लंबरदारी पुश्तैनी विरासत नहीं, हाईकोर्ट ने साफ किया पद का अधिकार
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लंबरदार का पद पुश्तैनी विरासत नहीं है। नियुक्ति में कलेक्टर के विवेकाधिकार और कानूनी सीमाओं पर भी अहम टिप्पणी की।
➤ लंबरदार का पद पिता से बेटे को मिलने वाली पुश्तैनी विरासत नहीं
➤ हाईकोर्ट ने पारिवारिक कब्जे की परंपरा पर उठाए सवाल
➤ कलेक्टर के नियुक्ति संबंधी फैसले में सीमित न्यायिक हस्तक्षेप संभव
चंडीगढ़। गांवों में लंबरदार का पद अब किसी परिवार की पुश्तैनी विरासत या पीढ़ियों से चले आ रहे विशेषाधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि लंबरदारी किसी परिवार की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि सार्वजनिक जिम्मेदारी का पद है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए इस पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता कि उसके पिता या परिवार के अन्य सदस्य पहले लंबरदार रह चुके हैं।
जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर की खंडपीठ ने कुरुक्षेत्र जिले के गांव सिम्बलवाल में लंबरदार की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने अपील खारिज करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार और उनके विवेकाधिकार के दायरे को भी स्पष्ट किया।
अदालत ने कहा कि लंबरदार की नियुक्ति के मामले में कलेक्टर के विवेकाधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जब तक कलेक्टर का फैसला मनमाना, विकृत या कानून के प्रावधानों के विपरीत नहीं है, तब तक उसमें दखल देने का कोई उचित आधार नहीं बनता।
बेटे ने पिता की मृत्यु के बाद किया था आवेदन।
मामले के अनुसार, गांव के तत्कालीन लंबरदार की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजकुमार ने इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। शाहाबाद के एसडीएम एवं प्रथम श्रेणी सहायक कलेक्टर ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी।
मामला नियुक्ति प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्णय से जुड़े विवाद के रूप में हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि लंबरदारी के पद पर नियुक्ति का आधार केवल पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं हो सकता। इस पद को किसी परिवार का परंपरागत अधिकार मानने के बजाय सार्वजनिक दायित्व के रूप में देखा जाना चाहिए।
कलेक्टर के फैसले को मिलेगा उचित महत्व।
हाईकोर्ट की टिप्पणी से यह भी स्पष्ट होता है कि लंबरदार की नियुक्ति में प्रशासनिक अधिकारियों को कानून के दायरे में निर्णय लेने का अधिकार है। न्यायिक हस्तक्षेप तभी उचित होगा, जब निर्णय में मनमानी, गंभीर कानूनी त्रुटि या विकृति दिखाई दे।
इस फैसले का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि लंबरदारी पर किसी परिवार का स्थायी अधिकार नहीं है। नियुक्ति को केवल वंश या पारिवारिक परंपरा के आधार पर तय नहीं किया जा सकता।
Akhil Mahajan