हरियाणा के दुकानदारों को बड़ी राहत, एक महीने में मिलेगा दुकानों का मालिकाना हक; CM सैनी ने दिए निर्देश

हरियाणा में शहरी स्वामित्व योजना के लंबित मामलों का एक महीने में निपटारा होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, हजारों दुकानदारों को मालिकाना हक मिलने की उम्मीद।

हरियाणा के दुकानदारों को बड़ी राहत, एक महीने में मिलेगा दुकानों का मालिकाना हक; CM सैनी ने दिए निर्देश

➤ शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 के लंबित मामलों का एक महीने में निपटारा करने के निर्देश

➤ योजना 1.0 में 13,601 आवेदन मिले, 7,224 को मंजूरी; अभी 47 मामले लंबित

➤ योजना 2.0 के तहत 1,781 आवेदन प्राप्त, 311 दुकानों की रजिस्ट्री पूरी


चंडीगढ़। हरियाणा में वर्षों से किराये, लीज और लाइसेंस फीस के आधार पर दुकानें चला रहे दुकानदारों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना के तहत दुकानों का मालिकाना हक देने से जुड़े लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 के अंतर्गत पात्र दुकानदारों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में अब अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लंबित मामलों का एक महीने के भीतर निपटारा सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी तालमेल से काम करेंगे और दस्तावेजों के सत्यापन, अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागीय औपचारिकताओं के कारण अटके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। सरकार का उद्देश्य वर्षों से दुकानों का संचालन कर रहे पात्र लोगों को कानूनी मालिकाना अधिकार देकर उनके कारोबार को स्थायित्व प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में की योजना की समीक्षा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को चंडीगढ़ में शहरी स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 की प्रगति के साथ विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय विभाग, राजस्व विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि पात्र दुकानदारों को मालिकाना हक मिलने में किसी तरह की बाधा न आए।

20 साल से अधिक पुरानी दुकानों को मालिकाना हक देने की योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नगर निकायों की उन दुकानों का मालिकाना हक पात्र कब्जाधारियों को देने का फैसला किया था, जो 20 वर्ष से अधिक समय से किराये, लीज अथवा लाइसेंस फीस के आधार पर संचालित हो रही हैं।

इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। इसका मकसद उन लोगों को संपत्ति का कानूनी अधिकार देना है, जो लंबे समय से इन दुकानों के माध्यम से अपना कारोबार चला रहे हैं।

सरकार का मानना है कि मालिकाना हक मिलने से दुकानदारों को संपत्ति पर स्थायित्व मिलेगा और वे अपनी दुकान का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेंगे।

अधिकारियों को एक महीने की समय-सीमा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में अलग-अलग विभागों की अनापत्ति, दस्तावेजों के सत्यापन या अन्य औपचारिकताओं के कारण देरी हो रही है, उन्हें प्राथमिकता से निपटाया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित एक महीने की समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का समाधान सुनिश्चित करें। इसके लिए अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर काम करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को विभागीय प्रक्रियाओं के कारण अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

योजना 1.0 में 13,601 आवेदन, 7,224 को मिली मंजूरी

बैठक में अधिकारियों ने योजना की प्रगति के आंकड़े भी प्रस्तुत किए।

शहरी स्वामित्व योजना 1.0 के तहत अब तक कुल 13,601 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7,224 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जबकि 47 मामले लंबित हैं।

ये आंकड़े बताते हैं कि योजना के तहत बड़ी संख्या में दुकानदारों के आवेदनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। अब सरकार का जोर लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने पर है।

योजना 2.0 में 1,781 आवेदन, 311 की रजिस्ट्री पूरी

शहरी स्वामित्व योजना 2.0 की भी बैठक में समीक्षा की गई। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के तहत कुल 1,781 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के बाकी पात्र मामलों में भी आवश्यक प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए, ताकि लाभार्थियों को मालिकाना हक मिलने में देरी न हो।

कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल मौजूद रहे।

इसके अलावा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यश पाल, उप प्रधान सचिव अजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

दुकानदारों के लिए क्यों अहम है यह फैसला

शहरी स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक मिलने से पात्र दुकानदारों को वर्षों से संचालित दुकानों पर कानूनी अधिकार मिल सकेगा। इससे उन्हें संपत्ति को लेकर स्थायित्व और कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि मुख्यमंत्री द्वारा तय की गई एक महीने की समय-सीमा में विभाग कितने लंबित मामलों का निपटारा कर पाते हैं।