हरियाणा विधानसभा में कोहनी कांड पर घमासान, विज-हुड्‌डा भिड़े; FIR पर आमने-सामने

➤ हरियाणा विधानसभा में कोहनी मारने के मुद्दे पर हंगामा, विज ने पूछा- पुलिसकर्मी को इंसाफ कैसे मिलेगा
➤ हुड्‌डा बोले- मेरे खिलाफ FIR करवाओ, नहीं होती तो इस्तीफा देकर जाओ
➤ ‘गुंडागर्दी’ शब्द कार्यवाही से हटाकर ‘उत्पात’ दर्ज किया गया, दिनभर कई मुद्दों पर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। शून्यकाल की शुरुआत से लेकर दिनभर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस और नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा गेट पर हुए मिसबिहेव, पुलिसकर्मी को कोहनी मारने के आरोप, ‘गुंडागर्दी’ शब्द, बिजली वितरण का लाइसेंस, खिलाड़ियों, शिक्षा, पुलिस विभाग और बाढ़ सहित कई मुद्दे सदन में उठे।

शून्यकाल की शुरुआत में कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्तरा ने ‘गुंडागर्दी’ शब्द और विधानसभा गेट पर हुए मिसबिहेव का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खड़े हुए और कहा कि “कोहनियां मारकर पुलिसवालों की कमर तोड़ दी गई।” मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया।

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने जवाब देते हुए कहा, “अगर मैंने ऐसा किया है तो मेरे खिलाफ FIR करवा दीजिए।” इसके बाद मंत्री अनिल विज ने कहा, “जिस पुलिसकर्मी को कोहनी मारी गई, उसके साथ इंसाफ कैसे होगा?” इस पर हुड्‌डा ने पलटवार किया, “मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ। तेरे कहने से एफआईआर दर्ज नहीं होती तो इस्तीफा देकर जाओ।”

मामला बढ़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि ‘गुंडागर्दी’ शब्द को कार्यवाही से हटा दिया गया है और उसकी जगह ‘उत्पात’ शब्द दर्ज किया गया है।

बिजली वितरण लाइसेंस के सवाल पर विज के बयान से फिर गरमाया सदन

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने प्राइवेट कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस देने पर सवाल उठाए। जवाब देते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा, “सज्जन कुमार के अनुयायी सुन लीजिए।”

विज के इस बयान के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा, “नेम करने के लिए मजबूर मत कीजिए।”

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कहा कि विज की कोई नहीं मानता, मुख्यमंत्री इस पर जवाब दें। इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा, “आप पहले शांत रहते थे, अब आपके अंदर ज्वाला भड़क रही है। मैं तो बता ही रहा हूं कि हम कंपनी को लाइसेंस देने का विरोध कर रहे हैं।”

खेल सुविधाओं को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में नारेबाजी

प्रश्नकाल में गुहला-चीका से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने कहा कि 2017 की मुख्यमंत्री घोषणा के बावजूद स्टेडियम का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका क्षेत्र नशे से ग्रस्त है, इसलिए वहां खेल सुविधाएं जरूरी हैं।

इस पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि किसानों-जवानों के प्रदेश को अब खिलाड़ियों का प्रदेश कहा जाने लगा है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने ‘झूठ-झूठ’ के नारे लगाए, जिससे दोनों पक्षों के बीच हंगामा हो गया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपुल गोयल का बचाव करते हुए कहा कि वह सही जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में सरकार के खेलों पर ध्यान देने का परिणाम सामने है।

सदन शुरू होते ही मिसबिहेव के मुद्दे पर हुड्‌डा ने सरकार को घेरा

प्रश्नकाल शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने विधानसभा गेट पर हुए मिसबिहेव के मुद्दे को फिर उठाया। उन्होंने कहा, “आज भी हमारे साथ वही हुआ है। हमें आज भी रोका गया। किसके आदेश से रोका जा रहा है? अभी तक ‘गुंडागर्दी’ शब्द का जवाब नहीं मिला है। सीएम ने माफी भी नहीं मांगी है। जुबान फिसल जाती है, माफी मांग लें।”

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जवाब दिया कि विधायकों को रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी। इसके बाद स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।

कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद विधानसभा तक निकाला रोष मार्च

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल प्रो. असीम घोष से मुलाकात की और सत्र के पहले दिन हुए मिसबिहेव के विरोध में ज्ञापन सौंपा।

राज्यपाल से मुलाकात के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कहा कि गवर्नर ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक रोष मार्च निकाला।

रोष मार्च के दौरान विधानसभा गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों और कुछ कांग्रेस विधायकों के बीच गहमागहमी भी हुई।

HKRNL पर चर्चा के दौरान हुड्‌डा का मुख्यमंत्री पर पगड़ी को लेकर तंज

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान HKRNL को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि HKRNL को राजनीतिक तौर पर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने वरिष्ठ नेता की चिंता है, लेकिन इन्हें HKRNL के आगे ले जाकर बैठा दिया गया है।

पोर्टल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेसियों ने कहा था कि वे पोर्टल बंद करेंगे। इस पर हुड्‌डा बीच में उठे और बोले कि गलत बयानी न करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी पोर्टल बंद करने की बात नहीं कही थी, बल्कि केवल उन्हीं पोर्टल को बंद करने की बात कही थी, जो जरूरी नहीं हैं।

हुड्‌डा ने तंज कसते हुए कहा, “ऐसे तो आपकी भी जरूरत नहीं है, पोर्टल ही राज कर लेगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए HKRNL का मतलब है- ‘हाय काला राज नहीं लाए’। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कल काले कपड़े पहनकर आए थे। मुख्यमंत्री के मुताबिक, HKRNL कांग्रेस की उस पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, जिसमें पद, पावर और पहुंच का बोलबाला था।

इसी चर्चा के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की पीली पगड़ी को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, “पंजाब जाते हो तो भगवंत मान से पगड़ी बदल आते हो क्या? दोनों का काम एक ही है। वो भी कभी सच नहीं बोलता।”

हरियाणा बैंकिंग घोटाले पर काम रोको प्रस्ताव खारिज

कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान की ओर से हरियाणा बैंकिंग घोटाले को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाया गया था। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने इसे खारिज कर दिया। स्पीकर ने कहा कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है।

पुलिस विभाग में 39 प्रतिशत पद खाली होने का मुद्दा उठा

कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सप्लीमेंट्री सवाल में पुलिस विभाग में खाली पदों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन पुलिस विभाग में सिपाहियों के 39 प्रतिशत पद खाली हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा कैसे होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार SPO रख रही है, जबकि कुरुक्षेत्र के सेक्टर-5 के प्राइमरी स्कूल में पुलिस चौकी चल रही है। उन्होंने पुलिस विभाग को मजबूत करने की जरूरत बताई।

अशोक अरोड़ा ने करनाल में हर्ष एनकाउंटर की जांच की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि जब जांच की मांग की जा रही है तो सरकार जांच करवा दे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा।

चिटफंड कंपनियों से 7,952 लोगों के पैसे ठगे जाने का मुद्दा

भाजपा विधायक रामकुमार कश्यप ने सप्लीमेंट्री सवाल के दौरान बताया कि करनाल जिले में 44 चिटफंड कंपनियों ने 7,952 लोगों के पैसे ठगे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में करनाल के डीसी और एसपी ने 28 FIR दर्ज कर रखी हैं और अब मामला सरकार के विचाराधीन है।

कश्यप ने सरकार से पीड़ित लोगों के पैसे वापस दिलाने की मांग की।

बाढ़, सड़क, पुल और सिंचाई से जुड़े कई मुद्दे सदन में उठे

कांग्रेस विधायक अकरम खान ने शिवालिक की पहाड़ियों से बारिश का पानी आने के कारण खेतों और गांवों को होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसका स्थायी समाधान करवाने की मांग की। उन्होंने क्षेत्र में दो-तीन पुलों के लिए भी जरूरी काम करवाने की मांग रखी।

कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने काड़ा में 20 साल पुराने खालों की मरम्मत कराने की मांग की। उन्होंने सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने और अन्य खेलों के लिए भी व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने कई जगह सीवरेज का गंदा पानी लीकेज होने का मुद्दा उठाते हुए जल्द समाधान की मांग की।

कांग्रेस विधायक पूजा ने सिंचाई विभाग से मारकंडा नदी पर पुल निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि हमीदपुर से हरिओली के बीच पटरी को 4 फीट तक ऊंचा करवाया जाए, ताकि बाढ़ के दौरान नुकसान से बचाव हो सके।

उकलाना विधायक नरेश सेलवाल ने कहा कि पिछले साल बाढ़ के कारण कई गांव प्रभावित हुए थे। उनके अनुसार सरकार ने बाढ़ के पानी की निकासी के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं किया और प्रभावित लोगों को कोई मुआवजा भी नहीं मिला। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा देने और मदनपुरा से उकलाना मंडी तक सड़क बनवाने की मांग की।

कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि मनरेगा के तहत हरियाणा के सरपंचों ने काफी काम करवाए हैं और कई सरपंचों के 2-2 करोड़ रुपए तक के कामों का भुगतान लंबित है। उन्होंने जल्द राशि जारी करने की मांग की। उन्होंने अपनी विधानसभा में इस बार भी बाढ़ आने की बात कहते हुए जल्द गिरदावरी करवाने और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग की।

