई और बिल्डिंग इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। दोनों अधिकारियों का अगले तीन महीने तक आधा वेतन काटा जाएगा। इसके अलावा उनकी पोस्टिंग एनसीआर से बाहर करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई से बैठक में मौजूद अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि सरकारी कामकाज में लापरवाही और आम लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज करने पर जवाबदेही तय की जाएगी।

सड़क मरम्मत में लापरवाही पर PWD अधिकारी का एक महीने का वेतन कटेगा

बैठक में सड़क मरम्मत से जुड़ी शिकायत पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। सड़क की मरम्मत के काम में लापरवाही बरतने पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी का एक महीने का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने जनसमस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि लोगों को सरकारी कामकाज के लिए अनावश्यक परेशान नहीं होना चाहिए। शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करने में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

15 शिकायतों में से 11 का मौके पर समाधान, 4 मामले अगली बैठक तक लंबित

जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के लिए कुल 15 शिकायतों को एजेंडे में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक-एक शिकायत की विस्तार से समीक्षा की। जनहित को ध्यान में रखते हुए इनमें से 11 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

शेष 4 शिकायतों में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए। इन मामलों को अगली मासिक बैठक तक लंबित रखा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच के दौरान सभी जरूरी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए और शिकायतों का समाधान तय समय में किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों की समस्याओं के निवारण में देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकारी विभागों को अपनी कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी।

हरियाणा के सरकारी स्कूलों पर 2000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बड़ी विकास योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए 2000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना के तहत वर्ष 2027 के अंत तक प्रदेश के 400 से अधिक सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस नए और भव्य भवन उपलब्ध करवाए जाएंगे। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध करवाना है।

सरकारी स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने की इस योजना से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के स्कूलों के कायाकल्प से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल के रूप में साझा किया।

गुरुग्राम और मानेसर के सार्वजनिक शौचालयों की हालत सुधारने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम और मानेसर को स्वच्छ और आधुनिक शहर बनाने के संकल्प को दोहराते हुए दोनों नगर निगमों के अधिकारियों को सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति में तुरंत सुधार किया जाए। सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए।

ग्रीवेंस कमेटी की इस बैठक में एक तरफ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहीं दूसरी ओर शिक्षा और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने से जुड़े फैसले भी सामने आए। मुख्यमंत्री के सख्त रुख से प्रशासनिक महकमे में हलचल रही।