जिला पार्षदों का अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोल, विकास भवन पर जड़ा ताला; मंजू हुड्डा बोलीं- सरकार की छवि खराब कर रहे अफसर
रोहतक में मंजू हुड्डा समेत 11 जिला पार्षदों ने अधिकारियों पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाकर विकास भवन पर ताला लगाया और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप मांगा।
➤ चेयरमैन मंजू हुड्डा की अध्यक्षता में 11 जिला पार्षदों ने विकास भवन के बाहर दिया धरना, मुख्य द्वार पर जड़ा ताला
➤ अधिकारियों पर विकास कार्यों में जानबूझकर अड़चन डालने और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने का लगाया आरोप
➤ मंजू हुड्डा ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की, बोलीं- अधिकारियों की कार्यप्रणाली से भाजपा सरकार की छवि हो रही खराब
रोहतक। हरियाणा के रोहतक में जिला परिषद के विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। गांवों में विकास कार्यों को कथित रूप से रोकने और अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज जिला पार्षदों ने अब आर-पार की लड़ाई का रुख अपना लिया है। जिला परिषद की चेयरमैन मंजू हुड्डा की अध्यक्षता में 11 जिला पार्षदों ने विकास भवन के बाहर धरना देकर विरोध जताया और विकास भवन के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। पार्षदों ने अधिकारियों पर विकास कार्यों में बाधा डालने, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने और कामकाज में अड़ियल रवैया अपनाने के आरोप लगाए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान चेयरमैन मंजू हुड्डा ने सीधे मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि अधिकारियों की कार्यशैली के कारण भाजपा सरकार की छवि खराब हो रही है।
विकास भवन के बाहर धरने पर बैठे 11 जिला पार्षद
जिला परिषद के विकास कार्यों को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच चेयरमैन मंजू हुड्डा के नेतृत्व में 11 जिला पार्षद विकास भवन पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली के खिलाफ धरना शुरू कर दिया।
पार्षदों ने विरोध जताते हुए विकास भवन के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों की ओर से अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के असहयोग के कारण योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।
पार्षदों ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर आ रही बाधाओं को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अधिकारियों पर जानबूझकर काम रोकने का आरोप
धरने पर बैठे जिला पार्षदों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही और अड़ियल कार्यप्रणाली के कारण गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों की ओर से विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव और प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अधिकारी अलग-अलग स्तर पर अड़चनें पैदा कर रहे हैं।
पार्षदों के अनुसार, इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर पड़ रहा है। गांवों में जिन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए, वे अधिकारियों के रवैये के कारण लंबित रह जाते हैं।
उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने और विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन अधिकारियों के असहयोग के कारण वे लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं।
मंजू हुड्डा बोलीं- अधिकारी भाजपा सरकार की छवि खराब कर रहे
जिला परिषद चेयरमैन मंजू हुड्डा ने धरने के दौरान अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार गांवों में विकास कार्य करवाना चाहती है, लेकिन अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं।
मंजू हुड्डा ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के इस रवैये के कारण भाजपा सरकार की छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब भाजपा को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दे रही है तो फिर अधिकारियों की ओर से विकास कार्यों में बाधाएं क्यों पैदा की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग, कार्रवाई की उठाई आवाज
मंजू हुड्डा ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर संज्ञान लेने की अपील की।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता ने विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में यदि अधिकारी सहयोग नहीं करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति प्रभावित होना स्वाभाविक है।
पार्षदों ने मांग की कि विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर किया जाए और जिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली के कारण काम प्रभावित हो रहे हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
अब अधिकारियों और सरकार के रुख पर टिकी नजरें
रोहतक में जिला पार्षदों का यह विरोध जिला परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बढ़ते मतभेदों को सामने लाता है। एक तरफ जनप्रतिनिधि विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं इस पूरे मामले में अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।
अब निगाहें मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं। देखना होगा कि सरकार इस विवाद में हस्तक्षेप कर पार्षदों की शिकायतों का समाधान करती है या जिला परिषद और अधिकारियों के बीच यह टकराव आगे भी जारी रहता है।
Akhil Mahajan