महम विधायक बलराम दांगी ने महम शहर की बदहाल सड़कों का मुद्दा उठाया और सड़कों की मरम्मत तथा सुधार करवाने की मांग की।

लोहारू अस्पताल, बहल बस स्टैंड और माइनरों के निर्माण की मांग

राजबीर फरटिया ने कहा कि झांझड़ा और सोहांसड़ा माइनर मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल हैं। इनके एस्टीमेट तैयार हैं। उन्होंने वित्तीय मंजूरी करवाकर निर्माण शुरू कराने की मांग की।

उन्होंने 6 और 5 करम के उन रास्तों को पक्का करवाने की मांग की, जो गांवों को आपस में जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बहल बस स्टैंड का काम लंबित है और इसका जल्द टेंडर करवाया जाए।

फरटिया ने कहा कि लोहारू अस्पताल को 50 बेड का बनाने की घोषणा हुई थी। बाद में सीएम ने इसे 100 बेड का करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इसका टेंडर नहीं हुआ है। उन्होंने अस्पताल का काम जल्द शुरू करवाने की मांग की।

शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूल-कॉलेजों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा

कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता गिर गई है। उनके अनुसार शिक्षक स्कूलों में मौजूद नहीं रहते, जिससे लिटरेसी रेट भी नीचे जा रहा है। उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की।

उन्होंने लड़कियों के लिए कॉलेज बनाने और मौजूदा गर्ल्स कॉलेजों में लेक्चररों की नियुक्ति की भी मांग की।

कांग्रेस विधायक मामन खान ने कहा कि सरकार शिक्षा पर इतना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उनके गांव के स्कूल में आठवीं कक्षा के बच्चों को अपना नाम लिखना तक नहीं आता। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा की एक छात्रा से अंग्रेजी की एक लाइन तक नहीं पढ़ी गई।

उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा पर जो पैसा खर्च कर रही है, उसके साथ बच्चों की शिक्षा के स्तर पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

विकास सहारण ने कहा कि महाराणा प्रताप कॉलेज की घोषणा सरकार ने 2017 में की थी, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कलायत में खेल स्टेडियम बनवाने और शिव धाम योजना के तहत श्मशान भूमि की चारदीवारी करवाने की मांग की।

चंद्रप्रकाश ने बालसमंद में परचेज सेंटर पर शेड बनाने, आदमपुर के तीन गांवों में स्टेडियम बनवाने और उनकी मरम्मत करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सीएचसी शीशवाल में डॉक्टर नहीं है। पिछले सत्र में भी यह मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने सरकार से वहां डॉक्टर की पोस्टिंग करने की मांग की।

खेल स्टेडियम, शूटिंग रेंज और गांवों की फिरनी के मुद्दे भी उठे

बादली विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि मनोहर लाल खट्‌टर के मुख्यमंत्री रहते शूटिंग में पलक गुलिया ने मेडल जीता था और शूटिंग रेंज बनाने की घोषणा हुई थी। उन्होंने इसे जल्द पूरा करवाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि बजरंग में इंडोर स्टेडियम की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। सिलाना के स्टेडियम में मिट्टी उठान में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने बादली के स्टेडियम में फुटबॉल के लिए जरूरी सुधार करवाने की मांग की।

कुलदीप वत्स ने बादली विधानसभा क्षेत्र के 40 गांवों की फिरनी का निर्माण कार्य भी पूरा करवाने की मांग की।

नांगल चौधरी विधायक मंजू चौधरी ने कहा कि नांगल चौधरी में कोई स्टेडियम नहीं है। उन्होंने तीन गांवों में स्टेडियम बनवाने की मांग की। साथ ही सिरोही में बावड़ी का नवीनीकरण करवाने और सिंचाई विभाग के जोहड़ों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने की मांग रखी।

दूध में मिलावट और सरकारी व्यवस्था में कमीशन का मुद्दा उठाया

भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने गांवों के तालाबों में गंदा पानी होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पशु उसी पानी में नहाते हैं। उन्होंने स्वच्छ पानी के लिए अलग तालाब बनाने और गंदे पानी के लिए अलग व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई गांवों में गंदे पानी की निकासी के भी उचित प्रबंध नहीं हैं।

रघुबीर कादियान द्वारा उठाए गए मुद्दे का जिक्र करते हुए गौतम ने कहा कि अब गांव और गोत्र के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे सतरोल-17 में शादी नहीं करते, लेकिन अब गांव के गांव में शादियां हो रही हैं।

लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर गौतम ने कहा कि इससे समाज में बिगाड़ आ रहा है। उन्होंने इस मामले में अदालत के फैसले पर भी नाराजगी जताई।

