हरियाणा में रबी सीजन 2026-27 के लिए प्रमाणित गेहूं बीज के सरकारी रेट घोषित

➤ 40 किलो का गेहूं बीज बैग किसानों को 1,080 रुपए में मिलेगा

➤ सरकार 1,695 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी देगी, C-306 किस्म को छूट नहीं

हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आगामी रबी सीजन 2026-27 के लिए प्रमाणित गेहूं बीज के सरकारी बिक्री रेट घोषित कर दिए हैं। प्रदेश के किसानों को सरकारी बिक्री केंद्रों से 40 किलोग्राम गेहूं बीज का बैग 1,080 रुपए में मिलेगा। कृषि विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

सरकार की ओर से किसानों को बीज के एमआरपी पर सीधे सब्सिडी दी जा रही है। विभाग के अनुसार गेहूं बीज का कुल रेट 4,395 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस पर सरकार की ओर से 1,695 रुपए प्रति क्विंटल की छूट दी जाएगी। सब्सिडी घटाने के बाद बीज की कीमत 2,700 रुपए प्रति क्विंटल रह जाएगी।

इसी हिसाब से 40 किलोग्राम के एक बैग की कीमत 1,080 रुपए होगी। यानी किसानों को प्रमाणित गेहूं बीज सरकारी केंद्रों से निर्धारित सब्सिडी वाले रेट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

10 साल से कम पुरानी किस्मों पर लागू होगी सब्सिडी

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह सब्सिडी 10 साल से कम पुरानी सभी नोटिफाइड गेहूं किस्मों पर लागू होगी। हालांकि, C-306 किस्म को इस सब्सिडी के दायरे में नहीं रखा गया है। ऐसे में इस किस्म के बीज पर सरकार की ओर से घोषित यह छूट लागू नहीं होगी।

कृषि विभाग के अनुसार किसानों को सब्सिडी वाला प्रमाणित गेहूं बीज विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बिक्री केंद्रों से उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें HAFED, HSSCA, HLRDC, KRIBHCO, IFFCO, NFL और NSC जैसी एजेंसियां शामिल हैं।

हरियाणा के स्थानीय किसानों को ही मिलेगा लाभ

सरकार के आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गेहूं बीज पर दी जा रही यह सब्सिडी केवल हरियाणा के स्थानीय किसानों के लिए है। दूसरे वर्गों और संस्थाओं को इस दर पर सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा।

आदेश के अनुसार प्राइवेट कंपनियों, सरकारी प्रदर्शनियों और FPOs को इस दर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी सरकारी रेट पर मिलने वाली यह छूट विशेष रूप से हरियाणा के किसानों के लिए निर्धारित की गई है।

रबी सीजन 2026-27 को देखते हुए सरकार ने प्रमाणित गेहूं बीज के बिक्री रेट और सब्सिडी की व्यवस्था स्पष्ट कर दी है। किसानों को सरकारी केंद्रों पर 40 किलो का बैग 1,080 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि निर्धारित कुल दर 4,395 रुपए प्रति क्विंटल में से 1,695 रुपए प्रति क्विंटल की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी।