हिमाचल विधानसभा में आज वित्त आयोग की राशि पर घमासान: जल शक्ति विभाग को बजट देने पर BJP घेरेगी सरकार, सदन में पेश होंगे 5 विधेयक
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 16वें वित्त आयोग की राशि पर भाजपा सरकार को घेरेगी। दूसरे दिन पांच विधेयक पेश होंगे और कई जनहित मुद्दों पर चर्चा होगी।
➤ 16वें वित्त आयोग की राशि जल शक्ति विभाग को देने के प्रस्ताव पर सदन में सरकार को घेरेगी भाजपा
➤ भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने नियम 63 के तहत चर्चा का प्रस्ताव दिया, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों का मुद्दा उठेगा
➤ विंटर सेशन के दूसरे दिन सरकार पेश करेगी 5 विधेयक, पदोन्नति, निवेश, खादी और पंचायती राज से जुड़े प्रस्ताव शामिल
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन मंगलवार को राजनीतिक सरगर्मी वाला रहने की संभावना है। धर्मशाला में चल रहे विधानसभा के विंटर सेशन में आज 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि को जल शक्ति विभाग में डायवर्ट करने का मुद्दा सदन में गरमा सकता है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इस मामले पर नियम 63 के तहत चर्चा की मांग उठाई है। विपक्ष का सवाल है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित धनराशि का इस्तेमाल दूसरे विभाग में करने का प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है और इसके पीछे सरकार की क्या मजबूरी है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं। इसके साथ ही सरकार सदन में पांच महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी, जिनका संबंध सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति, प्रदेश में निवेश, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायती राज व्यवस्था और सड़क से माल ढुलाई पर कराधान से है।
16वें वित्त आयोग की राशि को लेकर भाजपा करेगी सरकार से सवाल
विधानसभा में आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाली राशि का इस्तेमाल जल शक्ति विभाग के लिए करने का प्रस्ताव रहेगा।
भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इस मामले को सदन में उठाने के लिए नियम 63 के तहत चर्चा का प्रस्ताव दिया है। विपक्ष सरकार से जानना चाहेगा कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित धनराशि को दूसरे विभाग में इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
भाजपा का तर्क है कि स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित बजट दूसरे विभाग में इस्तेमाल होने से उनके अधिकारों और विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है। विपक्ष इस मामले में सरकार से पूरी स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेगा।
प्रश्नकाल और जीरो ऑवर में भी उठेंगे जनहित के मुद्दे
मंगलवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इस दौरान विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे।
प्रश्नकाल में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके बाद शून्यकाल यानी जीरो ऑवर में भी विधायक जनहित से जुड़े विषय उठाएंगे।
इस दौरान प्रदेश की सड़कों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और विकास कार्यों से संबंधित मामले सदन में उठाए जा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे।
सरकार सदन में पेश करेगी पांच महत्वपूर्ण विधेयक
विधानसभा के दूसरे दिन सरकार पांच विधेयक सदन में प्रस्तुत करेगी। इन विधेयकों का संबंध सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव निर्धारित करने, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन करने से है।
इसके अलावा सड़क से माल ढुलाई पर कराधान कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी सदन में पेश किया जाएगा।
इन विधेयकों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के नियमों को कानूनी आधार देने, निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव प्रस्तावित हैं।
कौन सा मंत्री कौन सा विधेयक पेश करेगा?
सरकार की ओर से अलग-अलग विभागों से संबंधित विधेयकों को संबंधित मंत्री सदन में प्रस्तुत करेंगे।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सरकारी सेवाओं में पदोन्नति से जुड़े विधेयक और सड़क से माल ढुलाई पर कराधान कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश करेंगे।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन एवं सरलीकरण और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक सदन में रखेंगे।
वहीं, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पंचायती राज संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे।
सरकार का प्रयास रहेगा कि इन विधेयकों पर सदन में चर्चा कराई जाए और 21 नवंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान इन्हें पारित कराया जा सके।
मुख्यमंत्री सुक्खू की गैरमौजूदगी में शुरू होगी कार्यवाही
विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गैरमौजूदगी में शुरू होगी। मुख्यमंत्री फिलहाल दिल्ली में हैं। उनके दोपहर तक धर्मशाला लौटने की संभावना जताई गई है। हालांकि, अभी उनका आधिकारिक टूर प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है।
छह दिन के सत्र में 414 सवालों पर मांगे जाएंगे जवाब
हिमाचल विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र छह दिन तक चलेगा। इस दौरान कुल छह बैठकें प्रस्तावित हैं। विधानसभा सचिवालय को विधायकों की ओर से कुल 414 सवाल प्राप्त हुए हैं।
इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सत्र के दौरान विधायक प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों, कर्मचारियों की समस्याओं और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे।
ऐसे में दूसरे दिन वित्त आयोग की राशि को लेकर होने वाली चर्चा और पांच विधेयकों की प्रस्तुति पर सभी की नजर रहेगी। सदन में सरकार और विपक्ष के बीच बहस का माहौल बनने की संभावना है।
Akhil Mahajan