हरियाणा में संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को लेकर आज होगी अहम समीक्षा बैठक

➤ दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा पोर्टल का लाइव डेमो

➤ आवेदनों के सत्यापन, अतिरिक्त पदों के सृजन और निष्क्रिय विभागों की कार्यप्रणाली की होगी समीक्षा

हरियाणा में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, 2024 और नियम 2025 के तहत कर्मचारियों के रिकॉर्ड सत्यापन और सुपरन्यूमरेरी यानी अतिरिक्त पदों के सृजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज की जा रही है। इसी सिलसिले में बुधवार को दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में महत्वपूर्ण समीक्षा और प्रदर्शन बैठक बुलाई गई है।

बैठक की अध्यक्षता वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) करेंगे। इसमें विभागाध्यक्षों को विशेष रूप से तैयार किए गए पोर्टल की कार्यप्रणाली समझाई जाएगी। साथ ही, पोर्टल के माध्यम से अतिरिक्त पदों के सृजन की प्रक्रिया का लाइव डेमो भी दिया जाएगा, ताकि संबंधित अधिकारी प्रक्रिया को समझकर अपने विभागों में लंबित कार्यों को आगे बढ़ा सकें।

अतिरिक्त पदों के सृजन की प्रक्रिया का होगा लाइव प्रदर्शन

बैठक का मुख्य उद्देश्य सुपरन्यूमरेरी पदों के सृजन के लिए तैयार पोर्टल की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करना और विभागाध्यक्षों को इसके इस्तेमाल की जानकारी देना है। इसके जरिए कर्मचारियों के आवेदनों के सत्यापन और संबंधित रिकॉर्ड को आगे भेजने की प्रक्रिया की समीक्षा भी की जाएगी।

प्रशासन ने पंचकूला और चंडीगढ़ स्थित विभागाध्यक्षों (HODs) को बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं, राज्य के अन्य जिलों के विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल होंगे।

DDO और HOD स्तर पर आवेदनों के सत्यापन की होगी समीक्षा

बैठक में कर्मचारियों की ओर से जमा कराए गए आवेदनों की जांच की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। खास तौर पर DDO और HOD स्तर पर सत्यापन के काम की प्रगति देखी जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और कहां प्रक्रिया लंबित है।

इसके साथ ही पोर्टल पर दर्ज मामलों का विभागवार स्टेटस भी देखा जाएगा। जिन आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है और जिन मामलों में आपत्तियां दर्ज की गई हैं, उनका विवरण समीक्षा के दौरान सामने रखा जाएगा।

पोर्टल पर निष्क्रिय विभागों को सक्रिय करने के निर्देश संभव

समीक्षा बैठक में उन विभागों और विभागाध्यक्षों पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो अब तक पोर्टल पर सक्रिय नहीं हुए हैं। ऐसे विभागों को चिह्नित कर उन्हें तुरंत सक्रिय करने के निर्देश दिए जा सकते हैं, ताकि संविदा कर्मचारियों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी न हो।

प्रशासन का जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि विभाग अपने स्तर पर सत्यापन और पोर्टल से संबंधित काम समय पर पूरा करें। इससे सेवा सुरक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वित्त विभाग को भेजे गए सत्यापित रिकॉर्ड का भी होगा हिसाब

बैठक में वित्त विभाग को भेजे गए कुल सत्यापित आवेदनों के आंकड़ों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, जिन विभागों की मैपिंग का काम अभी लंबित है, उसे जल्द पूरा कराने पर जोर दिया जाएगा।

इस तरह बैठक में आवेदन सत्यापन से लेकर पोर्टल की स्थिति, अतिरिक्त पदों के सृजन और वित्त विभाग को रिकॉर्ड भेजने तक की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा होगी। इसका उद्देश्य संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना है।