हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 26 नवंबर को, सरकार-विपक्ष में होगी मुद्दों पर बहस; 2-3 दिन बढ़ सकती है अवधि

➤ संविधान दिवस पर 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र, सरकार ने जारी की अधिसूचना

➤ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, किसान, MSP और खाद की कमी के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी

➤ सत्र की अवधि 2 से 3 दिन बढ़ाने पर विचार, विशेष सत्र को शीतकालीन सत्र का रूप देने की संभावना

चंडीगढ़। हरियाणा की राजनीति में नवंबर के आखिरी सप्ताह में हलचल बढ़ने वाली है। संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने 14 नवंबर को सत्र बुलाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि, अब इस सत्र की अवधि को दो से तीन दिन तक बढ़ाने की संभावना पर चर्चा हो रही है। यदि ऐसा होता है तो विशेष सत्र को शीतकालीन सत्र का रूप दिया जा सकता है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, MSP, खाद की उपलब्धता और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी की है। ऐसे में सदन में संविधान से जुड़े विषयों के साथ प्रदेश के राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा का माहौल बन सकता है। 

26 नवंबर को संविधान दिवस पर विशेष सत्र

हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी घोषणा की थी। सरकार के अनुसार, सत्र में भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अंगीकृत किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।

दो से तीन दिन बढ़ सकती है सत्र की अवधि

विशेष सत्र को लेकर अब चर्चा है कि इसकी अवधि दो से तीन दिन तक बढ़ाई जा सकती है। यदि अवधि बढ़ाने का निर्णय होता है तो इसे शीतकालीन सत्र का रूप दिया जा सकता है। हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक अधिसूचना में फिलहाल 26 नवंबर को सत्र बुलाने की जानकारी है। अवधि बढ़ाने के संबंध में अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है।

इससे पहले संविधान पखवाड़े के तहत पंचकूला में आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने मुख्यमंत्री से विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा, जहां इसे मंजूरी मिली। अब विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही और चर्चा के विषयों को अंतिम रूप देने के लिए सचिवालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं।

कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार से मांगेगी जवाब

दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आगामी सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, खाद की कमी, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, शिक्षा व्यवस्था और हरियाणा के जल अधिकारों से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी में है।

पार्टी की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों को भी सदन में उठाए जाने की संभावना है। कांग्रेस विधायक दल की अगली बैठक 25 नवंबर को चंडीगढ़ में प्रस्तावित है।

भाजपा भी बनाएगी अपनी रणनीति

सत्तारूढ़ भाजपा भी विशेष सत्र को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। पार्टी की ओर से इसी सप्ताह विधायक दल की बैठक बुलाए जाने की संभावना है। इस बैठक में सदन की कार्ययोजना, चर्चा के विषयों और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों के जवाब पर विचार किया जाएगा।

सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर चर्चा होती है, इस पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर रहेगी।

संविधान के मूल्यों पर भी होगी चर्चा

विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य संविधान दिवस के महत्व और संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा करना है। सदन में मौलिक अधिकारों, नागरिक कर्तव्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान की भूमिका जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है।

अब देखना होगा कि 26 नवंबर का यह विशेष सत्र केवल एक दिन तक सीमित रहता है या इसकी अवधि बढ़ाकर इसे शीतकालीन सत्र का रूप दिया जाता है। साथ ही, सदन में सरकार और विपक्ष के बीच किन जनहित के मुद्दों पर बहस होती है, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा।