हिमाचल की जमीन और फर्जी रजिस्ट्रियों को लेकर विधानसभा में भाजपा का प्रदर्शन: जयराम ठाकुर की अगुवाई में सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, धारा 118 में छूट और जमीन सौदों पर उठाए सवाल

हिमाचल विधानसभा परिसर में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा ने फर्जी रजिस्ट्रियों, धारा 118, गग्गल एयरपोर्ट और बीबीएन के जमीन सौदों के खिलाफ प्रदर्शन किया।

हिमाचल की जमीन और फर्जी रजिस्ट्रियों को लेकर विधानसभा में भाजपा का प्रदर्शन: जयराम ठाकुर की अगुवाई में सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, धारा 118 में छूट और जमीन सौदों पर उठाए सवाल

➤ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने विधानसभा परिसर में फर्जी रजिस्ट्रियों के खिलाफ किया प्रदर्शन

➤ धारा 118 में छूट, गग्गल एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीद और बीबीएन में औद्योगिक जमीन के सौदों को लेकर सरकार पर उठाए सवाल

➤ भाजपा ने हिमाचल की जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और नियमों के पालन का मुद्दा उठाया


धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में जमीन से जुड़े विवादों और कथित फर्जी रजिस्ट्रियों का मुद्दा अब विधानसभा परिसर तक पहुंच गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। भाजपा विधायकों ने हिमाचल की जमीन की कथित सौदेबाजी, धारा 118 में दी जा रही छूट, गग्गल एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीद और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र में औद्योगिक जमीन से जुड़े लैंड डील के मामलों को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और हिमाचल के हितों की रक्षा होनी चाहिए। भाजपा ने इन मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगा और कथित फर्जी रजिस्ट्रियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। विधानसभा परिसर में हुए इस प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने साफ संकेत दिया कि वह जमीन से जुड़े मामलों को सदन के भीतर और बाहर प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।

जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायक दल का प्रदर्शन

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच भाजपा विधायक दल ने जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया।

भाजपा विधायकों ने फर्जी रजिस्ट्रियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए प्रदेश में जमीन के लेनदेन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों में नियमों का पालन और पारदर्शिता बेहद जरूरी है।

भाजपा ने आरोप लगाया कि हिमाचल की जमीन को लेकर कई तरह के सौदे सवालों के घेरे में हैं। पार्टी ने सरकार से इन मामलों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

धारा 118 में छूट का मुद्दा बना प्रदर्शन का बड़ा आधार

प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के भूमि कानूनों से जुड़े धारा 118 के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया।

विपक्ष ने धारा 118 में दी जा रही छूट को लेकर सवाल खड़े किए। भाजपा का कहना है कि प्रदेश की जमीन और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों के मामले में सरकार को पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए।

धारा 118 हिमाचल की जमीन से जुड़ा संवेदनशील कानूनी प्रावधान है। ऐसे में इस मुद्दे पर विपक्ष की आपत्तियों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।

गग्गल एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीद पर भी सवाल

भाजपा ने गग्गल एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीद के मामले को भी प्रदर्शन में उठाया।

विपक्ष ने इस मामले में जमीन के सौदों और सरकार की भूमिका को लेकर सवाल किए। भाजपा ने मांग की कि जमीन खरीद से जुड़े मामलों में पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में जमीन खरीद से जुड़े किसी विशेष सौदे, कीमत या कथित अनियमितता का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है।

बीबीएन में औद्योगिक जमीन के सौदों पर भी विरोध

भाजपा ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ यानी बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में जमीन से जुड़े लैंड डील का मुद्दा भी उठाया।

यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है। यहां औद्योगिक गतिविधियों और निवेश के लिहाज से जमीन का महत्व काफी अधिक है।

भाजपा ने औद्योगिक जमीन के सौदों को लेकर आपत्ति जताई और सरकार से इन मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

विधानसभा सत्र में जमीन के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी भाजपा

भाजपा के इस प्रदर्शन से स्पष्ट है कि विपक्ष विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमीन से जुड़े मामलों को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है।

फर्जी रजिस्ट्रियों, धारा 118 में छूट, गग्गल एयरपोर्ट और बीबीएन में जमीन के सौदों को लेकर उठाए गए सवालों पर अब सरकार का पक्ष महत्वपूर्ण होगा।

विपक्ष की मांग है कि इन मामलों में स्थिति स्पष्ट की जाए और हिमाचल की जमीन से जुड़े नियमों तथा प्रदेश के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

आने वाले दिनों में विधानसभा में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान लगाए गए आरोपों और जमीन के सौदों से जुड़ी कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच या पुष्टि की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।