धर्मशाला पहुंचे CM सुक्खू, ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी से हुआ भव्य स्वागत
बीबीएमबी एरियर मामले में सफलता के बाद धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। किशाऊ समझौते और 3000 करोड़ रुपये की संभावना पर दिया बयान।
➤ बीबीएमबी एरियर मामले में मिली जीत के बाद धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली विजय रैली
➤ CM सुक्खू बोले- किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ते तो अगले 20 साल तक लंबित रह सकता था एरियर का मामला
➤ हिमाचल के खजाने में करीब 3,000 करोड़ रुपये आने की संभावना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों पर खर्च होंगे संसाधन
हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और संसाधनों से जुड़े बीबीएमबी एरियर मामले में मिली सफलता के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का धर्मशाला पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए कांगड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री के स्वागत में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ विजय रैली निकाली और आतिशबाजी कर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। धर्मशाला के केसीसी बैंक चौक से उपायुक्त कार्यालय चौक तक निकाली गई रैली के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी एरियर के मुद्दे पर प्रदेश सरकार के प्रयासों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि इस मामले को किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ा जाता, तो यह अगले 20 वर्षों तक भी लंबित रह सकता था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट शर्तें रखीं और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आने वाले समय में प्रदेश के खजाने में करीब 3,000 करोड़ रुपये आने की संभावना है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
धर्मशाला में ढोल-नगाड़ों के साथ निकली विजय रैली
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के धर्मशाला पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कांगड़ा केंद्रीय सहकारी (केसीसी) बैंक चौक पर बैनर लेकर एकत्रित हुए थे।
मुख्यमंत्री के पहुंचने पर पारंपरिक ढोल-नगाड़ों और संगीत के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केसीसी बैंक चौक से उपायुक्त कार्यालय चौक तक विजय रैली निकाली।
रैली के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और आतिशबाजी कर बीबीएमबी एरियर मामले में मिली सफलता का जश्न मनाया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना भी की।
किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ते तो 20 साल तक लंबित रहता मामला : सुक्खू
धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ लड़ाई लड़ी है। सरकार ने इस दिशा में चार बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी एरियर मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला पिछले 15 वर्षों से लंबित था। यदि इसे किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ा जाता, तो संभव है कि यह अगले 20 वर्षों तक भी लंबित रहता।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से उठाया और हिमाचल के जायज अधिकारों की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ी। उनके अनुसार, इस फैसले से प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक दिशा मिली है।
हरियाणा सरकार के सामने रखी थी हिमाचल के हितों की शर्त
मुख्यमंत्री ने बताया कि किशाऊ बांध समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हितों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट शर्त रखी थी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने साफ कर दिया था कि जब तक हिमाचल के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, आवश्यक सहमति प्राप्त नहीं होती और संबंधित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक किशाऊ बांध समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश सरकार के इसी ठोस रुख से हिमाचल के वैध अधिकारों की लड़ाई को मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों में किसी तरह का समझौता किए बिना सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा।
हिमाचल के 75 लाख लोगों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के 75 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार प्रदेश के संसाधनों में उसके जायज हक को सुरक्षित करने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि वर्षों से प्रदेश के संसाधनों का हो रहे दोहन को रोकने और राज्य के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने हरसंभव प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली सरकार सबसे कठिन लड़ाइयां भी जीत सकती है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हिमाचल को उसके संसाधनों का उचित अधिकार मिले और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।
करीब 3,000 करोड़ रुपये आने की संभावना, स्वास्थ्य और शिक्षा को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के खजाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपये आने की संभावना है। इस राशि का उपयोग प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि इससे स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने, शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और बेहतर सड़कों के निर्माण एवं विकास में सहायता मिलेगी। इसके अलावा अन्य आवश्यक सुविधाओं को विकसित करने में भी यह राशि महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों का सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य हिमाचल के संसाधनों से मिलने वाले जायज अधिकारों को सुरक्षित कर उन्हें प्रदेश के विकास में इस्तेमाल करना है।
धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह स्वागत बीबीएमबी एरियर मामले में मिली सफलता को लेकर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दोहराया कि प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों, संसाधनों और जनता के हितों की रक्षा के लिए अपना प्रयास जारी रखेगी।
Akhil Mahajan