सुक्खू का BJP पर तीखा हमला: बोले- आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, कागज और सबूत लेकर सदन में आएं; हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार सरकार

हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा को दस्तावेजों के साथ आरोप लगाने की चुनौती दी। नए जिलों, वाइल्डफ्लावर हॉल और शाहपुर बांध पर भी रखी सरकार की बात।

सुक्खू का BJP पर तीखा हमला: बोले- आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, कागज और सबूत लेकर सदन में आएं; हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार सरकार

➤ सुक्खू ने विपक्ष को दी चुनौती, बोले- तथ्यों और दस्तावेजों के साथ आएं, सरकार किसी भी चर्चा से पीछे नहीं हटेगी

➤ वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में 401 करोड़ रुपये प्रदेश के खजाने में लाने का दावा, आने वाले समय में 3,000 करोड़ जुटाने की बात कही

➤ नए जिलों पर आयोग की रिपोर्ट का इंतजार, शाहपुर बांध और BBMB के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा


धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्षी भाजपा पर जोरदार राजनीतिक हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विपक्ष सरकार पर आरोप लगाने के बजाय तथ्यों और दस्तावेजों के साथ विधानसभा में आए। सरकार किसी भी काम रोको प्रस्ताव या जनहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार की रणनीति विपक्ष को चर्चा से बचकर वॉकआउट करने का मौका नहीं देने की है। मुख्यमंत्री के इस बयान से विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। सुक्खू ने प्रदेश की संपदा, वाइल्डफ्लावर हॉल, शाहपुर बांध, BBMB, नए जिलों और भाजपा की अंदरूनी राजनीति सहित कई मुद्दों पर अपनी सरकार का पक्ष रखा।

आरोप नहीं, दस्तावेज लेकर सदन में आए विपक्ष

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अक्सर भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार उसके पास आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य और दस्तावेज नहीं होते।

उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि विपक्ष की ओर से लाए जाने वाले प्रत्येक काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाएगी। सरकार किसी भी विषय पर जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी।

सुक्खू के अनुसार, विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा, ताकि आरोपों और सरकार के जवाब की वास्तविक स्थिति प्रदेश की जनता के सामने आ सके।

प्रदेश की संपदा लुटने नहीं देंगे, 3 हजार करोड़ खजाने में आने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश की संपदा की रक्षा करने का संकल्प लिया है। प्रदेश की सरकारी संपत्ति को किसी भी कीमत पर लुटने नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की 75 लाख जनता ने सरकार को पांच साल के लिए अपना संरक्षक बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वह प्रदेश के संसाधनों और हितों की रक्षा करे।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में करीब 3,000 करोड़ रुपये प्रदेश के खजाने में आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस राशि और प्रदेश के संसाधनों का इस्तेमाल जनहित से जुड़े कार्यों में करना चाहती है।

उन्होंने अस्पतालों में डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों की कमी दूर करने तथा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था को सरकार की प्राथमिकता बताया।

वाइल्डफ्लावर हॉल पर विपक्ष को घेरा, 401 करोड़ लाने का दावा

वाइल्डफ्लावर हॉल मामले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश को भुगतान नहीं करने वाली संपत्ति को सरकार ने अपने नाम किया है।

उन्होंने दावा किया कि इस मामले में करीब 401 करोड़ रुपये प्रदेश के खजाने में लाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र को सौंपने के विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आरोप लगाने से पहले विधानसभा के पटल पर संबंधित दस्तावेज और तथ्य रखने चाहिए।

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि प्रदेश की संपत्तियों से होने वाला लाभ राज्य के लोगों तक पहुंचना चाहिए।

नए जिले बनाने पर अभी फैसला नहीं, आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही चर्चाओं पर मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विषय पर विचार करने के लिए आयोग का गठन किया है।

सुक्खू ने कहा कि नए जिले, एसडीएम कार्यालय या ब्लॉक बनाने जैसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जा सकते। इनके लिए प्रशासनिक और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट इस विषय पर उचित निर्णय लेगी। यानी फिलहाल नए जिलों के गठन को लेकर सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।

BBMB और शाहपुर बांध पर भाजपा से पूछा- अपने कार्यकाल में क्या किया?

मुख्यमंत्री ने BBMB और शाहपुर बांध से जुड़े मुद्दों पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि विपक्ष को श्रेय लेने से पहले यह बताना चाहिए कि उसने अपने कार्यकाल में हिमाचल के हितों के लिए क्या किया।

उन्होंने दावा किया कि शाहपुर बांध से जुड़े मामले में उन्होंने केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की शर्तों को मानने से इनकार किया तथा हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दी।

सुक्खू ने कहा कि पानी को लेकर राज्यों के बीच सहयोग जरूरी है, क्योंकि जल संसाधन केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहते। हालांकि, उन्होंने भाजपा के पिछले कार्यकाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार के दौरान हिमाचल को उसके हितों के अनुरूप अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।

सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में शामिल हुए मुख्यमंत्री

अपने दिल्ली दौरे के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि वह कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दूसरे राज्यों के नेता और गठबंधन दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

सोनिया गांधी के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन का उल्लेख करते हुए सुक्खू ने कहा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, पहनावे और रीति-रिवाजों को अपनाया तथा देश की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भाजपा की गुटबाजी पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने भाजपा के अंदर कथित गुटबाजी को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष कई गुटों में बंटा हुआ है और अलग-अलग नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।

सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता ही तय करेगी कि किसे दावेदारी मिलती है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और अपने बयानों को लेकर उठने वाले सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूरी ईमानदारी और सच्चे मन से प्रदेश की सेवा कर रही है।

विधानसभा में आगे भी गरमाएगा सियासी माहौल

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। एक तरफ भाजपा प्रदेश की आर्थिक स्थिति, सरकारी संपत्तियों और विकास से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष को खुली चुनौती दी है कि वह आरोपों के साथ दस्तावेज भी सदन में रखे।

अब देखना होगा कि विपक्ष मुख्यमंत्री की इस चुनौती का जवाब किन मुद्दों और दस्तावेजों के साथ देता है। फिलहाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह चर्चा से पीछे हटने के बजाय सदन में हर मुद्दे पर अपना पक्ष रखने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी।