हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक तपोवन में चलेगा, विधायकों के 413 सवाल तय

➤ लोक निर्माण विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा सवाल, विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए दिए 22 नोटिस

➤ पहले दिन पूर्व विधायक नंद लाल को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 19 नवंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होने जा रहा है। 21 नवंबर तक चलने वाले इस छह दिवसीय सत्र के लिए विधायकों के कुल 413 सवाल तय किए गए हैं। सदन में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। विधायकों ने सबसे ज्यादा सवाल लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से संबंधित लगाए हैं। इनमें सड़कों की खस्ता हालत, संपर्क मार्गों, निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहेंगे।

वहीं, विपक्ष ने भी सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर ली है। सरकार के खिलाफ सवाल उठाने और अलग-अलग विषयों पर चर्चा करवाने के लिए विपक्ष की ओर से विधानसभा सचिवालय को अब तक 22 नोटिस दिए जा चुके हैं। ऐसे में 413 सवालों और विपक्ष के नोटिस के बीच सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास जैसे मुद्दे सदन में उठेंगे।

विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों के सवालों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद संबंधित विभागों ने भी जवाब तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सदन में पूछे जाने वाले सवालों के तथ्यात्मक और विस्तृत जवाब समय पर तैयार रखें, ताकि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जानकारी उपलब्ध करवाने में देरी न हो।

लोक निर्माण विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा सवाल, सड़कों की हालत पर उठेंगे मुद्दे

शीतकालीन सत्र में सबसे ज्यादा सवाल लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं। प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति, संपर्क मार्गों के निर्माण, पुलों की व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति जैसे मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें आम लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन हैं। ऐसे में सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों का निर्माण और संपर्क मार्गों की स्थिति विधायकों के लिए महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर विधायक सरकार से जवाब मांगेंगे।

इसके अलावा पेयजल संकट, बिजली व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, पर्यटन और उद्योगों से संबंधित सवाल भी सदन में उठाए जाएंगे। इन सवालों के माध्यम से विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और लोगों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी सरकार के सामने रखेंगे।

अधिकारियों की छुट्टियों और मुख्यालय छोड़ने पर रोक

विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के सवालों का समय पर जवाब उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों को सवालों के जवाब और जरूरी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

सत्र के दौरान जवाब देने में किसी तरह की देरी न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारियों की छुट्टियों और मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा सचिवालय से प्राप्त सवालों के जवाब निर्धारित समय में तैयार रखें।

इसका उद्देश्य सदन में उठने वाले मुद्दों पर सरकार की ओर से पूरी और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करवाना है। अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित सवालों के जवाब तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान किसी तरह की परेशानी न आए।

विपक्ष ने सरकार के खिलाफ दिए 22 नोटिस, विभिन्न मुद्दों पर मांगी चर्चा

शीतकालीन सत्र में विपक्ष भी प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। सरकार के खिलाफ सवाल उठाने और अलग-अलग विषयों पर चर्चा करवाने के लिए विपक्ष की ओर से विधानसभा सचिवालय को अब तक 22 नोटिस मिल चुके हैं।

इन नोटिसों के माध्यम से विपक्ष प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को सदन में उठाना चाहता है। विधायकों के सवालों के साथ इन नोटिसों के आधार पर भी सदन में चर्चा होगी। सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न विषयों पर बहस होने की संभावना है।

छह दिन तक चलने वाले इस सत्र में प्रदेश के विकास, आम लोगों की समस्याओं और सरकारी योजनाओं से जुड़े विषयों पर सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।

पहले दिन पूर्व विधायक नंद लाल को दी जाएगी श्रद्धांजलि

धर्मशाला के तपोवन में होने वाला यह 14वीं विधानसभा का 13वां सत्र होगा। छह दिवसीय सत्र के दौरान कुल छह बैठकें निर्धारित की गई हैं।

सत्र के पहले दिन रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे और सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल के निधन पर शोकोद्गार होगा। नंद लाल का तीन नवंबर को निधन हो गया था। उनके निधन के कारण विधानसभा की एक सीट रिक्त हुई है।

पहले दिन सदन में दिवंगत नंद लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

19 नवंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 19 नवंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। इस दिन गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य सदन में लिए जाएंगे।

इसके अलावा 13 नवंबर को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी मिलने की संभावना है। यदि कैबिनेट से इन प्रारूपों को मंजूरी मिलती है तो आगामी विधानसभा सत्र में इन्हें सदन के समक्ष लाया जा सकता है।

16 नवंबर से शुरू होगा छह दिवसीय सत्र, जनता से जुड़े मुद्दों पर रहेगी नजर

अब सभी की नजरें 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र पर टिकी हैं। कुल 413 सवालों और विपक्ष के 22 नोटिस के बीच सदन में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास से संबंधित सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा।

विधानसभा सत्र लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने का महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। विधायक प्रश्नकाल, शून्यकाल और नियमों के तहत दिए गए नोटिसों के माध्यम से अपने क्षेत्रों की समस्याएं सरकार के सामने रखते हैं। ऐसे में सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलना और विधायकों के सवालों का तथ्यों के आधार पर जवाब मिलना जनता के हित में महत्वपूर्ण है।