हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक: MIS में बड़े बदलाव संभव, 650 से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती को मिल सकती है मंजूरी

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में MIS योजना में बदलाव, 650 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती, राज्य की आर्थिक स्थिति और विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक: MIS में बड़े बदलाव संभव, 650 से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती को मिल सकती है मंजूरी

मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट बैठक

MIS योजना में सेब खरीद के नए नियमों पर लग सकती है मुहर

650 से अधिक सरकारी पद भरने और मानसून सत्र की तारीख पर हो सकता है फैसला


हिमाचल प्रदेश सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक कई अहम फैसलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बागवानी, सरकारी भर्तियों, राज्य की आर्थिक स्थिति और विधानसभा के मानसून सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा नजर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) में प्रस्तावित बदलावों और विभिन्न विभागों में 650 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी मिलने की संभावना पर टिकी हुई है।

MIS योजना में लागू हो सकते हैं नए नियम

कैबिनेट बैठक में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) में बड़े बदलावों को मंजूरी मिल सकती है। पिछले वर्ष सेब खरीद के दौरान सामने आई अनियमितताओं के बाद बागवानी विभाग ने सरकार को सुधार संबंधी कई प्रस्ताव भेजे हैं।

प्रस्तावों के अनुसार, प्रत्येक बागवान से अधिकतम 30 बोरी सेब खरीदने की सीमा तय की जा सकती है। इसके अलावा बागवानों को भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से करने, खरीद केंद्रों की संख्या सीमित करने तथा सभी खरीद केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी में खरीद प्रक्रिया संचालित करने जैसे फैसले लिए जा सकते हैं।

650 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का रास्ता हो सकता है साफ

बैठक में वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों में खाली पड़े 650 से अधिक पदों को भरने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। यदि कैबिनेट मंजूरी देती है तो लंबे समय से रिक्त इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

राज्य की आर्थिक स्थिति पर होगा विस्तृत मंथन

कैबिनेट बैठक में प्रदेश की वित्तीय स्थिति भी प्रमुख एजेंडा रहेगी। प्रधान सचिव (वित्त) सरकार के सामने राज्य की आय, खर्च, राजस्व और वित्तीय चुनौतियों पर विस्तृत प्रस्तुति देंगे। इसके आधार पर सरकार भविष्य की आर्थिक रणनीति और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े नीतिगत फैसलों पर विचार करेगी।

मानसून सत्र की तारीखों पर भी लग सकती है मुहर

बैठक में हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की संभावित तिथियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार सत्र के आयोजन को लेकर अंतिम निर्णय ले सकती है।