50 साल के बाद भी IVF से मां बनने का रास्ता खुला, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, जानें

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 साल से अधिक उम्र की महिला को IVF उपचार की अनुमति देने का फैसला बरकरार रखा। केंद्र सरकार की अपील खारिज हुई।

50 साल के बाद भी IVF से मां बनने का रास्ता खुला, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, जानें

➤ 50 साल से अधिक उम्र की महिला भी IVF तकनीक से मां बनने का प्रयास कर सकती है, हाईकोर्ट ने दी राहत

➤ दंपती में पति की उम्र 55 साल से कम होने पर इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने ART एक्ट की व्याख्या की

➤ केंद्र सरकार की अपील खारिज, अदालत ने महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मेडिकल फिटनेस को महत्वपूर्ण माना


मां बनने की इच्छा उम्र की एक सीमा पर आकर खत्म नहीं हो जाती। इसी संवेदनशील मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 50 साल से अधिक उम्र की महिला को IVF तकनीक के जरिए मां बनने की अनुमति देने के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) एक्ट, 2021 में महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग आयु सीमाएं निर्धारित की गई हैं। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि पति-पत्नी दोनों ही निर्धारित आयु सीमा के भीतर हों। यदि दंपती में से कोई एक निर्धारित आयु सीमा के दायरे में आता है तो केवल दूसरे साथी की उम्र के आधार पर IVF उपचार से इनकार नहीं किया जा सकता। यह फैसला उस दंपती के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिसे पहले IVF प्रयास में सफलता नहीं मिली थी और दूसरी बार इलाज के लिए पहुंचने पर उम्र का हवाला देकर मना कर दिया गया था।

पहला IVF प्रयास असफल रहा, दूसरी बार क्लिनिक ने किया इनकार

मामला एक ऐसे दंपती से जुड़ा है, जो IVF तकनीक के माध्यम से संतान प्राप्त करना चाहता था। दंपती ने पहले भी इस तकनीक से गर्भधारण का प्रयास किया था। महिला गर्भवती हुई, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो पाया और दंपती को भ्रूण खोना पड़ा।

इसके बाद दंपती ने दोबारा IVF उपचार कराने का फैसला किया और फर्टिलिटी क्लिनिक पहुंचे। हालांकि, इस बार क्लिनिक ने महिला की उम्र 50 साल से अधिक होने का हवाला देते हुए उपचार करने से इनकार कर दिया।

क्लिनिक ने ART एक्ट 2021 का दिया हवाला

फर्टिलिटी क्लिनिक की ओर से कहा गया कि ART एक्ट, 2021 के तहत IVF उपचार के लिए महिला की उम्र 21 से 50 साल और पुरुष की उम्र 21 से 55 साल के बीच होनी चाहिए।

महिला की उम्र 50 साल से अधिक होने के कारण क्लिनिक ने उन्हें निर्धारित आयु सीमा से बाहर मानते हुए इलाज के लिए अयोग्य बताया। इसके बाद दंपती ने न्याय पाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

19 मई 2026 को सिंगल बेंच ने दी थी अनुमति

दंपती की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 19 मई 2026 को IVF उपचार की अनुमति दे दी थी।

हालांकि, अदालत ने इसके साथ एक शर्त भी रखी थी। इसमें कहा गया था कि यदि उपचार के दौरान महिला की सेहत को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी दंपती की होगी। इसके लिए दंपती को लिखित अंडरटेकिंग देने को कहा गया था।

केंद्र सरकार ने फैसले को दी चुनौती

सिंगल बेंच के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इसे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी। केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि IVF उपचार के लिए पति और पत्नी दोनों का निर्धारित आयु सीमा के भीतर होना जरूरी है।

सरकार के अनुसार, कानून में महिला के लिए अधिकतम उम्र 50 साल और पुरुष के लिए 55 साल तय की गई है। इसलिए निर्धारित सीमा से अधिक उम्र होने पर महिला को IVF उपचार की अनुमति नहीं दी जा सकती।

हालांकि, डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया और उसकी अपील खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

अदालत ने मामले में तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया।

1. पति-पत्नी दोनों का आयु सीमा में होना जरूरी नहीं।

हाईकोर्ट ने कहा कि ART एक्ट में महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है। कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि IVF उपचार के लिए दोनों का एक साथ निर्धारित उम्र के दायरे में होना अनिवार्य है। यदि दंपती में से कोई एक निर्धारित आयु सीमा में आता है तो केवल दूसरे की उम्र के आधार पर इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता।

2. मां बनना महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा अधिकार।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संतान पैदा करना या नहीं करना महिला के व्यक्तिगत निर्णय का हिस्सा है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। अदालत के अनुसार, महिला की मेडिकल फिटनेस पर विचार किए बिना केवल उम्र के आधार पर IVF उपचार से रोकना उचित नहीं है।

3. केंद्र सरकार के पुराने रुख को भी माना महत्वपूर्ण।

हाईकोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि सिंगल बेंच के सामने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने दंपती से अंडरटेकिंग लेकर उपचार की अनुमति देने का सुझाव दिया था। ऐसे में बाद में सरकार की ओर से इसके विपरीत रुख अपनाने को अदालत ने उचित नहीं माना।

महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर फैसले का महत्व

यह फैसला उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो उम्र संबंधी कानूनी सीमाओं के कारण IVF उपचार में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून की व्याख्या करते समय उसके वास्तविक प्रावधानों को ध्यान में रखना जरूरी है।

हालांकि, इस फैसले को 50 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं के लिए स्वत: IVF की अनुमति नहीं माना जाना चाहिए। संबंधित मामले में अदालत ने ART एक्ट की व्याख्या, दंपती की परिस्थितियों और महिला की स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राहत दी है।