हरियाणा से सटे हिमाचल के सोलन में जमीन खरीदने के लिए धारा 118 की अनुमति पर हाईकोर्ट की रोक, कसौली में पहाड़ कटान पर भी सख्ती
हिमाचल हाईकोर्ट ने सोलन में धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की सरकारी अनुमति पर रोक लगाई। कसौली में पहाड़ कटान के मामले में तीन बिल्डर कंपनियों पर सख्ती की।
➤ सोलन में धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की सरकारी अनुमति पर हाईकोर्ट की रोक
➤ अगली सुनवाई से पहले पिछले 10 साल में दी गई अनुमतियों का मांगा पूरा रिकॉर्ड
➤ कसौली में पहाड़ कटान और हरित आवरण को नुकसान पहुंचाने वाली तीन बिल्डर कंपनियों को नोटिस
शिमला। हिमाचल प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे व्यावसायिक निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत दूसरे राज्यों के लोगों और गैर-कृषकों को जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुमतियों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब सोलन जिले में धारा 118 के तहत कोई भी अनुमति अदालत की मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार को इसके लिए उचित और न्यायसंगत कारण प्रस्तुत करने होंगे। अदालत ने इस मामले में सरकार से विस्तृत रिकॉर्ड भी तलब किया है। साथ ही कसौली में पहाड़ों की कटाई और हरित आवरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में तीन बिल्डर कंपनियों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत ब्योरा पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने शिमला की संशोधित सूची के साथ कुल्लू, कांगड़ा और सिरमौर के शेष क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े भी मांगे हैं। इसके अलावा धारा 118 के तहत जमीन खरीदने के लिए प्राप्त आवेदनों को खारिज करने के कारण, राजस्व और स्टांप शुल्क का विवरण तथा पर्यावरणीय मंजूरियों की स्थिति की जानकारी देने को कहा है।
अदालत ने पिछले एक दशक में पूरे हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत दी गई कुल अनुमतियों का रिकॉर्ड भी मांगा है। इससे सरकार की ओर से अलग-अलग क्षेत्रों में दी गई मंजूरियों और उनके आधार की विस्तृत जानकारी सामने आएगी।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि दशकों से लगातार सरकारों ने धारा 118 के तहत बिना पर्याप्त नियंत्रण के अनुमतियां दी हैं। इससे कानून के सख्त प्रावधान कमजोर हुए हैं। अदालत के अनुसार, गैर-कृषकों को जमीन हस्तांतरित करने पर नियंत्रण रखने के लिए बनाए गए कानूनी सुरक्षा उपाय धीरे-धीरे निष्प्रभावी होते चले गए।
सोलन में फ्लैटों के व्यावसायिक निर्माण पर भी चिंता
हाईकोर्ट ने सोलन जिले में धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति मिलने के बाद बड़े पैमाने पर फ्लैटों के रूप में व्यावसायिक निर्माण होने पर भी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार इस स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण पाने में विफल रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इस संबंध में सख्त आदेश जारी नहीं किए जाएंगे, तब तक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।
यह आदेश एक जनहित याचिका पर पारित किया गया है। अदालत के निर्देशों के बाद अब सोलन जिले में धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति देने की प्रक्रिया न्यायिक निगरानी के दायरे में रहेगी।
कसौली में पहाड़ कटान पर तीन बिल्डर कंपनियों के खिलाफ सख्ती
सोलन जिले के कसौली क्षेत्र में पहाड़ों की कटाई और हरित आवरण को नुकसान पहुंचाने के मामलों पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मामले में तीन बिल्डर कंपनियों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं।
इन कंपनियों में मेसर्स रिवेरा लक्जरी प्रोजेक्ट फाइव एलएलपी, मेसर्स स्रेतन लक्जरी प्रोजेक्ट फोर एलएलपी और मेसर्स जांबवती प्रोजेक्ट रियलिटी थ्री एलएलपी शामिल हैं। इनके साथ निदेशक (नगर एवं ग्राम नियोजन) और सचिव (शहरी विकास) को भी मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
खंडपीठ ने पाया कि निर्माण कार्यों के दौरान पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर कटिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिल, 2025 का गंभीर उल्लंघन हुआ है। अदालत ने तीनों कंपनियों को जारी नोटिसों पर सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से सोलन जिले में जमीन खरीदने की सरकारी अनुमति और कसौली में पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर निगरानी और सख्त होने के संकेत मिले हैं। अब राज्य सरकार को धारा 118 के तहत दी गई अनुमतियों, राजस्व संबंधी विवरण और पर्यावरणीय मंजूरियों का पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखना होगा।
Akhil Mahajan