पानीपत के ईंट-भट्ठे पर मजदूरों को बंधक बनाने का आरोप, हाईकोर्ट ने डीसी को एक सप्ताह में रिहाई के दिए आदेश

पानीपत के ईंट-भट्ठे पर मजदूरों को बंधक बनाने के आरोप पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। डीसी को एक सप्ताह में रिहाई सुनिश्चित करने और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।

पानीपत के ईंट-भट्ठे पर मजदूरों को बंधक बनाने का आरोप, हाईकोर्ट ने डीसी को एक सप्ताह में रिहाई के दिए आदेश

पानीपत के ईंट-भट्ठे पर मजदूरों को कथित तौर पर बंधक बनाकर बिना मजदूरी काम कराने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

➤ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डीसी पानीपत को एक सप्ताह में मजदूरों की रिहाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

➤ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया- बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम 1976 की धारा 16 और 17 के तहत बंधुआ मजदूरी दंडनीय अपराध

पानीपत। हरियाणा के पानीपत जिले में एक ईंट-भट्ठे पर मजदूरों को कथित तौर पर बंधक बनाकर काम कराने के गंभीर मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट (पानीपत डीसी) को निर्देश दिया है कि वे मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें और एक सप्ताह के भीतर कथित बंधक मजदूरों की रिहाई सुनिश्चित करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना कानून के तहत दंडनीय अपराध है और ऐसी शिकायत मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट के लिए तथ्य-खोजी जांच करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की एकल पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ता शाहरुख की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने जिला प्रशासन को मामले को बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत शिकायत के रूप में दर्ज कर कानून के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि ईंट-भट्ठे पर मजदूरों को अक्टूबर 2026 से बिना किसी मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें कथित तौर पर भट्ठे के परिसर में अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है और बाहर जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने पानीपत के जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित समय में कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

शाहरुख ने हाईकोर्ट में दायर की थी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

ईंट-भट्ठे पर मजदूरों को कथित तौर पर बंधक बनाए जाने का मामला याचिकाकर्ता शाहरुख की ओर से हाईकोर्ट में पहुंचाया गया था। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर की थी।

याचिका में सरकारी प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि याचिका के पैरा संख्या 4 में उल्लिखित व्यक्तियों यानी मजदूरों को ईंट-भट्ठा मालिक और उनके कर्मचारी की कथित अवैध कैद से मुक्त कराया जाए।

याचिकाकर्ता का कहना था कि मजदूरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध भट्ठे पर रोका गया है। उन्हें वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही और अक्टूबर 2026 से बिना किसी मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

19 नवंबर को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, AAG ने स्वीकार किया नोटिस

इस मामले में 19 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को मजदूरों की कथित स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मजदूर अक्टूबर 2026 से ईंट-भट्ठे पर बिना मजदूरी के काम करने को मजबूर हैं।

वकील ने आरोप लगाया कि मजदूरों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है और उन्हें भट्ठे के परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। सुनवाई के दौरान हरियाणा राज्य की ओर से सहायक महाधिवक्ता (AAG) नीरज पोसवाल ने नोटिस स्वीकार किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने मजदूरों की कथित अवैध कैद के मामले में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

हाईकोर्ट ने 2013 के फैसले का भी दिया हवाला

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपनी खंडपीठ के पूर्व निर्णय का भी हवाला दिया। अदालत ने 'मूर्ति बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य', LPA No. 32 of 2013, निर्णय दिनांक 11.01.2013 का उल्लेख करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में बंधक बनाकर रखना कानून के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में प्रशासन केवल शिकायत मिलने तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उसे कानून के मुताबिक जांच और आवश्यक कार्रवाई करनी होती है।

बंधुआ मजदूरी पर कानून सख्त, धारा 16 और 17 के तहत अपराध

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976) का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी मजदूर को बंधुआ मजदूर के रूप में बंधक बनाकर रखा जाता है तो यह अधिनियम की धारा 16 और 17 के तहत दंडनीय अपराध है।

अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में शिकायत मिलने पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट तथ्य-खोजी जांच (Fact-finding enquiry) करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं। इसका मतलब है कि ऐसी शिकायत को गंभीरता से लेकर तथ्यों की जांच करना और कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

डीसी पानीपत को एक सप्ताह का समय, शिकायत मानकर करनी होगी कार्रवाई

हाईकोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 यानी जिला मजिस्ट्रेट, पानीपत को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह याचिका को बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत एक शिकायत के रूप में दर्ज करें।

अदालत ने कहा कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति और रिट याचिका की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए कथित बंधक मजदूरों की रिहाई सुनिश्चित की जाए।

इस तरह हाईकोर्ट ने मामले में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय करते हुए मजदूरों को मुक्त कराने के लिए समयसीमा निर्धारित कर दी है। अब जिला मजिस्ट्रेट, पानीपत को अदालत के निर्देशों के अनुसार शिकायत पर कार्रवाई करनी होगी और कथित बंधक मजदूरों की रिहाई सुनिश्चित करनी होगी।