मनसा देवी पार्किंग टेंडर पर रोक,हाईकोर्ट का आदेश, 3 दिसंबर तक टला फैसला
पंचकूला मनसा देवी मंदिर की 5 पार्किंग साइटों के नए टेंडर पर हाईकोर्ट ने परिणाम रोक दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर 2026 को होगी।
➤ पंचकूला मनसा देवी मंदिर की 5 पार्किंग साइटों के टेंडर पर हाईकोर्ट में सुनवाई, फैसला 3 दिसंबर तक टला
➤ मौजूदा ठेकेदार लालचंद सारण ने 29 अक्टूबर 2026 के नए टेंडर नोटिस को दी चुनौती
➤ तकनीकी बोलियों की जांच जारी रहेगी, लेकिन अगली सुनवाई तक परिणाम घोषित नहीं होगा
पंचकूला स्थित श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड (श्राइन बोर्ड) परिसर की 5 प्रमुख पार्किंग साइटों के नए टेंडर को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नए टेंडर की तकनीकी बोलियों (टेक्निकल बिड्स) की प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन अगली सुनवाई तक इनके तकनीकी मूल्यांकन का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर, 2026 को होगी।
जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। इस विवाद में पंचकूला निवासी मौजूदा पार्किंग ठेकेदार लालचंद सारण (43) ने श्राइन बोर्ड की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए नए टेंडर नोटिस को चुनौती दी है। ठेकेदार का दावा है कि जून 2023 में हुए मूल समझौते के तहत उसे निर्धारित शर्तों के अनुसार एक और साल के लिए ठेका बढ़वाने का अधिकार है, लेकिन बोर्ड ने उसके आवेदन पर निर्णय लेने से पहले ही नए सिरे से टेंडर जारी कर दिया।
तीन साल के ठेके के बाद दो साल विस्तार का था प्रावधान
याचिका के अनुसार, पंचकूला निवासी मौजूदा पार्किंग ठेकेदार लालचंद सारण (43) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर श्राइन बोर्ड के 29 अक्टूबर 2026 के टेंडर नोटिस को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील रमन सिहाग और तेजस अहलावत ने अदालत में दलील दी कि जून 2023 में हुए मूल समझौते की शर्त संख्या-3 में ठेके की अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत शुरुआती 3 साल की अवधि पूरी होने के बाद 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ कुल 5 साल तक ठेका जारी रखने की व्यवस्था थी। इसमें एक-एक साल के दो एक्सटेंशन दिए जाने थे।
ठेकेदार का पक्ष है कि समझौते में मौजूद इस शर्त के अनुसार उसे ठेका आगे जारी रखने का अवसर मिलना चाहिए था। इसके बावजूद श्राइन बोर्ड ने दूसरे साल के विस्तार पर कोई फैसला नहीं लिया और नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी।
पहला एक्सटेंशन मिला, दूसरे साल के लिए आवेदन पर नहीं हुआ फैसला
याचिका में बताया गया कि श्राइन बोर्ड ने समझौते की शर्त के तहत 13 नवंबर 2025 को ठेकेदार को पहला एक्सटेंशन दिया था। यह विस्तार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए था। इसके लिए ठेकेदार ने 7.08 लाख रुपये भी जमा करवाए थे।
इसके बाद ठेकेदार ने 17 सितंबर 2026 को वर्ष 2027 के लिए अंतिम एक साल का एक्सटेंशन देने के संबंध में श्राइन बोर्ड को आवेदन दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बोर्ड ने उसके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसी बीच 29 अक्टूबर को 5 पार्किंग साइटों के लिए नए सिरे से टेंडर जारी कर दिया गया।
ठेकेदार ने इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। उसका कहना है कि जब मूल समझौते में ठेका आगे बढ़ाने का प्रावधान मौजूद था, तो उसके आवेदन पर फैसला किए बिना नई टेंडर प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं है।
33,576 वर्ग मीटर में से 14,500 वर्ग मीटर जगह नहीं मिलने का दावा
याचिका में ठेकेदार ने पार्किंग क्षेत्र को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि उसे कुल करीब 33,576 वर्ग मीटर पार्किंग क्षेत्र आवंटित किया गया था, लेकिन इसमें से लगभग 14,500 वर्ग मीटर जगह कभी उपलब्ध ही नहीं करवाई गई।
ठेकेदार के अनुसार, आवंटित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा नहीं मिलने के कारण उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद उसने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पार्किंग परिसर में अपनी तरफ से जरूरी व्यवस्थाएं करवाईं।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जेब से खर्च किए 2.50 लाख रुपये
याचिका में बताया गया है कि पार्किंग परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ठेकेदार ने अपनी जेब से करीब 2.50 लाख रुपये खर्च किए थे।
इस राशि से 23 सीसीटीवी कैमरे, एलईडी लाइटें, बिजली की वायरिंग और पानी की व्यवस्था करवाई गई थी। इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत भी करवाई गई थी।
ठेकेदार ने अदालत के सामने इन खर्चों और पार्किंग क्षेत्र का पूरा इस्तेमाल नहीं मिल पाने से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया है।
श्राइन बोर्ड ने तकनीकी बोलियों की जांच का दिया भरोसा
इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और श्राइन बोर्ड को नोटिस जारी किया था। 16 नवंबर को टेंडर में बोली जमा करने की अंतिम तिथि थी। इसी दिन मामले की सुनवाई के दौरान श्राइन बोर्ड की ओर से वकील प्रीतम सिंह सैनी अदालत में पेश हुए।
उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि नए टेंडर के तहत प्राप्त तकनीकी बोलियों की जांच की जाएगी, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख तक तकनीकी मूल्यांकन का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही श्राइन बोर्ड की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने तकनीकी बोलियों की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति देते हुए परिणाम घोषित करने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर, 2026 को होगी। तब तक 5 पार्किंग साइटों के नए टेंडर की तकनीकी प्रक्रिया तो आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसके परिणाम की घोषणा नहीं की जा सकेगी।
Akhil Mahajan