पंजाब में महिलाओं को ₹1000 महीना, SC महिलाओं को ₹1500 देने का ऐलान ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ से 97% महिलाएं होंगी कवर

■ पंजाब में महिलाओं को ₹1000 महीना देने की स्कीम का ऐलान
■ SC महिलाओं को मिलेंगे ₹1500, 97% महिलाएं होंगी कवर
■ हरपाल चीमा का हरियाणा सरकार पर तंज—हम जुमलेबाजी नहीं करते

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना” शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य की बालिग महिलाओं को हर महीने ₹1000 सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। वहीं SC वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रति माह मिलेंगे।

पंजाब के वित्तमंत्री Harpal Singh Cheema ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना पर राज्य सरकार करीब ₹9,300 करोड़ खर्च करेगी। योजना की घोषणा से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री Bhagwant Mann से मुलाकात भी की।

SC महिलाओं को ₹1500 महीना

वित्तमंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुरू की जा रही इस योजना के तहत पंजाब की हर 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को ₹1000 दिए जाएंगे।
हालांकि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को ₹500 अतिरिक्त, यानी कुल ₹1500 प्रति माह सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे।

97% महिलाएं योजना के दायरे में

सरकार का दावा है कि इस योजना से पंजाब की लगभग 97% बालिग महिलाएं लाभान्वित होंगी।
वित्तमंत्री ने इसे महिलाओं के लिए यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर जैसी योजना बताया।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा है, जैसे:

• मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी

• मौजूदा या पूर्व सांसद और विधायक

• आयकर देने वाली महिलाएं

पेंशन लेने वाली महिलाओं को भी मिलेगा फायदा

सरकार ने साफ किया है कि जो महिलाएं पहले से बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी।

हरियाणा सरकार पर तंज

वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने पड़ोसी राज्य हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ऐसी योजना इनकम लिमिट से जुड़ी है, जिससे सिर्फ लगभग 20% महिलाएं ही कवर होती हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जुमलेबाजी नहीं करती और राज्य की लगभग सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर

सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को छोटे-मोटे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। छात्राओं को किताबें, कोचिंग और अन्य जरूरतों के लिए मदद मिलेगी, जबकि बुजुर्ग महिलाएं भी अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकेंगी।

मुफ्त बस यात्रा भी जारी

सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा योजना जारी रखने का भी फैसला किया है। इसके लिए 2026–27 के बजट में ₹600 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पिछले एक साल में महिलाएं इस योजना के तहत करीब 12 करोड़ मुफ्त यात्राएं कर चुकी हैं।