गौतम ने दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा कानून बनाया जाए, जिससे उनकी रूह कांप जाए। उन्होंने कहा, “दूध के मैं 90 रुपए देता हूं। मैं कसम भी देता हूं, तेरा बीज मरे, लेकिन फिर भी पानी मिला देता है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि हर राजकीय कमेटी और पंचायत में JE कमीशन लेते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इनका इलाज करना चाहिए। JE कार और कोठियां ले रहे हैं। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों को व्यवस्था से हटाने की मांग की।

हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव और पत्रकारों से जुड़े मुद्दे उठे

बेरी विधायक रघुबीर कादियान ने कहा कि हरियाणा में खापों का स्ट्रक्चर ज्यूडिशियरी जैसा है। उन्होंने कहा कि बड़ी समस्या समगोत्र विवाह को लेकर आ रही है। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव कर समगोत्र विवाह को गैरकानूनी किए जाने की मांग की।

कादियान ने एक ही गांव में शादी पर रोक लगाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप के कारण समाज में बिगाड़ आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इन मांगों को माना जाता है तो खापें सरकार का हाथी पर बैठाकर स्वागत करेंगी।

उन्होंने पत्रकारों के मुद्दे भी उठाए। कादियान ने कहा कि पत्रकारों के लिए 12 साल से एक्रिडेशन कमेटी नहीं है। इसके अलावा कैशलेस पेमेंट की सुविधा भी शुरू नहीं हुई है। पत्रकारों की पेंशन भी छह-छह महीने से शुरू नहीं हो रही है।

खरीद केंद्रों के लाइसेंस की अवधि घटने पर आदित्य सुरजेवाला ने सवाल उठाए

आदित्य सुरजेवाला ने सप्लीमेंट्री सवाल के दौरान कहा कि हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड खरीद केंद्रों को लाइसेंस देता है। पहले लाइसेंस 3 साल के लिए दिया जाता था, फिर इसकी अवधि घटाकर एक साल और अब 6 महीने कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि धान की खरीद शुरू होने वाली है। अगर खरीद केंद्र कम होंगे तो किसानों को अपनी फसल लेकर ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस पर ध्यान देने की मांग की।

रोहतक PGI में नियुक्तियों को लेकर गीता भुक्कल ने सवाल उठाए

गीता भुक्कल ने रोहतक PGI का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अब यूनिवर्सिटी A++ से B ग्रेड हो गई है।

उन्होंने कहा कि सभी सीनियर डॉक्टरों ने बताया है कि पूर्व मंत्री की सिफारिश के आधार पर सीएम ने कुंदन मित्तल को मेडिकल सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एसके मित्तल को 65 उम्र के बावजूद डायरेक्टर लगाया गया।

गीता भुक्कल ने कहा कि अभी तो सीएम पर्ची खर्ची पर नहीं लगाने की बात कह रहे थे, तो ये कैसे लगा दिया।

रोहतक की दुकानों में आग से नुकसान का मुआवजा देने की मांग

कांग्रेस विधायक बीबी बत्तरा ने सप्लीमेंट्री सवाल में मॉडल टाउन की 10 दुकानों में लगी आग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर मिड्‌डा भी मौके पर पहुंचे थे और कुछ घोषणाएं करके आए थे।

उन्होंने बताया कि आग में दुकानों की बिल्डिंग और सामान का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने पीड़ित दुकानदारों को जल्द मुआवजा देने की मांग की।

उन्होंने कहा कि शिव शक्ति ट्रेडर्स नाम की गद्दों की दुकान में भी आग लगी थी। उन्होंने सरकार से ऐसी घटनाओं में प्रभावित दुकानदारों को राहत देने के लिए नीति बनाने की मांग की।

हरियाणा में केंद्रीय जल प्रदूषण संशोधन अधिनियम अपनाने का प्रस्ताव पारित

पर्यावरण मंत्री राव नरबीर ने सदन में केंद्रीय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को अपनाने का प्रस्ताव रखा। सदन ने प्रस्ताव को पारित कर दिया।

इसका उद्देश्य छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक बनाकर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा देना है।

छह विधेयक पुनर्स्थापित, तीन संशोधन विधेयक पास

सदन में छह विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। इनमें हरियाणा लेखा परीक्षा विधेयक, 2026, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026, हरियाणा माल एवं कर सेवा संशोधन अधिनियम, 2026, हरियाणा पंचायत एवं विकास संशोधन विधेयक, 2026, हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक, 2026 और हरियाणा कारबार का अधिकारी विधेयक, 2026 शामिल हैं।

इसके अलावा हरियाणा न्यायालय संशोधन विधेयक, 2026 पर तुरंत विचार करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 2026 और हरियाणा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 को तुरंत विचार में लेकर पारित कराने का प्रस्ताव भी पास किया गया।

बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम श्राइन विधेयक पारित

सदन में हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम श्राइन विधेयक, 2026 का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

इसके बाद स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।