हिमाचल विधानसभा में आज फिर गरमाएगा ‘हिमाचल ऑन सेल’ मुद्दा, पराला प्लांट के प्रदूषण पर भी सरकार से जवाब मांगेंगे विधायक
हिमाचल विधानसभा के तीसरे दिन हिमाचल ऑन सेल, पराला HPMC प्लांट के प्रदूषण, नौ विधेयकों और 16वें वित्त आयोग की राशि पर चर्चा होगी।
➤ विधानसभा में भाजपा के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा रहेगी जारी, सरकारी संपत्तियों के निजीकरण को लेकर सरकार पर सवाल
➤ ठियोग के पराला स्थित HPMC प्लांट के अपशिष्ट से नदी में प्रदूषण का मामला सदन में उठेगा
➤ आज 9 विधेयक पुनर्स्थापित होंगे, 16वें वित्त आयोग की राशि और BBMB समझौते पर भी होगी चर्चा
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन का तीसरा दिन राजनीतिक गहमागहमी के बीच काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सदन में बुधवार को सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने और कथित बेनामी सौदों को लेकर भाजपा की ओर से उठाए गए 'हिमाचल ऑन सेल' के मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ेगी। भाजपा ने मंगलवार को नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पेश कर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। इस पर आज भी सदन में बहस जारी रहने के आसार हैं। वहीं, ठियोग के पराला स्थित HPMC के प्रोसेसिंग प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट को नदी में मिलाने का मामला भी प्रश्नकाल के दौरान उठाया जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से 9 विधेयक पुनर्स्थापित किए जाएंगे और प्रदेश के वित्तीय हितों, पंचायतों की धनराशि तथा बिजली व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।
'हिमाचल ऑन सेल' मुद्दे पर भाजपा करेगी सरकार से सवाल
विधानसभा में मंगलवार को भाजपा ने नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने और कथित बेनामी सौदों का मुद्दा उठाया था। भाजपा इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल खड़े कर रही है।
बुधवार को भी इस विषय पर चर्चा जारी रहने की संभावना है। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने से प्रदेश के हित प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
प्रश्नकाल में गूंजेगा पराला HPMC प्लांट का मामला
सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी। इस दौरान ठियोग के पराला स्थित HPMC प्रोसेसिंग प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट को नदी में मिलाने का मामला उठाया जाएगा।
ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने इस संबंध में सवाल लगाया है। प्लांट से निकलने वाली गंदगी और उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सदन में सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
यह मामला स्थानीय पर्यावरण और नदी की स्वच्छता से जुड़ा होने के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्यपाल की मंजूरी वाले 4 विधेयक भी सदन में रखे जाएंगे
प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान सप्ताह की सरकारी कार्यसूची को लेकर सदन में वक्तव्य देंगे।
इसके अलावा राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त चार विधेयक भी सदन में रखे जाएंगे। इनमें शामिल हैं।
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शिमला की सड़कों के इस्तेमाल और पैदल चलने वालों की सुरक्षा से जुड़ा संशोधन विधेयक।
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भारतीय स्टांप संशोधन विधेयक।
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हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक।
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युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक।
सरकार पुनर्स्थापित करेगी 9 विधेयक
विधानसभा में बुधवार को सरकार की ओर से अलग-अलग विभागों से संबंधित 9 विधेयक पुनर्स्थापित किए जाएंगे। इनमें सड़क सुरक्षा, परिवहन, सरकारी सेवाओं, भूमि अधिग्रहण, पंचायत व्यवस्था और तकनीकी शिक्षा से जुड़े विषय शामिल हैं।
इन विधेयकों में प्रमुख रूप से।
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शिमला की सड़कों का इस्तेमाल करने वालों और पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा एवं सुविधा संशोधन विधेयक।
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सड़क से माल ढुलाई पर कराधान संशोधन विधेयक।
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सरकारी सेवाओं में अर्हक अनुभव एवं पदोन्नति विनियमन विधेयक।
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हिमाचल प्रदेश विधानन-संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक।
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खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक।
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भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार संशोधन विधेयक।
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भू-राजस्व संशोधन विधेयक।
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पंचायती राज संशोधन विधेयक।
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तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक।
पुल निर्माण में देरी और टूरिज्म सेंटर का मामला भी उठेगा
सदन में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। विधायक पवन कुमार काजल हर-जालाड़ी से खट्टी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति का मुद्दा उठाएंगे।
वहीं, विधायक राम कुमार मौजा मलपुर में पर्यटन विभाग की ओर से बनाए गए टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर (TRC) को एक निजी उद्योगपति द्वारा तोड़े जाने से पैदा हुई स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।
इन दोनों मामलों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं और सरकारी परियोजनाओं से जुड़े सवाल सदन में उठाए जाएंगे।
16वें वित्त आयोग की राशि पर भी होगी चर्चा
भाजपा विधायक रणधीर शर्मा पंचायत राज संस्थाओं को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली धनराशि में से जल शक्ति विभाग को हिस्सा देने के मुद्दे पर चर्चा उठाएंगे।
इस मुद्दे में पंचायतों को मिलने वाली वित्तीय सहायता और उसके उपयोग को लेकर सवाल उठाए जाने की संभावना है।
BBMB, JSW और किशाऊ बांध समझौते पर होगी बहस
विधानसभा में नियम-130 के तहत BBMB, JSW, वाइल्ड फ्लावर हॉल और किशाऊ बांध समझौते से हिमाचल प्रदेश को होने वाले वित्तीय लाभ तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की चरमराती व्यवस्था का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति की स्थिति और उसमें सुधार की जरूरत को लेकर विधायक अपनी बात रखेंगे।
कुल मिलाकर, विधानसभा के तीसरे दिन सरकारी संपत्तियों, पर्यावरण, पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था, पर्यटन और प्रदेश के आर्थिक हितों से जुड़े कई अहम मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे। ऐसे में सदन की कार्यवाही पर प्रदेशभर की नजरें रहेंगी।
Akhil Mahajan