कचरा प्रबंधन पर NGT सख्त,हिमाचल सरकार से मांगा जवाब,11 जनवरी को अगली सुनवाई
हिमाचल में कचरा प्रबंधन और लीचेट निस्तारण पर NGT ने सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा। अतिरिक्त TSDF सुविधाओं पर भी जानकारी मांगी गई है।
हिमाचल में कचरा प्रबंधन और लीचेट के सुरक्षित निस्तारण पर NGT सख्त
➤ सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरणीय नियमों के पालन पर विस्तृत जवाब देने के निर्देश
➤ अतिरिक्त TSDF सुविधाओं की स्थापना पर भी मांगी जानकारी, 11 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई
शिमला। हिमाचल प्रदेश में कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय नियमों के पालन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है। कचरे से निकलने वाले जहरीले तरल पदार्थ यानी लीचेट के सुरक्षित प्रबंधन और निस्तारण को लेकर अधिकरण ने प्रदेश सरकार और संबंधित विभागों से विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और प्रदेश में ट्रीटमेंट, स्टोरेज एवं डिस्पोजल फैसिलिटी (TSDF) की मौजूदा स्थिति क्या है।
एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अपनी कार्रवाई का ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड को बताना होगा कि पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और प्रदेश में अतिरिक्त निस्तारण सुविधाएं स्थापित करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।
लीचेट के सुरक्षित निस्तारण पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली ने सोमवार को मूल आवेदन संख्या 520/2026, सोडी राम एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की सुनवाई के दौरान ये निर्देश जारी किए।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी (न्यायिक सदस्य) और डॉ. ए. सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अधिकरण ने विशेष रूप से कचरे से निकलने वाले जहरीले तरल पदार्थ लीचेट के प्रबंधन और उसके सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था पर जानकारी मांगी।
एनजीटी ने ट्रीटमेंट, स्टोरेज एवं डिस्पोजल फैसिलिटी के संचालन की स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा। प्रतिवादी संख्या चार को अपने जवाब में पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्योरा देना होगा।
संयुक्त समिति की रिपोर्ट अभी न्यायिक रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता ने अधिकरण को बताया कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट 14 नवंबर 2026 को दाखिल कर दी गई है। हालांकि, एनजीटी ने पाया कि रिपोर्ट अभी तक न्यायिक रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है।
इस पर अधिकरण ने रजिस्ट्री को रिपोर्ट दाखिल होने की वास्तविक स्थिति की जांच करने और उसे न्यायिक रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश दिए। अधिकरण ने स्पष्ट किया कि मामले से संबंधित रिपोर्ट और जरूरी जानकारियां रिकॉर्ड पर उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि पर्यावरणीय नियमों के पालन की स्थिति का सही आकलन किया जा सके।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दो अहम बिंदुओं पर देना होगा जवाब
एनजीटी ने प्रतिवादी संख्या तीन यानी हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अपने जवाब में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
पहले बिंदु में बोर्ड को बताना होगा कि प्रतिवादी संख्या चार की ओर से वर्तमान में पर्यावरणीय नियमों का कितना पालन किया जा रहा है और इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब तक क्या कार्रवाई की है।
दूसरे बिंदु में प्रदेश में अतिरिक्त ट्रीटमेंट, स्टोरेज एवं डिस्पोजल फैसिलिटी स्थापित करने के लिए संबंधित अधिकारियों की ओर से अब तक उठाए गए कदमों का विवरण देना होगा।
इस तरह बोर्ड को मौजूदा व्यवस्था की स्थिति के साथ-साथ भविष्य में कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं विकसित करने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी भी देनी होगी।
हाईकोर्ट के 2022 के आदेश का भी दिया हवाला
इस मामले में एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 16 नवंबर 2022 को पारित आदेश का भी विशेष उल्लेख किया है। यह आदेश कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में दिया गया था।
अधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश के पैरा-6 का हवाला देते हुए प्रदेश में अतिरिक्त TSDF स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी मांगी है। इसके बाद अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त निस्तारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।
सरकार और बोर्ड को जवाब दाखिल करने के लिए मिला अतिरिक्त समय
सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। अधिकरण ने दोनों पक्षों की मांग स्वीकार कर ली।
हालांकि, एनजीटी ने निर्देश दिया कि सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपने-अपने जवाब अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले दाखिल करने होंगे।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को होगी। उस दिन सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से दाखिल जवाबों के आधार पर पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन, लीचेट के सुरक्षित निस्तारण और अतिरिक्त TSDF की स्थापना से जुड़ी स्थिति पर आगे सुनवाई होगी।
पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से क्यों अहम है मामला?
कचरे से निकलने वाला लीचेट पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। इसके सुरक्षित संग्रहण, उपचार और निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं होने पर मिट्टी और जल स्रोतों के प्रदूषित होने का खतरा रहता है।
इसी कारण कचरे के प्रबंधन के साथ उसके निस्तारण की पूरी व्यवस्था का पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप होना जरूरी है। एनजीटी की ओर से मांगी गई जानकारी के बाद अब प्रदेश सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मौजूदा व्यवस्थाओं की स्थिति तथा अतिरिक्त निस्तारण सुविधाएं स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति का पूरा ब्योरा देना होगा।
Akhil Mahajan