हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, 100 सरकारी स्कूलों को CBSE से जोड़ने पर चर्चा संभव

➤ 4000 शिक्षकों और 500 सहायक नर्सों की भर्ती के प्रस्ताव पर नजरें

➤ 5,000 से अधिक पद भरने पर हो सकता है विचार, नई उद्योग नीति पर भी मंथन संभव

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होगी। बैठक में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, युवाओं को रोजगार देने और प्रदेश में निवेश बढ़ाने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। खास तौर पर 100 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध करने और विभिन्न श्रेणियों में लगभग 4,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव पर नजरें रहेंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 500 सहायक नर्सों की भर्ती और नई उद्योग नीति को लेकर भी विचार-विमर्श हो सकता है।

बैठक में विभिन्न विभागों में 5,000 से अधिक पदों को भरने के प्रस्तावों पर भी विचार किए जाने की संभावना है। हालांकि, इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को कैबिनेट के फैसलों का इंतजार है।

100 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध करने की तैयारी

हिमाचल प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य के 100 और सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध करने की योजना पर कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है।

राज्य सरकार अब तक लगभग 150 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध कर चुकी है। अब अन्य 100 स्कूलों को भी इस व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी है। इन स्कूलों को अगले शैक्षणिक सत्र से CBSE से संबद्ध किया जाना है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है।

इस प्रस्ताव पर फैसला होने से प्रदेश में CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ सकती है। बैठक में इस योजना को आगे बढ़ाने को लेकर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

150 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, 3,315 स्कूलों में एक अध्यापक

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। प्रदेश में लगभग 150 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी शिक्षक तैनात नहीं है। वहीं, 3,315 स्कूलों में केवल एक शिक्षक के सहारे पढ़ाई कराई जा रही है।

शिक्षकों की इस कमी को दूर करने के लिए कैबिनेट बैठक में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 4,000 पदों को भरने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की तैनाती की जरूरत को देखते हुए यह प्रस्ताव अहम माना जा रहा है।

यदि कैबिनेट से भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि, पदों पर भर्ती को लेकर अंतिम फैसला बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों पर निर्भर करेगा।

स्वास्थ्य विभाग में 500 सहायक नर्सों की भर्ती का प्रस्ताव

शिक्षा विभाग के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल होने की संभावना है। बैठक में 500 सहायक नर्सों की भर्ती के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं की इस बैठक पर खास नजर है। शिक्षकों की भर्ती और सहायक नर्सों के पदों को भरने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। ऐसे में युवाओं को कैबिनेट के फैसलों से रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

बैठक में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है। कुल मिलाकर 5,000 से अधिक पदों को भरने के प्रस्ताव चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं।

नई उद्योग नीति पर भी हो सकता है मंथन

कैबिनेट बैठक में प्रदेश की नई उद्योग नीति को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। राज्य सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से नई नीति बना रही है।

इस नीति के जरिए प्रदेश में निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में उद्योग नीति से जुड़े प्रस्तावों पर विचार होने की संभावना है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय कैबिनेट की चर्चा और मंजूरी पर निर्भर करेगा।

युवाओं और शिक्षा क्षेत्र की नजरें कैबिनेट के फैसलों पर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और उद्योग से जुड़े मुद्दे अहम रह सकते हैं। 100 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध करने की योजना, शिक्षकों के लगभग 4,000 पदों और 500 सहायक नर्सों की भर्ती के प्रस्ताव युवाओं तथा शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इन प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की स्थिति में आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। फिलहाल इन सभी मुद्दों पर संभावित फैसलों को लेकर नजरें आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं।