➤ नई सरकार को संभालनी होगी भारी कर्ज की स्थिति
➤ सातवें वेतन आयोग से बढ़ेगा खजाने पर दबाव
➤ विकास और वित्तीय संतुलन बनाना होगी सबसे बड़ी परीक्षा

पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के साथ ही राजनीतिक बदलाव का नया अध्याय शुरू हो गया है, लेकिन सत्ता का यह ताज चुनौतियों से भरा माना जा रहा है। राज्य की नई सरकार को एक तरफ भारी कर्ज के बोझ से जूझना होगा, तो दूसरी ओर कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही सातवें वेतन आयोग की मांग को भी पूरा करना पड़ेगा।

राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से ही दबाव में मानी जा रही है। सरकार पर लाखों करोड़ रुपये का कर्ज बताया जाता है, जिसका बड़ा हिस्सा ब्याज और पुराने भुगतान में खर्च हो जाता है। ऐसे में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास कार्यों, सामाजिक योजनाओं और कर्मचारियों के वेतन के बीच संतुलन बनाने की होगी।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई है। लंबे समय से राज्य कर्मचारी केंद्र सरकार के बराबर वेतन और भत्तों की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार इसे लागू करती है तो राज्य के खजाने पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नई सरकार को शुरुआत में ही वित्तीय अनुशासन और खर्च नियंत्रण पर ध्यान देना होगा। राज्य में रोजगार, उद्योग निवेश और टैक्स संग्रह बढ़ाना भी बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। यदि आय के नए स्रोत नहीं बढ़ाए गए तो विकास योजनाओं और वेतन संबंधी वादों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है।

नई सरकार के सामने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य के संबंधों का असर भी आर्थिक मदद और परियोजनाओं पर पड़ सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सत्ता परिवर्तन के बाद जनता की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में नई सरकार को जल्द परिणाम देने का दबाव रहेगा। खासकर युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत और कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने जैसे मुद्दों पर सरकार की परीक्षा होगी।

आर्थिक जानकारों का मानना है कि सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए सरकार को या तो अतिरिक्त राजस्व जुटाना होगा या फिर कुछ अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। यही कारण है कि नई सरकार के लिए यह कार्यकाल राजनीतिक से ज्यादा आर्थिक प्रबंधन की परीक्षा माना जा रहा है।