बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म केस में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जमानत भी दी
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी। दोनों 17 साल से अधिक जेल में बिता चुके हैं और उनकी अपील लंबित है।
➤ सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी
➤ दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं
➤ एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में उठे कानूनी सवालों पर भी अदालत ने किया विचार
बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनकी अपील में तथ्यों तथा कानून से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिन पर सुनवाई की आवश्यकता है। पीठ ने यह भी ध्यान में रखा कि दोनों में से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। जमानत का यह आदेश दोषसिद्धि को खत्म नहीं करता है। दोनों की अपील पर आगे सुनवाई जारी रहेगी। यह आदेश 28 अक्तूबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने पारित किया था।
17 साल से अधिक जेल में रहने का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों दोषियों की लंबी जेल अवधि को महत्वपूर्ण आधार माना। अदालत के अनुसार, वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने उनमें से एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता पर भी ध्यान दिया।
अदालत ने कहा कि उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर अभी फैसला होना बाकी है। इसी आधार पर अपील लंबित रहने तक दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित करने और जमानत देने का आदेश दिया गया है। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
दोषियों के वकील ने क्या दलील दी?
दोनों दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक दोषी का नाम शुरुआती एफआईआर में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया था।
बचाव पक्ष ने दूसरे दोषी की गंभीर दिव्यांगता का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की। अदालत ने अपील में उठाए गए तथ्यों और कानूनी सवालों पर विचार करने के बाद राहत प्रदान की।
सरकारी पक्ष ने जमानत का किया विरोध
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा भास्कर ठाकरे ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत में कहा कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ने मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी।
सरकारी पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि यह जमानत पर फैसला करते समय महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि, अदालत ने लंबी जेल अवधि, एक दोषी की दिव्यांगता और अपील में विचार योग्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दोनों को जमानत दे दी।
2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखी थी सजा
दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्ष 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील पर अंतिम फैसला होना बाकी है।
2022 में रिहाई और 2024 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा किया था। इस फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में सभी 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के आदेश रद्द कर दिए थे। इसके बाद दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा था। अब दो दोषियों को मिली ताजा राहत उनकी लंबित अपीलों के दौरान जमानत तक सीमित है। उनकी दोषसिद्धि पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।
Akhil Mahajan