➤ 18 से 59 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 देने के लिए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंजूरी, करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान

➤ पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों के अदरक का समर्थन मूल्य ₹40 और सी-ग्रेड सेब की खरीद दर ₹13 प्रति किलो की गई

➤ पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन होगी, अस्पतालों में 1000 रोगी मित्र और मेडिकल संस्थानों में 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे

शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश की महिलाओं, किसानों, बागवानों, युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने और स्वास्थ्य संस्थानों में नई नियुक्तियों सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे। सरकार के अनुसार, इस योजना के दायरे में करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की गई है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों और सेब उत्पादकों को राहत देने के साथ बिजली परियोजनाओं, पुलिस भर्ती और परिवहन क्षेत्र में भी अहम बदलाव किए गए हैं। बैठक में नशे के खिलाफ प्रदेशव्यापी खेल अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया।

1. महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये

कैबिनेट ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सरकार ने इस योजना के दायरे में आने वाली करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। इसके साथ ही पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी किया गया है।

कैबिनेट के अनुसार, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की मासिक सहायता पहले ही 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की जा चुकी है। अब इससे कम आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को भी नई योजना के माध्यम से आर्थिक मदद मिलेगी। हालांकि, नई योजना की विस्तृत पात्रता और आवेदन प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी।

2. अदरक और सेब के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

किसानों और बागवानों को राहत देते हुए सरकार ने प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाले अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया है।

• प्राकृतिक खेती के अदरक का समर्थन मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो।

• सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत 12 से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो।

इस फैसले से प्राकृतिक खेती करने वाले अदरक उत्पादकों और कम गुणवत्ता वाले ग्रेड में आने वाले सेब की बिक्री करने वाले बागवानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

3. अस्पतालों में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति

प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में 1000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इनका काम अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता करना होगा।

इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे। इन कर्मचारियों की तैनाती अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के संचालन के लिए होगी।

स्वास्थ्य विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

4. तीन मेडिकल कॉलेजों में बुजुर्गों के इलाज की विशेष व्यवस्था

बुजुर्ग मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे।

इनमें शामिल हैं।

• आईजीएमसी शिमला।

• डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा।

• श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक।

इन विभागों के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट के पद भी बनाए जाएंगे।

कांगड़ा के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित होगा। सिरमौर के अपग्रेड सिविल अस्पताल हरिपुरधार में भी आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।

5. पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन

पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मौजूदा भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी।

इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम-2024 के नियम-11 में एक बार की विशेष छूट को मंजूरी दी गई है।

वहीं, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी छह महीनों में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए जरूरी तकनीकी और अन्य व्यवस्थाएं तैयार करने को कहा गया है।

6. 235 बिजली परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला

बिजली परियोजनाओं को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कैबिनेट ने लंबे समय से काम शुरू नहीं करने वाली परियोजनाओं पर कार्रवाई का निर्णय लिया है।

• 222 सोलर पावर परियोजनाओं का आवंटन रद्द होगा।

• 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 हाइड्रो पावर परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द किया जाएगा।

• 20 हाइड्रो पावर परियोजनाओं के लिए नए सिरे से बोली प्रक्रिया आयोजित होगी।

सरकार का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं को लेकर कार्रवाई करना है, जिन्हें आवंटित किए जाने के बावजूद जमीन पर काम शुरू नहीं किया गया है।

7. पुराने बिजली प्रोजेक्टों से हिमाचल को मिलेगा ज्यादा लाभ

कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है।

इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऐसी बिजली परियोजनाएं, जिन्होंने 40 वर्ष का संचालन पूरा कर लिया है, उन पर अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी लागू होगी।

परियोजनाओं के 50 वर्ष पूरे होने के बाद उन्हें बिना किसी लागत के हिमाचल सरकार को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है। इससे भविष्य में प्रदेश को बिजली परियोजनाओं से अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

8. निजी बस खरीदने पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत निजी बस ऑपरेटरों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में बदलाव किया गया है।

अब डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जबकि पहले यह सहायता 30 प्रतिशत थी।

इसके अलावा दो विशेष रूटों पर बस खरीदने के लिए अलग प्रावधान किया गया है।

• हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़।

• आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी।

इन रूटों पर 10 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

9. युवाओं को नशे से बचाने के लिए खेलो हिमाचल अभियान

प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए सरकार खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करेगी।

यह अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा। इसके तहत युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं और शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने की योजना है।

सरकार का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, स्वस्थ जीवनशैली और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है, ताकि उन्हें नशे से दूर रखा जा सके।

10. अतिरिक्त पानी की बिक्री के लिए तय होगी एक समान दर

प्रदेश के जल संसाधनों से राजस्व बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री को लेकर नई व्यवस्था लागू होगी।

इसके तहत पड़ोसी राज्यों, सरकारी संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों को पानी उपलब्ध करवाने की शुरुआती कीमत 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट तय की गई है।

यह दर प्रदेश में पहले से संचालित और भविष्य में स्थापित होने वाली जल परियोजनाओं पर लागू होगी। अंतरराज्यीय परियोजनाएं भी इसके दायरे में आएंगी। दरों में समय-समय पर थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर बदलाव किया जाएगा।

11. ग्रामीण विकास और अदालतों में नए पद

कैबिनेट ने विभिन्न सरकारी विभागों में भी नई नियुक्तियों का रास्ता साफ किया है।

• ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे।

• प्रदेश की विभिन्न अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित होंगे।

• युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण के तहत तीन पद भरे जाएंगे।

• कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार पद सृजित होंगे।

• इसी विभाग में मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भी बनाया जाएगा।

12. कांगड़ा में पुलिस थाना और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी

कैबिनेट ने कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरूह को पूर्ण पुलिस थाने में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवश्यक पद भी सृजित किए जाएंगे।

इसके अलावा डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नई पुलिस चौकी स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है।

कुल मिलाकर कैबिनेट के फैसलों में महिलाओं को आर्थिक सहायता, बिजली उपभोक्ताओं को राहत, किसानों और बागवानों के लिए बेहतर खरीद मूल्य, स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्तियां और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रमुख रहे। अब इन फैसलों को जमीन पर लागू करने के लिए संबंधित विभागों की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।