हिमाचल सरकार ने खाली पदों के आधार पर उच्च पद या दूसरे कैडर में कर्मचारियों की तैनाती पर तत्काल रोक लगा दी

➤ पहले से नियमों के विरुद्ध तैनात कर्मचारियों के मामलों की एक महीने में होगी समीक्षा, गलत पाए जाने पर मूल कैडर में भेजेंगे

➤ छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को समीक्षा की कार्रवाई से छूट दी गई

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में भर्ती और सेवा नियमों को दरकिनार कर की जा रही कर्मचारियों की तैनाती पर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने खाली पदों के आधार पर उच्च पदों और दूसरे कैडर में तैनाती पर तत्काल रोक लगा दी है। अब किसी कर्मचारी को केवल इस आधार पर उच्च पद पर काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी कि संबंधित विभाग में कोई पद खाली पड़ा है। इसी तरह दूसरे कैडर के पदों पर भी इस व्यवस्था के तहत तैनाती नहीं की जा सकेगी।

सरकार ने केवल नई तैनातियों पर ही रोक नहीं लगाई है, बल्कि पहले से उच्च पदों, अधिक जिम्मेदारी वाले पदों या दूसरे कैडर में काम कर रहे कर्मचारियों के मामलों की भी जांच करने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी मामलों की एक महीने के भीतर व्यापक समीक्षा की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की तैनाती भर्ती नियमों के विपरीत पाई जाती है तो संबंधित व्यवस्था तत्काल समाप्त कर उसे उसके मूल स्वीकृत पद और मूल कैडर में वापस भेजा जाएगा।

इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और सरकारी बोर्डों, निगमों व विश्वविद्यालयों के प्रबंध निदेशकों एवं रजिस्ट्रारों को आदेश जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग के इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि रिक्त पदों का इस्तेमाल कर्मचारियों को मनमाने तरीके से समायोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी खाली पद को केवल संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही भरा जाएगा।

सरकार के संज्ञान में आया था कि विभिन्न विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पद खाली होने के बावजूद कर्मचारियों को उच्च पदों या दूसरे कैडर के पदों पर काम करने के लिए तैनात किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे कर्मचारियों का वेतन भी संबंधित उच्च पदों या दूसरे कैडर के पदों के विरुद्ध आहरित किया जा रहा है। सरकार ने इस व्यवस्था को भर्ती, सेवा और कैडर नियमों के विपरीत माना है।

खाली पदों के आधार पर नहीं होगा कर्मचारियों का समायोजन

कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों में साफ किया गया है कि किसी विभाग में पद खाली होने का मतलब यह नहीं है कि वहां किसी कर्मचारी को नियमों से हटकर उच्च पद पर बैठा दिया जाए। इसी तरह एक कैडर के कर्मचारी को दूसरे कैडर के पद पर तैनात करने के लिए भी निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा।

सरकार का कहना है कि विभिन्न विभागों और संस्थानों में इस तरह की तैनाती से स्वीकृत पदों की संख्या और कैडर व्यवस्था प्रभावित होती है। इससे प्रशासनिक कामकाज के साथ-साथ वित्तीय जटिलताएं भी पैदा होती हैं। इसलिए अब ऐसी व्यवस्था को आगे जारी रखने की अनुमति नहीं होगी।

निर्देशों के मुताबिक, रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया ही अपनानी होगी। केवल पद खाली होने को किसी कर्मचारी की उच्च पद पर तैनाती या दूसरे कैडर में समायोजन का आधार नहीं बनाया जा सकेगा।

एक महीने में खंगाले जाएंगे पहले से तैनात कर्मचारियों के मामले

सरकार ने पहले से चल रही ऐसी व्यवस्थाओं की जांच के लिए एक महीने की समयसीमा तय की है। वर्तमान में उच्च पदों, अधिक जिम्मेदारी वाले पदों या दूसरे कैडर के पदों पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी।

इस समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच होगी। इसमें संबंधित पद की स्वीकृत संख्या, कैडर की निर्धारित क्षमता, पद की उपलब्धता, नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और कर्मचारी के मूल कैडर की स्थिति को देखा जाएगा।

अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित कर्मचारी की तैनाती के लिए भर्ती एवं सेवा नियमों का पालन किया गया है या नहीं। यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी कर्मचारी को नियमों के विपरीत उच्च पद या दूसरे कैडर में तैनात किया गया है तो उस व्यवस्था को तत्काल समाप्त करना होगा।

ऐसे कर्मचारियों को उनके मूल स्वीकृत पद और मूल कैडर में वापस भेजा जाएगा। यानी विभागों को अब केवल खाली पदों के आधार पर की गई पुरानी तैनातियों को जारी रखने की छूट नहीं होगी।

सेवानिवृत्ति के करीब कर्मचारियों को मिलेगी राहत

सरकार ने अपने आदेशों में उन कर्मचारियों को राहत भी दी है, जिनकी सेवानिवृत्ति में छह महीने से कम समय बचा है। निर्देशों के अनुसार, जो कर्मचारी उच्च पदों या दूसरे कैडर के पदों पर काम कर रहे हैं और आदेश जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें इस समीक्षा के तहत होने वाली कार्रवाई से मुक्त रखा जाएगा।

इस प्रावधान से सेवानिवृत्ति के नजदीक पहुंचे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। वहीं, अन्य कर्मचारियों के मामलों में तय समयसीमा के भीतर समीक्षा पूरी करनी होगी। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

विश्लेषण: पदोन्नति और कैडर व्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?

सरकारी विभागों में प्रत्येक पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम निर्धारित होते हैं। इन नियमों के तहत ही कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और अलग-अलग पदों पर तैनाती की प्रक्रिया पूरी की जाती है। जब किसी कर्मचारी को निर्धारित नियमों से हटकर उच्च पद या दूसरे कैडर में तैनात किया जाता है तो इसका असर उस कैडर के अन्य पात्र कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है।

ऐसी व्यवस्था में योग्य और वरिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी का वेतन ऐसे पद के विरुद्ध आहरित किया जा रहा है, जिस पर उसकी तैनाती नियमों के अनुसार नहीं हुई है, तो भविष्य में वित्तीय अनियमितता और वसूली जैसे विवाद भी पैदा हो सकते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाली पदों के आधार पर की जा रही तैनाती पर रोक लगाने और पुराने मामलों की समीक्षा का फैसला लिया है। इसे कैडर व्यवस्था में पारदर्शिता और कर्मचारियों के बीच निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, समीक्षा के बाद यदि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर वापस भेजा जाता है तो कुछ विभागों के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे विभागों में उच्च पदों पर रिक्तियां बढ़ने की स्थिति बन सकती है। इसके लिए विभागों को भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होगी, ताकि स्वीकृत पदों पर नियमों के अनुसार नियुक्तियां की जा सकें।