धर्मशाला में सजेगा हिमाचल विधानसभा का सियासी मंच, 6 दिन तपोवन से चलेगी सरकार; 413 से ज्यादा सवालों पर होगी चर्चा

➤ 16 से 21 नवंबर तक तपोवन में 14वीं विधानसभा का 13वां शीतकालीन सत्र, कुल छह बैठकें होंगी

➤ CM सुक्खू, डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री और मंत्रियों का धर्मशाला पहुंचना शुरू, छह दिन यहीं से चलेगा सरकारी कामकाज

➤ सत्र में 413 से अधिक सवाल उठेंगे, 16 नवंबर को कांग्रेस और भाजपा विधायक दलों की होंगी अहम बैठकें

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की सियासत एक बार फिर शिमला से निकलकर धर्मशाला पहुंच गई है। प्रदेश की राजनीति के अगले छह दिन कांगड़ा जिले के तपोवन विधानसभा परिसर से संचालित होंगे। 16 नवंबर से 21 नवंबर तक चलने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों का धर्मशाला पहुंचने का कार्यक्रम है। इस दौरान प्रदेश सरकार का कामकाज भी धर्मशाला से ही चलेगा। 14वीं विधानसभा के 13वें शीतकालीन सत्र में कुल छह बैठकें निर्धारित हैं, जिनमें विधायकों की ओर से 413 से अधिक सवाल उठाए जाएंगे। ऐसे में सदन में प्रदेश की वित्तीय स्थिति, कानून व्यवस्था, रोजगार, नशे की समस्या, चुनावी गारंटियों और विकास कार्यों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सत्र को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है।

16 से 21 नवंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र

धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में 14वीं विधानसभा का 13वां शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलेगा। छह दिनों के इस सत्र में कुल छह बैठकें आयोजित की जाएंगी।

सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दे सदन में उठेंगे। विधायकों की ओर से 413 से अधिक सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज, योजनाओं और नीतियों को लेकर जवाब मांगे जाएंगे।

मुख्यमंत्री सुक्खू और उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री भी पहुंचेंगे धर्मशाला

शीतकालीन सत्र के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रियों और विधायकों की धर्मशाला में मौजूदगी रहेगी। शिमला से मंत्री और अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी रविवार को धर्मशाला के लिए रवाना होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी सत्र की तैयारियों का जायजा लेंगे। अगले छह दिनों तक महत्वपूर्ण सरकारी बैठकों और प्रशासनिक कामकाज का संचालन धर्मशाला से होगा। इससे धर्मशाला एक बार फिर प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा।

16 नवंबर को कांग्रेस और भाजपा की रणनीतिक बैठकें

विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 16 नवंबर को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की विधायक दल की बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भाजपा विधायक दल की बैठक की अगुवाई करेंगे।

इन बैठकों में सदन के भीतर उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार तथा विपक्ष की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल के शामिल होने की भी संभावना है।

भाजपा की ओर से सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई जाएगी, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक दल सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने और सरकार का पक्ष रखने की तैयारी करेगा।

वित्तीय स्थिति से लेकर रोजगार और नशे तक उठेंगे मुद्दे

इस बार के शीतकालीन सत्र में 413 से अधिक सवालों के माध्यम से प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा में आ सकते हैं। इनमें प्रदेश की वित्तीय स्थिति, कानून व्यवस्था, रोजगार, नशे की समस्या और चुनावी गारंटियां प्रमुख हैं।

इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और जनता से जुड़े मुद्दों पर भी सदन में चर्चा हो सकती है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विधेयकों पर चर्चा के माध्यम से विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे।

तपोवन में विधानसभा सत्र की है विशेष परंपरा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एक सत्र हर साल कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा परिसर में आयोजित करने की परंपरा रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश के निचले क्षेत्रों के लोगों को सरकार और विधायी गतिविधियों से जोड़ना है।

इस सत्र के दौरान कांगड़ा सहित आसपास के जिलों के लोगों को भी सरकार और जनप्रतिनिधियों की गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर मिलता है। विधानसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के माध्यम से आम नागरिक भी सदन में उठने वाले सवालों और जनहित के मुद्दों पर होने वाली चर्चा को देख सकते हैं।

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर भी रहेगी नजर

शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की आवाजाही के चलते सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेगी।

प्रशासन की ओर से सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को यातायात से संबंधित प्रशासनिक निर्देशों का ध्यान रखने की जरूरत होगी।

अब सबकी नजरें 16 नवंबर से शुरू होने वाले सत्र पर टिकी हैं। छह दिनों तक चलने वाली सदन की कार्यवाही में सरकार और विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर तीखी बहस होती है और जनता से जुड़े सवालों पर सरकार क्या जवाब देती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।