➤ हिमाचल कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में करीब 14,000 पद भरने को दी मंजूरी, मार्च तक भर्ती पूरी करने का लक्ष्य

➤ शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति और वन विभाग में हजारों पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, एसएमसी शिक्षकों के नियमितीकरण को भी मंजूरी

➤ आंगनबाड़ी कर्मियों और वन मित्रों का मानदेय बढ़ा, दिव्यांगों की पेंशन और दूध पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं और विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भर्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पशुपालन और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में करीब 14,000 पद भरने की मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य इन पदों को आने वाले मार्च तक भरने का है। बैठक में करीब 200 एजेंडों पर चर्चा हुई। सरकार के अनुसार, अब तक करीब 32 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं, जबकि 18 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया पहले से जारी है। नई मंजूरियों के साथ सरकार ने इस साल के अंत तक 50 हजार पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। भर्ती के अलावा मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के पद, स्टाफ नर्स, डॉक्टर, वन रक्षक, जल शक्ति विभाग के कर्मचारी और तकनीकी शिक्षा से जुड़े पदों को मंजूरी दी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और वन मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी, दिव्यांगों की पेंशन में वृद्धि, खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि और किसानों को राहत देने से जुड़े फैसले भी लिए गए।

1. विभिन्न विभागों में करीब 14 हजार पद भरने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने अलग-अलग विभागों में करीब 14,000 पद भरने को मंजूरी दी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, सरकार इन पदों को आने वाले मार्च तक भरने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सरकार का कहना है कि अब तक करीब 32 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं और 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। नई मंजूरियों के बाद इस साल के अंत तक कुल 50 हजार पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है।

2. शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती

कैबिनेट ने सीबीएसई से जुड़े 100 और स्कूलों को जोड़ने के लिए नई योजना तैयार करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 3,900 शिक्षक और 900 गैर-शिक्षण पद भरने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसरों के 320 पद बैकलॉग कोटे के तहत भरे जाएंगे।

सरकारी स्कूलों में पहले से आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे शिक्षकों में से कंप्यूटर शिक्षकों के पद एलडीआर के माध्यम से भरने को भी मंजूरी दी गई। छूटे हुए एसएमसी पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों के लिए एलडीआर परीक्षा आयोजित करने का फैसला हुआ है। टीजीटी और डीपीई को एलडीआर नीति के तहत नियमित करने के लिए 700 पदों को मंजूरी दी गई है।

3. स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर और विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल ने कई पदों को मंजूरी दी है। इनमें स्टाफ नर्स के 500 पद, रेडियोग्राफर के 40 पद और मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 40 पद शामिल हैं। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 13 और परफ्यूजनिस्ट के छह पद भरने की मंजूरी दी गई है।

टांडा में मेडिकल ऑफिसर के विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट श्रेणी के 24 पद भरे जाएंगे। वनखंडी जूलॉजिकल पार्क के लिए भी 57 पदों को मंजूरी दी गई है।

4. जल शक्ति विभाग में 4,090 पदों पर काम पर रखने की मंजूरी

जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टी टास्क वर्कर्स के कुल 4,090 पदों पर लोगों को काम पर रखने की मंजूरी दी गई है। स्वीकृत पदों के विवरण में 1,242 पंप ऑपरेटर, 175 सफाई कर्मी, 1,845 बेलदार, 344 चौकीदार, 87 कुक और 40 पैरा हेल्पर शामिल हैं।

इन नियुक्तियों से जल शक्ति विभाग के विभिन्न कार्यों में कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने की योजना है।

5. वन विभाग में 500 वन रक्षक और 10 रेंज अधिकारी

वन विभाग में 500 वन रक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रेंज अधिकारी के 10 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए नीति को भी मंजूरी दी है, जिससे इन पदों को भरने का रास्ता साफ होगा।

वन मित्रों का मासिक मानदेय भी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का फैसला लिया गया है। वन विभाग में इन फैसलों को भर्ती और कर्मचारियों के मानदेय से जुड़े महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

6. लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्कर और सहायक अभियंता

लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्कर के 172 पद भरने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सहायक अभियंता के 10 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी दी गई है।

7. रितु नेगी समेत चार खिलाड़ियों को मिलेंगे एक-एक करोड़ रुपये

मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली भारतीय टीमों के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। संशोधित व्यवस्था के तहत पुरस्कार राशि को पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हिमाचल के सभी पात्र खिलाड़ियों में बराबर बांटा जा सकेगा। प्रत्येक खिलाड़ी को व्यक्तिगत पदक विजेता के लिए निर्धारित राशि के बराबर पुरस्कार देने या अनुपात के आधार पर राशि बांटने का विकल्प होगा। हालांकि, अनुपात के आधार पर बांटने की स्थिति में प्रत्येक पात्र खिलाड़ी को व्यक्तिगत पदक विजेता के लिए निर्धारित नकद पुरस्कार का कम से कम 25 प्रतिशत देना सुनिश्चित करना होगा।

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से संबंधित जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी के पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाली रितु नेगी सहित चार खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

8. बागवानी विभाग में भी कई पदों पर भर्ती

मंत्रिमंडल ने बागवानी विस्तार अधिकारी के 40 पद, सीनियर असिस्टेंट के पांच पद और बागवानी अधिकारियों के 10 पद भरने को मंजूरी दी है। इससे विभाग में विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने की योजना है।

9. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा

कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने की मंजूरी दी है।

इसके अलावा विधवाओं, बेसहारा और अकेली महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर नियुक्ति में पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का फैसला लिया गया है।

10. 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों की पेंशन बढ़ी

मंत्रिमंडल ने एक अप्रैल 2026 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चार प्रतिशत कोटे के तहत अलग-अलग श्रेणियों के 27 पद और मल्टी टास्क वर्कर के 11 पद भरने की मंजूरी दी गई है।

11. दूध पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि तीन से छह रुपये प्रति लीटर

मिल्क इंसेंटिव स्कीम के तहत दूध उत्पादकों को मिलने वाली सहायता राशि तीन रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश के हजारों किसानों और दूध उत्पादकों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने सरकारी विभागों के लिए दूध और दूध से बने उत्पादों की जरूरतें मिल्कफेड के माध्यम से पूरी करने के निर्देश को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य डेयरी किसानों को बाजार उपलब्ध कराने में सहायता करना है।

12. जलाशयों की मछली के लिए 100 रुपये प्रति किलो एमएसपी

मंत्रिमंडल ने जलाशयों में मछली पकड़ने वाले लोगों को बेहतर कीमत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत जलाशयों की मछली के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा।

यदि मछली की नीलामी 100 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर होती है, तो राज्य सरकार 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक की सब्सिडी देगी।

13. सोलन में कृषि परियोजना के लिए 603 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिंग

मंत्रिमंडल ने सोलन जिले में सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 603 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी है। यह राशि परियोजना के मौजूदा क्षेत्र और आसपास की अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में कार्यों को जारी रखने और विस्तार देने के लिए स्वीकृत की गई है।

14. पशुपालन विभाग में 116 पद भरे जाएंगे

पशुपालन विभाग में अलग-अलग श्रेणियों के 116 पद भरने को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में असिस्टेंट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 120 पद और असिस्टेंट लेक्चरर के 40 पद भरने को मंजूरी दी है।

15. लोक निर्माण, वन और तकनीकी शिक्षा के अलावा अन्य विभागों में भी भर्ती

कैबिनेट ने कर एवं राज्य आबकारी विभाग में जूनियर सेक्शन ऑफिसर के 10 पदों को मंजूरी दी है। सहकारी विभाग में जूनियर रजिस्ट्रार के दो और असिस्टेंट इंस्पेक्टर के 30 पद भरे जाएंगे। चुनाव कानूनगो के 13 पदों को भी मंजूरी दी गई है।

लॉटरी विभाग में असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के 18 पद भरे जाएंगे। भर्ती निदेशालय के लिए पहले चरण में 14 पद सृजित किए गए हैं। एमसीएच कुल्लू के लिए 10 पद और आबकारी विभाग में जेओए-आईटी के 10 पद भी मंजूर किए गए हैं। शिक्षा विभाग में करुणामूलक आधार पर 29 जेओए-आईटी नियुक्त करने को भी मंजूरी दी गई है।

16. दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों और मल्टी टास्क वर्कर की नियुक्तियां

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण के तहत विभिन्न श्रेणियों में 27 पद भरने की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त मल्टी टास्क वर्कर के 11 पद भी स्वीकृत किए गए हैं।

17. शिमला के कोटी में खुलेगी पुलिस पोस्ट

मंत्रिमंडल ने शिमला के कोटी में नई पुलिस पोस्ट खोलने का फैसला लिया है। इसके लिए छह पदों को मंजूरी दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों का मानदेय भी एक अप्रैल 2026 से 500 रुपये प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

18. होमगार्ड जवानों को पुलिस भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट

मंत्रिमंडल ने पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए होमगार्ड जवानों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए निर्धारित शर्तों में राहत देने को मंजूरी दी गई है।

19. बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज

कैबिनेट ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के लिए आपदा राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराना है।

20. सुजानपुर होली मेले को अंतरराष्ट्रीय दर्जा, नौ ईको टूरिज्म साइटों को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने सुजानपुर होली मेले का दर्जा राष्ट्रीय से बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय करने का फैसला लिया है। इसके अलावा नौ ईको टूरिज्म साइटों के आवंटन को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत सरकारी स्कूलों में काम करने वाले कुक-कम-हेल्पर को एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय भी लिया है। राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला का नाम बदलने को भी मंजूरी दी गई है।

भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम फैसला

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के इन फैसलों में सरकारी नौकरियों, कर्मचारियों के मानदेय, सामाजिक सुरक्षा, किसानों की सहायता और शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। विभिन्न विभागों में भर्ती की मंजूरी मिलने से रोजगार की तैयारी कर रहे युवाओं को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में नई भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

हालांकि, अलग-अलग पदों के लिए आवेदन की तारीख, पात्रता, चयन प्रक्रिया और भर्ती विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी संबंधित विभागों की आधिकारिक अधिसूचनाओं के बाद ही स्पष्ट होगी।