➤ CID ने 40 पुलिसकर्मियों को अचानक किया तलब
➤ 9 अक्टूबर सुबह 9 बजे PHQ पंचकूला में होगी पेशी
➤ टॉप प्रायोरिटी के साथ वर्दी में पहुंचने के आदेश

हरियाणा पुलिस महकमे में उस वक्त हलचल मच गई, जब सीआईडी (CID) ने राज्य के अलग-अलग जिलों में तैनात 40 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अचानक तलब कर लिया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP), CID के कार्यालय से 7 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए एक अत्यंत आवश्यक फैक्स संदेश के जरिए संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों यानी DCP और SSP को निर्देश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक इन सभी 40 पुलिसकर्मियों को 9 अक्टूबर 2026 की सुबह ठीक 9 बजे पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय (PHQ) की तीसरी मंजिल पर SP/CID-1 के समक्ष पेश होना है। आदेश में इस पूरी प्रक्रिया को टॉप प्रायोरिटी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस सूची में कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) रैंक तक के पुलिसकर्मी शामिल हैं। ये कर्मचारी फरीदाबाद, पंचकूला, रेवाड़ी, अंबाला, सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल, भिवानी, जींद और रोहतक समेत प्रदेश के कई जिलों में तैनात बताए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सूची में शामिल सभी कर्मचारी तय समय और स्थान पर अनिवार्य रूप से पहुंचें।

आदेश में वर्दी पहनकर पहुंचने के निर्देश

CID की ओर से जारी निर्देश में संबंधित पुलिसकर्मियों को उचित वर्दी में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। साथ ही संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों को इस आदेश को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में टॉप प्रायोरिटी का उल्लेख होने के कारण इसे सामान्य प्रशासनिक सूचना से अलग महत्व दिया जा रहा है।

कई जिलों से बुलाए गए कर्मचारी

एक साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को CID मुख्यालय में बुलाए जाने से विभाग के भीतर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सूची में अलग-अलग जिलों में तैनात पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिससे यह मामला प्रदेश स्तर पर ध्यान खींच रहा है। हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन कर्मचारियों को किस विशेष मामले, जांच या प्रक्रिया के सिलसिले में बुलाया गया है।

9 अक्टूबर की पेशी पर रहेगी नजर

अब सभी की नजर 9 अक्टूबर की सुबह 9 बजे होने वाली इस पेशी पर है। 40 पुलिसकर्मियों को एक साथ CID मुख्यालय बुलाने के पीछे क्या वजह है, इसका स्पष्ट खुलासा फिलहाल आदेश में नहीं किया गया है। ऐसे में विभाग के भीतर चल रही चर्चाओं के बीच आधिकारिक स्तर पर सामने आने वाली जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।