हिमाचल विधानसभा में पहले दिन गरमाई सियासत, पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाएगी सुक्खू सरकार
धर्मशाला तपोवन में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। CM सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर श्वेत पत्र और आठ मंत्रियों की कमेटी का ऐलान किया।
➤ तपोवन विधानसभा में पहले दिन दिवंगत विधायक नंद लाल और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया को दी गई श्रद्धांजलि
➤ CM सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाने का किया ऐलान, डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में 8 मंत्रियों की कमेटी गठित
➤ भाजपा ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सरकारी संपत्तियों का मुद्दा उठाने की बनाई रणनीति, रणधीर शर्मा ने सरकार से मांगे जवाब
हिमाचल प्रदेश की राजनीति का केंद्र एक बार फिर धर्मशाला का तपोवन बन गया है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव के संकेत दिखाई देने लगे। पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत विधायक नंद लाल और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। करीब सवा घंटे तक सदन में दोनों नेताओं के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया गया। वहीं, सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाने का बड़ा ऐलान कर दिया। इसके लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में 8 मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए फैसलों और कथित अनियमितताओं की जांच कर रिपोर्ट जनता के सामने रखने की बात कही। दूसरी तरफ, भाजपा ने भी पहले ही अपने विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली थी। भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, आर्थिक कुप्रबंधन, सरकारी संपत्तियों और पंचायतों की धनराशि जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। ऐसे में 16 से 21 नवंबर तक चलने वाला यह शीतकालीन सत्र हिमाचल की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तपोवन विधानसभा में शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई कार्यवाही
धर्मशाला के तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन सदन में दिवंगत विधायक नंद लाल और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया।
इस दौरान दोनों नेताओं के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद करते हुए सदस्यों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। करीब सवा घंटे तक सदन में शोक संवेदनाएं व्यक्त की गईं। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
विनय कुमार को सीट पर बैठने के लिए कहने पर सदन में बनी असहज स्थिति
शोक प्रस्ताव के दौरान सदन में उस समय असहज स्थिति बन गई, जब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक विनय कुमार को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा।
इससे पहले चुराह से भाजपा विधायक हंसराज ने भी इशारे से इस पर आपत्ति जताई थी। बाद में शोक प्रस्ताव पर अपने विचार रखते हुए हंसराज ने कहा कि जब सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जा रही हो, तब सभी सदस्यों को सदन की गरिमा और परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विनय कुमार को उस समय अपनी सीट पर बैठना चाहिए था। इस घटनाक्रम के बाद सदन में शोक प्रस्ताव की कार्यवाही आगे बढ़ी।
भाजपा सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाएगी सुक्खू सरकार
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल भी शामिल हुईं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में 8 मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजेश धर्माणी और विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हैं।
कमेटी पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों और कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों की पड़ताल करेगी। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट जनता के सामने रखेगी।
नालागढ़ और बद्दी की 5 हजार बीघा जमीन का मामला उठाया
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नालागढ़ और बद्दी में जमीन आवंटन का मामला भी उठाया।
उन्होंने कहा कि कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर करीब 5,000 बीघा जमीन 99 साल की लीज पर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इस जमीन के आवंटन में नियमों और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की अनदेखी हुई और जमीन महज 1 करोड़ रुपये में लीज पर दी गई।
उन्होंने कहा कि सरकार श्वेत पत्र के माध्यम से इन मामलों से जुड़ी जानकारियां जनता के सामने रखेगी। कमेटी इन फैसलों और उनसे जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।
सोनिया गांधी की किताब 'बिलांगिंग: द जर्नी ऑफ लव' का विमोचन
धर्मशाला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलांगिंग: द जर्नी ऑफ लव' का विमोचन भी किया गया।
रजनी पाटिल ने बताया कि मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल की मौजूदगी में किताब लॉन्च की गई। उन्होंने यह भी बताया कि सुबह उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात की थी और उन्हें भी किताब की एक प्रति भेंट की।
मंगलवार तक स्थगित हुई सदन की कार्यवाही
विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के साथ पूरी हुई। करीब सवा घंटे तक चले शोक प्रस्ताव के बाद सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
अब शीतकालीन सत्र के आगामी दिनों में सरकार के श्वेत पत्र, पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल, सरकारी संपत्तियों, भ्रष्टाचार के आरोपों, कानून व्यवस्था और पंचायतों की धनराशि जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होने की संभावना है।
भाजपा विधायक दल ने भी तैयार की सरकार को घेरने की रणनीति
विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में धर्मशाला के होटल डी पोलो में हुई थी। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से मौजूद रहे। भाजपा के सभी विधायकों ने बैठक में भाग लिया।
बैठक में 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को सदन में उठाने की रणनीति तैयार की गई।
बैठक के बाद भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार के आरोपों, बिगड़ती कानून व्यवस्था और आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर सरकार से जवाब मांगेगी।
'हिमाचल प्रदेश ऑन सेल' का मुद्दा उठाएगी भाजपा
रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी संपत्तियों और संसाधनों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में 'हिमाचल प्रदेश ऑन सेल' एक बड़ा मुद्दा बन गया है। भाजपा इस विषय पर सरकार से जवाब मांगेगी।
उन्होंने कहा कि सरकारी फिजूलखर्ची, जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी।
भाजपा कर्मचारी, किसान, बागवान और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को भी विधानसभा में प्रमुखता से उठाएगी। पार्टी का कहना है कि सरकार के फैसलों से प्रभावित हो रहे लोगों की आवाज सदन तक पहुंचाना विपक्ष की जिम्मेदारी है।
पंचायतों की धनराशि दूसरे विभागों को देने का आरोप
रणधीर शर्मा ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कथित अन्याय और भेदभाव का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाली धनराशि अन्य सरकारी विभागों की ओर डायवर्ट की जा रही है। उन्होंने इसे स्थानीय स्वशासन की भावना के विपरीत बताया।
रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा ने इस संबंध में विधानसभा में नोटिस भी दिया है और पार्टी इस विषय पर विस्तृत चर्चा की मांग करेगी।
CM सुक्खू को रणधीर शर्मा की दो टूक, बोले- हमारे सवालों का जवाब देने की हिम्मत दिखाएं
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा विपक्ष को सदन में अपनी बात सुनने की हिम्मत रखने संबंधी बयान पर रणधीर शर्मा ने पलटवार किया।
उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री जी, हम तो सुनने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन आप हमारे सवालों को सुनने और उनका जवाब देने की हिम्मत दिखाइए। विपक्ष ने जिन जनहित के मुद्दों पर नोटिस दिए हैं, उन्हें सदन में चर्चा के लिए स्वीकार करवाइए। हम अपनी बात भी रखेंगे और सरकार का जवाब भी सुनेंगे।"
रणधीर शर्मा ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य विधानसभा की कार्यवाही बाधित करना नहीं है, बल्कि प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना है।
उन्होंने भाजपा के वॉकआउट को लेकर कहा कि पार्टी ने कभी किसी एक मुद्दे पर वॉकआउट करने के बाद पूरे दिन सदन की कार्यवाही का बहिष्कार नहीं किया। भाजपा विधायक विरोध दर्ज करवाने और मीडिया के सामने अपनी बात रखने के बाद दोबारा सदन में लौटकर कार्यवाही में भाग लेते रहे हैं।
रजनी पाटिल बोलीं- लड़ाई के लिए सबने तलवार निकाल ली
कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान रजनी पाटिल ने पार्टी में गुटबाजी की चर्चाओं को खारिज करते हुए एकजुटता का संदेश दिया।
उन्होंने कहा, "हम सबने एकजुट होकर तय किया है कि लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। तलवार सबने निकाल ली है और हम विजयी होकर वापस आएंगे।"
उनके इस बयान को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के साथ राजनीतिक मुकाबले की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।
Akhil Mahajan