ट्रेड डील्स के खिलाफ हरियाणा में किसानों का विरोध तेज

ट्रेड डील्स के खिलाफ हरियाणा में किसान संगठनों का विरोध तेज
■ विदेशी कृषि उत्पादों से स्थानीय किसानों को नुकसान की आशंका
■ MSP की कानूनी गारंटी और FTA से कृषि क्षेत्र को बाहर रखने की मांग

हरियाणा में केंद्र सरकार की प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय ट्रेड डील्स को लेकर किसानों और मजदूर संगठनों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। विभिन्न किसान संगठनों ने इन समझौतों को कृषि क्षेत्र के लिए खतरा बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

किसानों का कहना है कि यदि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) लागू होते हैं, तो विदेशों से सस्ते कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आएंगे। इससे देश के किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाएगा और स्थानीय कृषि व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा।

संगठनों ने आरोप लगाया कि विदेशी कंपनियों और आयातित उत्पादों के बढ़ते दबाव से छोटे और मध्यम किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। किसानों का कहना है कि पहले ही खेती लागत बढ़ने और कम आमदनी के संकट से जूझ रही है, ऐसे में विदेशी उत्पादों की एंट्री हालात और मुश्किल बना सकती है।

किसान नेताओं ने सरकार से मांग की है कि MSP की कानूनी गारंटी दी जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कृषि, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखने की मांग उठाई है।

संगठनों का कहना है कि डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र लाखों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार हैं। यदि विदेशी कंपनियों के उत्पाद सस्ते दामों पर बाजार में आए, तो घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा।

किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया, तो पूरे हरियाणा में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। किसान संगठनों ने कहा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को इन ट्रेड डील्स के प्रभाव के बारे में जागरूक करेंगे।

वहीं राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में किसान संगठनों की रणनीति और सरकार की प्रतिक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।