हिमाचल कांग्रेस में नए जिलों के मुद्दे पर भिड़े विधायक! CM सुक्खू को करना पड़ा हस्तक्षेप, रजनी पाटिल ने टकराव की खबरों को नकारा; बैठक के बाद रामायण देखने पहुंचे नेता
हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए जिलों के गठन पर तीखी बहस हुई। CM सुक्खू को हस्तक्षेप करना पड़ा। रजनी पाटिल ने विवाद से इनकार किया।
➤ नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांगड़ा के विधायकों के बीच तीखी बहस, एक ने समर्थन किया तो दो ने जताया विरोध
➤ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री हर्षवर्धन चौहान को करना पड़ा हस्तक्षेप, रजनी पाटिल बोलीं- बैठक में कोई कहासुनी नहीं हुई
➤ बैठक के बाद मंत्री-विधायक रामायण फिल्म देखने पहुंचे, उधर संगठन में असंतोष और मंत्रिमंडल विस्तार की मांग ने भी बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का एक ऐसा पहलू सामने आया है, जिसने पार्टी की एकजुटता को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। तपोवन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए जिलों के गठन को लेकर विधायकों के बीच तीखी बहस होने की खबर है। मामला इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री सुक्खू और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान को हस्तक्षेप करना पड़ा। कांगड़ा जिले के एक विधायक ने नए जिले बनाने की पहल का समर्थन किया, जबकि दो विधायकों ने इसका विरोध किया। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने विधायक दल की बैठक में कहासुनी और विवाद की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सभी विधायकों को अपनी बात रखने का अधिकार है और बैठक में सभी ने अपना मत रखा। राजनीतिक घटनाक्रम यहीं नहीं रुका। बैठक के बाद रजनी पाटिल, कांग्रेस के मंत्री और विधायक धर्मशाला के एक थिएटर में रामायण फिल्म देखने पहुंच गए। एक ओर नए जिलों के मुद्दे पर विधायकों के बीच मतभेद, दूसरी ओर संगठन में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उठ रही मांगें और अब पार्टी प्रभारी का एकजुटता का संदेश। इन घटनाओं ने हिमाचल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को चर्चा में ला दिया है।
नए जिलों के गठन पर आमने-सामने आए कांग्रेस विधायक, एक समर्थन में तो दो विरोध में
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सामने आए मतभेदों का प्रमुख मुद्दा हिमाचल प्रदेश में नए जिलों का गठन रहा। जगरण की रिपोर्ट के अनुसार, कांगड़ा जिले के विधायकों के बीच इस विषय पर तीखी बहस हुई।
बैठक में कांगड़ा जिले के एक विधायक ने नए जिले बनाने की पहल का समर्थन किया। उनका तर्क था कि नए जिले बनने से प्रशासनिक व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास को लाभ मिल सकता है। उन्होंने सरकार से इस दिशा में आगे बढ़ने की मांग की।
वहीं, कांगड़ा जिले के दो विधायकों ने नए जिले बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है और नए जिलों के गठन की फिलहाल जरूरत नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में भी नए जिले बनाने के प्रयासों का हवाला दिया, जो आगे नहीं बढ़ पाए थे।
इस मुद्दे पर बैठक में काफी देर तक बहस होने की जानकारी सामने आई। हालांकि, इसे लेकर विधायकों के बीच किसी शारीरिक झड़प की पुष्टि नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री सुक्खू और हर्षवर्धन चौहान को करना पड़ा हस्तक्षेप
नए जिलों के गठन को लेकर जब बैठक में बहस लंबी चली तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान को हस्तक्षेप करना पड़ा।
रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने विधायकों को शांत कराते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार ने केवल आयोग का गठन किया है। नए जिलों के गठन की प्रक्रिया लंबी है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
इस हस्तक्षेप के बाद बैठक में स्थिति सामान्य हुई। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायकों के बीच मतभेद किसी सामान्य व्यक्तिगत विवाद के बजाय प्रदेश के प्रशासनिक पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे पर सामने आए।
नए जिले बनाने की प्रक्रिया पर भी होगी चर्चा
नए जिलों के गठन का मुद्दा केवल विधायक दल की बैठक तक सीमित नहीं है। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विधानसभा में नियम 130 के तहत चर्चा का नोटिस दिया है।
यह चर्चा पहले दिन प्रस्तावित थी, लेकिन सदन में शोक उद्गार के बाद कार्यवाही स्थगित होने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। अब मंगलवार को इस विषय पर चर्चा प्रस्तावित है।
इससे साफ है कि नए जिलों के गठन को लेकर सरकार के भीतर और विधानसभा के स्तर पर भी अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं। सरकार ने अभी आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की है, जबकि अंतिम निर्णय से पहले प्रशासनिक और अन्य पहलुओं पर विचार किया जाना है।
रजनी पाटिल ने टकराव की खबरों को क्यों नकारा?
विधायक दल की बैठक में कथित बहस और टकराव की खबरों के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मीडिया के सामने पार्टी का पक्ष रखा।
उन्होंने कहा कि बैठक में किसी तरह की कहासुनी नहीं हुई। सभी विधायकों को अपनी बात रखने का अधिकार है और बैठक में सभी ने अपना-अपना मत रखा।
रजनी पाटिल के बयान को बैठक में मतभेद की खबरों के बीच पार्टी नेतृत्व की ओर से स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
हालांकि, नए जिलों के गठन पर विधायकों के बीच अलग-अलग राय होने की खबर सामने आई है। ऐसे में दोनों बातों को अलग-अलग समझना जरूरी है। किसी मुद्दे पर असहमति होना और बैठक में अनुशासनहीनता या झड़प होना एक जैसी बातें नहीं हैं।
बैठक के बाद मंत्री-विधायक पहुंचे रामायण फिल्म देखने
विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता धर्मशाला के एक थिएटर में रामायण फिल्म देखने पहुंचे।
मीडिया से बातचीत के दौरान रजनी पाटिल ने बताया कि सभी नेता विधायक दल की बैठक के लिए एकत्रित हुए थे। इसी दौरान फिल्म देखने का कार्यक्रम बनाया गया।
उन्होंने कहा कि रामायण फिल्म को लेकर काफी चर्चा सुनने को मिली थी। इसलिए सभी विधायकों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने का फैसला किया गया। उन्होंने फिल्म को अच्छा बताया और कहा कि सभी ने इसका आनंद लिया।
राजनीतिक नजरिये से इस घटनाक्रम को भी चर्चा मिल रही है। बैठक में विधायकों के बीच मतभेद की खबरों के बाद नेताओं का एक साथ फिल्म देखने जाना पार्टी की सामूहिक गतिविधि के रूप में सामने आया। हालांकि, इसे अंदरूनी मतभेद समाप्त होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
संगठन में भी उठ रही असंतोष की आवाजें, दो पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
हिमाचल कांग्रेस के भीतर असंतोष की चर्चा केवल विधायक दल की बैठक तक सीमित नहीं है। पार्टी संगठन में भी कुछ मुद्दों पर नाराजगी सामने आई है।
16 नवंबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुल्लू जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेस राम आजाद और बिलासपुर जिला महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष निर्मला राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
कुल्लू में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग का समर्थन किया गया था। इस मांग को लेकर संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी से जुड़ा प्रस्ताव भी उठाया था।
कुल्लू जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेस राम आजाद ने स्पष्ट किया था कि जिला कमेटी ने स्वयं सामूहिक इस्तीफे की घोषणा नहीं की। उनका कहना था कि जिला संगठन ने ब्लॉक कमेटी के प्रस्ताव का समर्थन किया था और वरिष्ठ नेताओं के सामने क्षेत्र के विधायक को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की मांग रखी थी।
दूसरी तरफ बिलासपुर की महिला कांग्रेस पदाधिकारी निर्मला राजपूत पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में कथित तौर पर हंगामा करने और नेताओं के बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद करने का आरोप लगाया गया है।
प्रदेश कांग्रेस संगठन ने दोनों पदाधिकारियों से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। यह घटनाक्रम विधायक दल की बैठक से अलग है, लेकिन संगठन के भीतर अलग-अलग स्तरों पर उठ रहे असंतोष की तस्वीर जरूर दिखाता है।
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2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रजनी पाटिल ने क्या कहा?
हिमाचल प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर संगठनात्मक गतिविधियों और विधायकों के बीच समन्वय का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है।
रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके लिए पार्टी नेताओं के दौरे शुरू किए जाएंगे और संगठनात्मक गतिविधियों को गति दी जाएगी।
उनके अनुसार, पार्टी आने वाले चुनावों को लेकर तैयारी कर रही है और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
यह बयान ऐसे समय आया है, जब पार्टी के भीतर नए जिलों के गठन, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक अनुशासन जैसे मुद्दों पर अलग-अलग स्तरों पर चर्चाएं सामने आ रही हैं।
सोनिया गांधी की किताब से जुड़ी प्रदर्शनी के लिए दिल्ली गए CM सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे को लेकर भी रजनी पाटिल से सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी के मेमोयर से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में किया गया है।
रजनी पाटिल के मुताबिक, दिल्ली के आईटीसी में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए करीब 150 लोगों को आमंत्रित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चारों पूर्व एवं वर्तमान मुख्यमंत्रियों के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है।
मुख्यमंत्री सुक्खू इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। रजनी पाटिल ने इस दौरे को सोनिया गांधी की पुस्तक से संबंधित कार्यक्रम के संदर्भ में स्पष्ट किया।
विधानसभा सत्र में सरकार के सामने कई राजनीतिक चुनौतियां
धर्मशाला के तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक चलने वाला शीतकालीन सत्र कांग्रेस सरकार के लिए राजनीतिक और विधायी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने और सदन में अपनी रणनीति को लेकर चर्चा की थी।
विधानसभा सचिवालय को इस सत्र के लिए 414 सवाल मिले हैं। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। भाजपा आर्थिक स्थिति, कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है।
ऐसे में कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देना और दूसरी तरफ पार्टी के विधायकों तथा संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना।
कांग्रेस के लिए असली चुनौती क्या है?
नए जिलों के गठन पर विधायकों की अलग-अलग राय, कुल्लू में मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की मांग और संगठनात्मक पदाधिकारियों को जारी कारण बताओ नोटिस, ये सभी घटनाक्रम हिमाचल कांग्रेस के सामने मौजूद राजनीतिक चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं।
रजनी पाटिल ने विधायक दल की बैठक में विवाद से इनकार किया है और पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया है। लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अलग-अलग मुद्दों पर सामने आ रही असहमतियों को पार्टी नेतृत्व प्रभावी संवाद के जरिए सुलझा पाएगा।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि हिमाचल कांग्रेस में नए जिलों के गठन से लेकर मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक अनुशासन तक कई मुद्दे चर्चा में हैं। रामायण फिल्म देखने पहुंचे नेताओं की तस्वीरें और रजनी पाटिल का बयान इस राजनीतिक घटनाक्रम का एक हिस्सा हैं, लेकिन पार्टी की असली परीक्षा आने वाले विधानसभा सत्र और 2027 के चुनावों की तैयारी में होगी।
Akhil Mahajan