विधायकों के 2 साल के कार्यकाल का हिसाब लेंगे CM सैनी, 25 नवंबर को BJP विधायक दल की बैठक

हरियाणा में 25 नवंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी दो साल के कामकाज, सरकारी घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे।

विधायकों के 2 साल के कार्यकाल का हिसाब लेंगे CM सैनी, 25 नवंबर को BJP विधायक दल की बैठक

➤ मुख्यमंत्री की घोषणाओं की जिलावार और विधानसभा क्षेत्रवार होगी समीक्षा, मंत्रियों और अधिकारियों को भी बुलाया गया

➤ विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं और लंबित विकास कार्यों की रिपोर्ट के साथ पहुंचने के निर्देश

➤ 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, लगातार दो दिनों के कार्यक्रमों पर टिकी राजनीतिक नजरें


हरियाणा में भाजपा सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब सरकार की घोषणाओं और विधायकों के कामकाज की समीक्षा करने जा रहे हैं। इसके लिए 25 नवंबर को चंडीगढ़ में भाजपा विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री प्रदेशभर में की गई घोषणाओं की प्रगति, उनके लिए जारी बजट और अब तक हुए खर्च का ब्योरा लेंगे। इसके साथ ही विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों और लंबित योजनाओं की जानकारी भी ली जाएगी। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री, भाजपा विधायक और विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

इस बैठक को सरकार के दो साल के कामकाज की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री केवल घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट ही नहीं देखेंगे, बल्कि जिन कार्यों में देरी हो रही है, उनके कारणों पर भी अधिकारियों से जवाब मांगा जा सकता है। बैठक में जिलावार और विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा के जरिए यह जानने की कोशिश होगी कि सरकार की घोषणाएं कितनी जमीन पर उतरी हैं और किन योजनाओं पर अभी काम बाकी है।

विधायकों को रिपोर्ट कार्ड के साथ पहुंचने के निर्देश

बैठक में सभी भाजपा विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंचने के लिए कहा गया है। इसमें क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं, लंबित विकास कार्यों और सरकार की घोषणाओं की स्थिति से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।

विधायकों को इस बैठक में अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखने का अवसर मिलेगा। इससे सरकार और विधायकों के बीच संवाद तथा समन्वय को मजबूत करने पर भी जोर रहेगा।

घोषणाओं के बजट और खर्च का भी होगा आकलन

प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों में मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं की स्थिति बैठक में सामने रखी जाएगी। इसके साथ ही संबंधित कार्यों के लिए जारी बजट और अब तक हुए खर्च का ब्योरा भी देखा जाएगा।

समीक्षा के दौरान यह पता लगाने की कोशिश होगी कि कौन-सी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, किन पर काम जारी है और कौन-सी योजनाएं अभी लंबित हैं। जिन कार्यों में देरी हुई है, वहां संबंधित विभागों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा जा सकता है।

मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में इस समीक्षा का महत्व आगामी बजट की तैयारियों से भी जुड़ा हुआ है। सरकार वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी में जुटी है। विभागवार समीक्षा के आधार पर विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिल सकती है।

अधिकारियों की जवाबदेही पर भी रहेगा जोर

बैठक में विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की ओर से घोषणाओं को लागू करने में आ रही बाधाओं और देरी के कारणों की जानकारी ली जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए जा सकते हैं कि लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में कदम उठाएं।

सरकार की कोशिश है कि आम लोगों से जुड़ी घोषणाओं का लाभ समय पर मिले और नागरिकों को अपने काम के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र

25 नवंबर की भाजपा विधायक दल की बैठक के अगले दिन यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। लगातार दो दिनों तक होने वाले इन कार्यक्रमों को सरकार की आगामी कार्ययोजना और विधायी गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ऐसे में 25 नवंबर की बैठक में विधायकों के साथ होने वाला संवाद और अगले दिन विधानसभा का विशेष सत्र राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से चर्चा में रहेगा।

विधानसभा में दलों की स्थिति पर भी नजर

हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 48 विधायक हैं और सरकार को तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के 37 विधायक हैं, जबकि इनेलो के दो विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के पांच विधायकों के भाजपा का सहयोग करने से जुड़ी राजनीतिक स्थिति भी चर्चा में रही है।

ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री के लिए अपने विधायकों के साथ सीधे संवाद का अवसर होगी। बैठक में सरकार के दो साल के कामकाज की समीक्षा के साथ विकास योजनाओं और संगठनात्मक तालमेल पर भी चर्चा होगी।

कुल मिलाकर, 25 नवंबर की बैठक में सरकार की घोषणाओं, विधायकों के क्षेत्रीय कामकाज और अधिकारियों की जवाबदेही पर फोकस रहेगा। इसके बाद 26 नवंबर को होने वाला विधानसभा का विशेष सत्र भी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से अहम रहेगा।