साढ़े नौ साल की कानूनी लड़ाई के बाद 17 किसान आंदोलनकारियों को बड़ी राहत, हिसार कोर्ट ने किया बरी
हिसार न्यायालय ने 2017 के किसान आंदोलन से जुड़े मुकदमे में साढ़े नौ साल बाद 17 साथियों को बरी किया। साथियों ने 500 रुपये जुर्माना भरने से इनकार किया था।
Akhil Mahajan 
➤ 2017 के किसान आंदोलन से जुड़े मुकदमे में 17 साथियों को 11 नवंबर 2026 को मिली बरी होने की राहत
➤ 500-500 रुपये जुर्माना भरकर मामला खत्म करने का विकल्प ठुकराया, कानूनी लड़ाई जारी रखी
➤ एडवोकेट सोमदत्त की पैरवी के बाद न्यायालय का फैसला, मुकदमे के दौरान तीन साथियों का हुआ निधन
करीब साढ़े नौ साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार हिसार न्यायालय ने वर्ष 2017 के किसान आंदोलन से जुड़े एक मुकदमे में सभी 17 साथियों को बरी कर दिया। किसानों और आम जनता के अधिकारों के समर्थन में किए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद दर्ज हुए इस मुकदमे का सामना कर रहे साथियों के लिए 11 नवंबर 2026 का दिन बड़ी राहत लेकर आया। खास बात यह रही कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय की ओर से 500-500 रुपये जुर्माना भरकर मामले से बरी होने का विकल्प दिया गया था, लेकिन सभी साथियों ने जुर्माना भरने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि जब उन्होंने किसानों और जनता के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, तो जुर्माना भरकर अपराध स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता।
इन 17 साथियों को मिली राहत
न्यायालय ने जिन 17 साथियों को बरी किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं।
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कामरेड शकुंतला जाखड़।
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कामरेड सुरेश कुमार।
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मुकेश कुमार।
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ऋषिकेश राजली।
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मोहन लाल राजली।
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सुरेंद्र मान।
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कामरेड प्रदीप।
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आर.सी. जग्गा।
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बारूराम मुकलान।
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रमेश सैनी।
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राहुल खटक।
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कामरेड मिया सिंह।
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मास्टर मोलड़ सिंह आर्य।
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वीरेंद्र बागोरिया, हिसार।
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कुलदीप समोथा, फरीदाबाद।
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सुबे सिंह बूरा।
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रामकुमार सोलंकी।
मंदसौर में किसानों की मौत के विरोध में हुआ था प्रदर्शन
इस पूरे मामले की शुरुआत 6 जून 2017 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पिपलियामंडी क्षेत्र में हुए किसान आंदोलन से जुड़ी है। उस समय फसलों के उचित दाम नहीं मिलने और कर्ज के संकट से परेशान किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। प्याज, लहसुन, गेहूं सहित अन्य फसलों के कम दाम मिलने से किसानों में भारी नाराजगी थी। इसी आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग और हिंसा की घटना में छह किसानों की जान चली गई थी।
इस घटना के विरोध में देशभर के किसान संगठनों ने आंदोलन का आह्वान किया था। इसी के तहत हिसार में भी किसान सभा के नेतृत्व में महिला समिति, DYFI, CITU और अन्य प्रगतिशील संगठनों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने हिसार लघु सचिवालय के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। उस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था।
प्रदर्शन के करीब एक साल बाद संबंधित साथियों को न्यायालय के माध्यम से समन मिले। इसके बाद उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तब से सभी साथी लगातार न्यायालय में पेशियां भुगत रहे थे।
500 रुपये जुर्माना भरने का विकल्प भी ठुकराया
मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) ने साथियों के सामने 500-500 रुपये जुर्माना भरकर मामले से बरी होने का विकल्प रखा था। हालांकि, साथियों ने इस विकल्प को स्वीकार नहीं किया।
उनका स्पष्ट मानना था कि किसानों, मजदूरों और आम जनता के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। ऐसे में जुर्माना भरने का अर्थ उनके लिए अपने आंदोलन और सिद्धांतों से समझौता करना था। इसी कारण उन्होंने जुर्माना भरने के बजाय कानूनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया।
मुकदमे के दौरान तीन साथियों का निधन
इस लंबे कानूनी संघर्ष के दौरान तीन साथियों कामरेड प्रदीप, आर.सी. जग्गा और मास्टर मोलड़ सिंह आर्य का खराब स्वास्थ्य के चलते निधन हो गया। वे आज इस फैसले को देखने के लिए मौजूद नहीं हैं। साथियों ने उनके योगदान और संघर्ष को याद करते हुए कहा कि इस मुकदमे से जुड़ी यादों में वे हमेशा उनके साथ रहेंगे।
एडवोकेट सोमदत्त की पैरवी का रहा विशेष योगदान
इस पूरे मामले में एडवोकेट सोमदत्त ने सक्रियता और गंभीरता के साथ कानूनी पैरवी की। उनके प्रयासों और कानूनी सहयोग के बाद 11 नवंबर 2026 को न्यायालय ने सभी 17 साथियों को बरी कर दिया। साथियों ने एडवोकेट सोमदत्त के प्रति आभार व्यक्त किया।
यह भी उल्लेखनीय है कि इन साथियों में कामरेड शकुंतला जाखड़, कामरेड सुरेश कुमार और पूर्व कर्मचारी नेता सुरेंद्र मान पहले भी सरकारों की ओर से दर्ज किए गए विभिन्न मुकदमों का सामना करते रहे हैं। उनके अनुसार, जनता, किसानों और मेहनतकशों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का उनका संघर्ष लगातार जारी है।
अधिकारों की आवाज उठाने का संकल्प दोहराया
साथियों का कहना है कि जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। आंदोलन करना, जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखना और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराना नागरिकों का अधिकार है।
करीब साढ़े नौ साल तक चली इस कानूनी लड़ाई के बाद मिली राहत को उन्होंने अपने संघर्ष और दृढ़ संकल्प का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उनका कहना है कि लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
साथियों ने स्पष्ट किया कि किसानों, मजदूरों और आम जनता के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और जनहित के मुद्दों पर आवाज बुलंद की जाती रहेगी।
