दिवाली की रात दिल्ली में AQI मॉनिटरिंग सिस्टम फेल! 36 स्टेशन हुए बंद, सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा जहरीली थी राजधानी की हवा

➤ दिवाली की रात दिल्ली के 59 में से 36 प्रदूषण निगरानी स्टेशन हुए बंद, आधिकारिक आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उठे सवाल

➤ सुबह सरकारी AQI 370, जबकि निजी प्लेटफॉर्म पर 637 तक पहुंचा आंकड़ा, एक प्लेटफॉर्म ने 2,283 AQI दर्ज किया

➤ विशेषज्ञों ने डेटा में पारदर्शिता की मांग उठाई, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर लगाया आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप

नई दिल्ली। दिवाली पर दिल्ली में आतिशबाजी का शोर थमने के बाद राजधानी की हवा ने लोगों की चिंता बढ़ा दी, लेकिन इस बार प्रदूषण से भी बड़ा सवाल उस व्यवस्था पर खड़ा हो गया, जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता मापी जाती है। दिवाली की रात दिल्ली के कई वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन अचानक डेटा देना बंद कर गए। हालात ऐसे रहे कि सोमवार सुबह तक 59 निगरानी स्टेशनों में से 36 स्टेशन काम नहीं कर रहे थे।

यानी राजधानी के आधे से अधिक निगरानी केंद्रों से वास्तविक समय में प्रदूषण की रीडिंग उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसी बीच अलग-अलग सरकारी और निजी प्लेटफॉर्म पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया। सोमवार सुबह 8 बजे आधिकारिक AQI 370 दर्ज किया गया, जबकि एक अन्य निजी प्लेटफॉर्म ने 637 का आंकड़ा दिखाया। वहीं, एक स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी मंच IQAir ने 245 AQI दर्ज किया। AQI.in ने दिवाली के बाद दिल्ली का AQI 2,283 तक पहुंचने की रिपोर्ट दी। आंकड़ों में इस बड़े अंतर और निगरानी स्टेशनों के बंद होने से प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी आंकड़े राजधानी की वास्तविक प्रदूषण स्थिति की पूरी तस्वीर पेश नहीं कर पाए। दिल्ली में पिछले पांच वर्षों में यह सबसे प्रदूषित दिवाली दर्ज की गई।

आधी रात से गायब होने लगा प्रदूषण का डेटा, सुबह तक 36 स्टेशन हुए बंद

दिवाली की रात वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के कामकाज पर नजर डालें तो स्थिति लगातार बिगड़ती दिखाई दी। रविवार शाम 7 बजे दिल्ली का केवल एक निगरानी स्टेशन बंद था। रात 10 बजे तक बंद स्टेशनों की संख्या बढ़कर सात हो गई। रात 11 बजे तक 23 स्टेशन डेटा देना बंद कर चुके थे।

आधी रात तक यह संख्या बढ़कर 29 पहुंच गई। सोमवार सुबह 1 बजे तक दिल्ली के कुल 59 निगरानी स्टेशनों में से 36 स्टेशन डेटा रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस दौरान केवल 23 स्टेशन ही प्रदूषण की रीडिंग उपलब्ध करा रहे थे। यह स्थिति सोमवार सुबह 11 बजे तक बनी रही, जब केवल एक स्टेशन बंद बताया गया।

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के विश्लेषण में भी निगरानी स्टेशनों से डेटा उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, आधी रात से सुबह 2 बजे तक 20 से अधिक स्टेशन डेटा रिपोर्ट नहीं कर रहे थे।

सरकारी और निजी आंकड़ों में बड़ा अंतर, AQI 370 से 2,283 तक पहुंचने की रिपोर्ट

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को लेकर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जारी आंकड़ों ने भी स्थिति को उलझा दिया। सोमवार सुबह 8 बजे सरकारी आंकड़ों में AQI 370 दर्ज किया गया। वहीं, स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी मंच IQAir ने 245 AQI की रीडिंग दी।

दूसरी ओर, AQI.in ने दिल्ली में 637 AQI दर्ज किया, जिसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया। इस प्लेटफॉर्म ने दिवाली के बाद शहर का AQI 2,283 तक पहुंचने की रिपोर्ट भी दी।

अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर होने के कारण प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को लेकर बहस शुरू हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि जब निगरानी केंद्र ही वास्तविक समय में डेटा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो आम लोगों को हवा की गुणवत्ता की सही जानकारी मिलना मुश्किल होगा।

CSE की कार्यकारी निदेशक ने उठाए सवाल, बोलीं- वास्तविक समय का डेटा बेहद जरूरी

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने विश्वसनीय आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निवेश के बावजूद निगरानी नेटवर्क का वास्तविक समय की रीडिंग देने में विफल रहना समझ से परे है।

उन्होंने जोर दिया कि प्रदूषण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए समय पर और भरोसेमंद आंकड़े उपलब्ध होना जरूरी है। वास्तविक समय का डेटा ही सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं का आधार बनना चाहिए।

इस मामले में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने भी गैर-कार्यशील निगरानी स्टेशनों की जानकारी मांगी और इस संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया।

सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर लगाया डेटा में हेराफेरी का आरोप

आंकड़ों में अंतर सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर प्रदूषण के स्तर को कम दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाया।

भारद्वाज ने इसे डेटा धोखाधड़ी बताते हुए सवाल उठाए कि जब राजधानी में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक था, तो आधिकारिक आंकड़ों में उसकी पूरी तस्वीर क्यों नहीं दिखाई दी। हालांकि, आंकड़ों में अंतर और निगरानी केंद्रों के बंद होने को लेकर उठे सवालों पर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग तेज हो गई है।

विशेषज्ञों ने कहा- डेटा नहीं होगा तो प्रदूषण से कैसे निपटेंगे

दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रमुख राधेश्याम शर्मा ने भी वायु गुणवत्ता से जुड़े आंकड़ों में पारदर्शिता को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में लोगों को प्रदूषण के संपर्क में आने के खतरे के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलनी चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि डेटा का उपलब्ध नहीं होना राजधानी में हर साल सामने आने वाले वायु प्रदूषण संकट का समाधान नहीं है। शर्मा ने सरकारी और निजी एजेंसियों की ओर से वायु गुणवत्ता रिपोर्ट करने के तरीकों में अंतर का भी उल्लेख किया।

उनका कहना है कि निगरानी प्रणाली और उसके प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभालने की जरूरत है। जब राजधानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर हो, तब निगरानी केंद्रों का बंद होना और आंकड़ों का उपलब्ध नहीं होना लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है।

प्रदूषण से ज्यादा अब निगरानी व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण का बढ़ना हर साल चिंता का विषय रहता है, लेकिन इस बार निगरानी स्टेशनों के बंद होने और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग आंकड़े सामने आने से नई बहस शुरू हो गई है।

विशेषज्ञों की चिंता केवल प्रदूषण के बढ़ते स्तर तक सीमित नहीं है। उनका सवाल यह भी है कि जब राजधानी की हवा लगातार खराब हो रही हो, तब लोगों को उसकी सही स्थिति बताने वाली व्यवस्था कितनी भरोसेमंद है। प्रदूषण से बचाव के उपायों, स्वास्थ्य संबंधी सलाह और प्रशासनिक फैसलों के लिए सटीक आंकड़े बेहद जरूरी हैं। ऐसे में निगरानी केंद्रों की कार्यप्रणाली और डेटा की पारदर्शिता पर उठे सवालों का जवाब मिलना जरूरी हो गया है।