कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, 137 दवाओं के दाम घटे; कुछ दवाएं 96.45% तक सस्ती, हर साल 3,540 करोड़ की बचत
कैंसर की 137 दवाएं 9 नवंबर से सस्ती हो गई हैं। 679 ब्रांड की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक कटौती से मरीजों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
Akhil Mahajan 
➤ 9 नवंबर से कैंसर की 137 दवाएं हुईं सस्ती, 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की नई कीमतें जारी
➤ 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50% से ज्यादा घटे, सबसे अधिक 96.45% की कटौती
➤ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद NPPA ने कंपनियों का मुनाफा 30% तय किया, मरीजों को सालाना 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान
नई दिल्ली। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इलाज के दौरान महंगी दवाओं का खर्च उठाना अब पहले के मुकाबले कुछ आसान हो सकता है। देश में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं की कीमतें 9 नवंबर से कम हो गई हैं। दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की नई कीमतें जारी कर दी हैं। इस बदलाव के तहत 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50 प्रतिशत से अधिक घटाए गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा कीमत में 96.45 प्रतिशत की कमी की गई है।
दवाओं की कीमतों में इस कटौती से मरीजों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों और कंपनियों के मुनाफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने 22 सितंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि जिस दवा की कीमत 2,700 रुपये है, वही मरीज को 27,000 रुपये में मिलना दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने दवाओं की कीमतों में कमी लाने की दिशा में कदम उठाया। इसी के बाद कैंसर की दवाओं पर कंपनियों के मुनाफे की सीमा तय की गई और अब मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलने लगा है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बदली दवाओं की कीमतों की व्यवस्था
कैंसर की दवाओं की कीमतों को लेकर 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रिटेलर कीमत (PTR) और अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP के बीच के अंतर पर सवाल उठाए थे। अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि दवा की वास्तविक कीमत और मरीज से वसूली जाने वाली कीमत में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2,700 रुपये की दवा मरीज को 27,000 रुपये में मिलना दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है। अदालत की इस टिप्पणी ने कैंसर की दवाओं की कीमतों और दवा कंपनियों के मुनाफे को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी कर दी थी।
इसके बाद 17 अक्टूबर को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 गैर-अनुसूचित यानी नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर दवाओं पर कंपनियों का मुनाफा अधिकतम 30 प्रतिशत तय कर दिया। इसी फैसले के बाद दवा कंपनियों ने नई कीमतें जारी की हैं।
679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50 प्रतिशत से ज्यादा घटे
नई कीमतों में सबसे बड़ी राहत उन मरीजों को मिलेगी, जिन्हें कैंसर के इलाज के दौरान लगातार महंगी दवाओं की जरूरत पड़ती है। जारी की गई कीमतों के मुताबिक, 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50 प्रतिशत से अधिक कम किए गए हैं। कुछ दवाओं की कीमतों में तो 96.45 प्रतिशत तक की कटौती हुई है।
दवाओं की कीमतों में इस बदलाव का असर केवल मरीजों के तत्काल खर्च तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले इलाज के आर्थिक बोझ को भी कम करने में मदद मिल सकती है। अनुमान के मुताबिक, इस फैसले से देशभर के मरीजों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी।
विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर तैयार हुई थी दवाओं की सूची
कैंसर की दवाओं की कीमतों में कटौती का सुझाव डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के तहत गठित विशेषज्ञ समिति ने दिया था। इस समिति में देशभर के प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल विशेषज्ञ, अस्पतालों से जुड़े विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल थे।
समिति ने दवाओं की कीमतों और कंपनियों के मार्जिन को तर्कसंगत बनाने के लिए 137 कैंसर दवाओं की सिफारिश की थी। इसी सिफारिश के आधार पर कीमतों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। समिति की ओर से तैयार की गई सूची को जरूरत के अनुसार समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा।
दवा खरीदते समय नई कीमत कैसे जांचें, जानिए शिकायत करने का तरीका
कैंसर की दवाएं खरीदने वाले मरीज और उनके परिजन अब दवा के पैकेट पर छपी संशोधित कीमत देखकर नई दर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप और NPPA की वेबसाइट के माध्यम से भी दवाओं की नई कीमत की पुष्टि की जा सकती है।
नियमों के मुताबिक, कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी निर्धारित कीमत से अधिक रकम नहीं वसूल सकती। यदि कोई दवा विक्रेता या अस्पताल की फार्मेसी तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगती है, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज कराने के लिए 'फार्मा जन समाधान' पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा उपभोक्ता NPPA की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
आखिर कैसे तय होती है दवाओं की कीमत, सरकार की क्या है भूमिका?
देश में जरूरी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) लागू है। इसके तहत सरकार आवश्यक दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखती है। वर्ष 2013 के DPCO के अनुसार, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (NLEM) में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत निर्धारित करने का प्रावधान है।
दवाओं की अधिकतम कीमत तय करते समय बाजार में उपलब्ध दवाओं की कीमतों को भी आधार बनाया जाता है। निर्धारित सीमा से अधिक कीमत पर दवा बेचना गैरकानूनी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं की सुरक्षा, प्रभाव और कीमत को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दवाओं की सूची तैयार करता है। इसमें देश में प्रचलित बीमारियों और लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है।
इस सूची की समय-समय पर समीक्षा होती है और जरूरत के अनुसार नई दवाएं जोड़ी जाती हैं। वहीं, जो दवाएं इस सूची में शामिल नहीं होतीं, उनकी कीमतों पर सरकार का सीधा नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है।
कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में की गई यह कटौती मरीजों के लिए आर्थिक राहत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खासकर उन परिवारों के लिए, जिन्हें लंबे समय तक इलाज और महंगी दवाओं का खर्च उठाना पड़ता है।
