हरियाणा में ड्रोन सर्वे से मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

• ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड से मिलेगा मालिकाना हक
  
• ग्रामीण आसानी से कर सकेंगे संपत्ति हस्तांतरण
  
• बैंकों से ऋण व वित्तीय लाभ मिलना होगा आसान

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए आबादी देह क्षेत्रों में जमीन का मालिकाना हक देने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। अब ग्रामीणों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर अपनी संपत्ति का स्वामित्व मिल सकेगा। इससे वर्षों पुराने विवादों का समाधान आसान होगा और ग्रामीणों को जमीन का कानूनी प्रमाणपत्र उपलब्ध हो सकेगा।

विधि एवं विधायी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहितिकरण, अभिलेखन एवं समाधान) अध्यादेश’ लागू हो गया है। इसके तहत स्वामित्व, लीज और बंधक (कब्जे सहित या बिना कब्जे) जैसे अधिकारों का हस्तांतरण अब सरल तरीके से संभव होगा।

सरकारी फैसले से ग्रामीण अब अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर पाएंगे। इससे प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य भी बढ़ेगा, और गांवों के विकास में तेजी आएगी। अध्यादेश का उद्देश्य डाटा आधारित स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार करना और पिछले कई वर्षों से लंबित जमीनी विवादों को समाप्त करना है।