सुक्खू सरकार के चार साल पूरे होने से पहले बोर्डों-निगमों में चेयरमैन की नियुक्तियों और विधानसभा उपाध्यक्ष व चीफ व्हिप के पद भरने की तैयारी

➤ 11 दिसंबर को हमीरपुर के दोसड़का पुलिस ग्राउंड में होगा राज्यस्तरीय समारोह, प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल होने की संभावना

➤ 16 नवंबर से धर्मशाला में शीतकालीन सत्र, 13 नवंबर को कैबिनेट बैठक; पंचायतों की हर बैठक का रिकॉर्ड भी अब ऑनलाइन होगा

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे होने से पहले राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरकार 11 दिसंबर से पहले विभिन्न बोर्डों और निगमों में चेयरमैन की नियुक्तियां करने के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष और चीफ व्हिप के रिक्त पदों को भरने की तैयारी में है। लंबे समय से इन पदों पर नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजरें अब सरकार के अगले फैसलों पर टिकी हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के साथ मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है।

कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, इस संबंध में सरकार या कांग्रेस संगठन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को लेकर अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर ही होना है।

सुक्खू सरकार अपने चार साल पूरे होने का राज्यस्तरीय समारोह मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर में आयोजित करेगी। 11 दिसंबर को हमीरपुर शहर के पुलिस ग्राउंड दोसड़का में प्रस्तावित इस समारोह में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। समारोह के दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' की शुरुआत भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में किए जाने की तैयारी है।

योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने निशुल्क 300 यूनिट बिजली, महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये और स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने की पहल की जाएगी। सरकार इस आयोजन के माध्यम से अपने चार साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को जनता के सामने रखने की तैयारी में है।

बोर्डों-निगमों में नियुक्तियों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साधने की तैयारी

सुक्खू सरकार के चार साल पूरे होने का समय नजदीक आने के साथ ही बोर्डों और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों का मुद्दा फिर चर्चा में है। इन पदों पर नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार से उम्मीदें हैं। चेयरमैन की नियुक्तियों को पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ जोड़ने का एक माध्यम माना जाता है।

इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष और चीफ व्हिप के पद भरने की तैयारी भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन पदों पर नियुक्तियों के माध्यम से सरकार संगठन और विधायी व्यवस्था से जुड़े खाली स्थानों को भरना चाहती है।

कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को कैबिनेट में जगह दिए जाने की अटकलों ने मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को भी हवा दी है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है।

मंत्रिमंडल विस्तार में 12 मंत्रियों की सीमा का रहेगा ध्यान

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। इस हिसाब से हिमाचल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं।

ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल के दौरान रिक्त पदों के साथ क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का गणित भी महत्वपूर्ण रहेगा। सरकार को यह देखना होगा कि मंत्रिमंडल में बदलाव करते समय अलग-अलग क्षेत्रों और वर्गों को किस तरह प्रतिनिधित्व दिया जाए।

विधानसभा चुनाव में अब करीब एक साल का समय बचा है। ऐसे में बोर्डों-निगमों में चेयरमैन की नियुक्तियां और संगठन से जुड़े पदों पर फैसले कांग्रेस सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं।

11 दिसंबर को हमीरपुर में होगा सरकार के चार साल का समारोह

सुक्खू सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को सत्ता संभाली थी। इसी के चार साल पूरे होने पर 11 दिसंबर को हमीरपुर के दोसड़का पुलिस ग्राउंड में राज्यस्तरीय समारोह आयोजित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण इस आयोजन को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

समारोह में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान सरकार अपनी महत्वाकांक्षी 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' की शुरुआत भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में करने की तैयारी कर रही है।

योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने निशुल्क 300 यूनिट बिजली देने, महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करने की तैयारी है। सरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने चार साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों और आने वाली योजनाओं को जनता के सामने रखेगी।

16 नवंबर से धर्मशाला में शीतकालीन सत्र, 13 को कैबिनेट बैठक

राजनीतिक गतिविधियों के बीच सरकार के सामने आगामी विधानसभा सत्र और कैबिनेट बैठक की तैयारियां भी अहम हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रशासनिक और विधायी गतिविधियों की समीक्षा की।

बैठक में विशेष रूप से 16 नवंबर से धर्मशाला में शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र और 13 नवंबर को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की तैयारियों पर चर्चा हुई।

शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों, विधायी कार्यों और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों का जवाब देना होगा। इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ आगामी दिनों में सरकार के सामने आने वाले महत्वपूर्ण विषयों और विभागीय तैयारियों पर विचार-विमर्श किया।

कैबिनेट बैठक में नीतिगत फैसलों पर हो सकता है विचार

13 नवंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों और सरकार के नीतिगत निर्णयों पर विचार किए जाने की संभावना है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले होने वाली इस बैठक को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आरडी नजीम, शिक्षा सचिव राकेश कंवर, मुख्यमंत्री के सलाहकार रामसुभग सिंह और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सरकार की ओर से विभागीय तैयारियों और आगामी प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई, ताकि विधानसभा सत्र के दौरान आवश्यक जानकारियां और विभागीय जवाब समय पर उपलब्ध हो सकें।

पंचायतों की हर बैठक की कार्यवाही अब होगी ऑनलाइन

राजनीतिक गतिविधियों के साथ हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को डिजिटल बनाने की दिशा में भी नई व्यवस्था लागू की गई है। अब प्रदेश में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज करनी होगी।

पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सभी बैठकों की कार्यवाही को पंचायत प्रोसिडिंग मैनेजमेंट सिस्टम (पीपीएमएस) के माध्यम से रिकॉर्ड, अपलोड और डिजिटल रूप से प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के विभिन्न प्रावधानों के तहत जारी की गई है।

नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होगी। पंचायत समिति के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जबकि जिला परिषद के मामले में सचिव और संबंधित अधिकृत अधिकारी यह जिम्मेदारी निभाएंगे।

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था से पंचायतों की बैठकों में होने वाली गतिविधियों पर सरकार की निगरानी रहेगी। इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और बैठकों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना भी आसान होगा।

इस व्यवस्था के तहत पंचायतों में होने वाली चर्चाओं, लिए गए फैसलों और पारित प्रस्तावों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे पंचायत स्तर पर कामकाज की निगरानी और आधिकारिक रिकॉर्ड के रखरखाव में सुविधा होगी।