महिला आरक्षण बिल पर हुड्डा का सरकार पर हमला

महिला आरक्षण बिल लागू न होने पर सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
■ गेहूं उठान धीमा, किसानों और आढ़तियों की परेशानी का मुद्दा उठाया
■ पोर्टल सिस्टम को बताया फेल, समय पर भुगतान न मिलने का आरोप

रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बिल वर्ष 2023 में ही लाया जा चुका है, फिर भी इसे अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया।

हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे को जानबूझकर लंबित रख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और जनता अब इस रणनीति को समझ चुकी है।

‘चुनाव के हिसाब से खेल रही सरकार’

हुड्डा ने कहा कि कई राज्यों में चुनाव होने के कारण सरकार इस बिल को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल को उलझाकर रखा जा रहा है ताकि सही समय पर इसका फायदा उठाया जा सके।

उनके अनुसार, अगर सरकार की मंशा सही होती तो अब तक इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाता।

गेहूं उठान पर भी घिरी सरकार

हुड्डा ने गेहूं की फसल के उठान को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मंडियों में फसल पड़ी हुई है, लेकिन उठान की रफ्तार बेहद धीमी है।

इससे किसान और आढ़ती दोनों परेशान हैं और व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में खरीद व्यवस्था ज्यादा बेहतर थी।

भुगतान में देरी, किसानों में नाराजगी

हुड्डा ने कहा कि सरकार ने किसानों को 72 घंटे में भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है।

उन्होंने हिसार दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि वहां केवल 20% लिफ्टिंग हुई थी और एक भी किसान को समय पर भुगतान नहीं मिला।

पोर्टल सिस्टम पर उठाए सवाल

हुड्डा ने सरकार की पोर्टल आधारित व्यवस्था को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ पोर्टल से ही चलाना है, तो सरकार की भूमिका क्या रह जाती है।

उनके अनुसार, यह सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और किसान इससे परेशान होकर विरोध कर रहे हैं।

चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार

अंत में हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस आगामी निकाय और निगम चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी।