हरियाणा में वन विभाग पर सरकार का बड़ा एक्शन, IFS अधिकारी सस्पेंड; अब FIR की तैयारी

हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के अलीपुर रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों की कथित अवैध कटाई के मामले में IFS अधिकारी झलकर उइके को सस्पेंड कर FIR के आदेश दिए।

हरियाणा में वन विभाग पर सरकार का बड़ा एक्शन, IFS अधिकारी सस्पेंड; अब FIR की तैयारी

➤ फरीदाबाद के अलीपुर रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों की कथित अवैध कटाई के मामले में IFS अधिकारी झलकर उइके सस्पेंड

➤ काटे गए सरकारी पेड़ों की लकड़ी फरीदाबाद से नूंह के पुन्हाना की मंडी तक पहुंचने का मामला आया सामने

➤ हरियाणा सरकार ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश जारी किए


हरियाणा में सरकारी वन संपदा की सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आने के बाद सरकार ने वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। फरीदाबाद के अलीपुर रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों की कथित अवैध कटाई के मामले में भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी एवं उप वन संरक्षक झलकर उइके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शुरुआती जांच में उनकी गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इतना ही नहीं, मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार की इस कार्रवाई से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बुधवार, 18 नवंबर को निलंबन संबंधी आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार, फरीदाबाद वन मंडल के अलीपुर आरक्षित वन क्षेत्र में सरकारी पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया था। शुरुआती जांच में उप वन संरक्षक झलकर उइके की भूमिका में गंभीर लापरवाही पाए जाने के बाद उनके निलंबन की कार्रवाई की गई।

निलंबन आदेश राज्यपाल की ओर से जारी निर्देशों के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसके साथ ही अधिकारी को पंचकूला स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में अटैच कर दिया गया है।

फरीदाबाद से पुन्हाना मंडी तक पहुंच गई सरकारी लकड़ी

इस पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब फरीदाबाद के अलीपुर शिकारगढ़ बीट से कथित तौर पर काटे गए सरकारी पेड़ों की लकड़ी नूंह जिले के पुन्हाना की लकड़ी मंडी तक पहुंचने की जानकारी सामने आई।

इसके बाद 13 नवंबर को फरीदाबाद और नूंह वन विभाग की संयुक्त टीम ने पुन्हाना में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान चार आरा मशीनों को सील किया गया। इसके अलावा लकड़ी से लदी पांच से सात गाड़ियों को भी कब्जे में लेकर निगरानी शुरू की गई।

इस घटनाक्रम ने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह भी उठने लगे कि आरक्षित वन क्षेत्र से सरकारी पेड़ों की कटाई कैसे होती रही और इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी को दूसरे जिले की मंडी तक कैसे पहुंचा दिया गया।

पहले उप वन राजिक अफजल खान भी हो चुके हैं सस्पेंड

अलीपुर शिकारगढ़ बीट में पौधारोपण के नाम पर सरकारी पेड़ों की कथित अवैध कटाई के मामले में इससे पहले उप वन राजिक अफजल खान को भी निलंबित किया जा चुका है।

लकड़ी के पुन्हाना मंडी तक पहुंचने के बाद वन विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। अब सरकार ने संबंधित अधिकारियों की लापरवाही और संभावित संलिप्तता की जांच के साथ उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

सरकार ने FIR दर्ज कराने के लिए जारी किया अलग आदेश

निलंबन की कार्रवाई के साथ ही हरियाणा सरकार ने 18 नवंबर को एक अलग आदेश जारी कर मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) को निर्देश दिया है कि सरकारी पेड़ों की अवैध कटाई में लापरवाही बरतने या संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही विभाग को की गई कार्रवाई की जानकारी सरकार को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले वन विभाग की ओर से इस मामले में कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

निलंबन के दौरान पंचकूला रहेगा मुख्यालय

सरकार के आदेश में IFS अधिकारी झलकर उइके के निलंबन की अवधि से संबंधित शर्तें भी स्पष्ट की गई हैं।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रहेगा। उन्हें बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

चंडीगढ़ स्थित न्यू हरियाणा सचिवालय से जारी आदेश की प्रतियां आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई हैं। इनमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान महालेखाकार और राज्य के पर्यावरण एवं वन मंत्री का कार्यालय शामिल हैं।

पंचकूला खैर कांड में भी हुई थी बड़ी कार्रवाई

हरियाणा में वन विभाग से जुड़ा यह पहला मामला नहीं है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई हुई हो। करीब आठ महीने पहले पंचकूला के आसरेवाली संरक्षित वन क्षेत्र में खैर के हजारों पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला सामने आया था।

इस मामले में सरकार ने तीन वरिष्ठ वन अधिकारियों को निलंबित किया था। इनमें वाइल्ड लाइफ DFO राजेंद्र प्रसाद डांगी, टेरिटोरियल DFO विशाल कौशिक और इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह शामिल थे। इससे पहले वन दरोगा रघुविंद्र सिंह को भी निलंबित किया गया था।

इस मामले की जांच कर रही SIT वन दरोगा रघुविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक वन अधिकारियों और लकड़ी तस्करों सहित कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

वन संपदा की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

फरीदाबाद के अलीपुर रिजर्व फॉरेस्ट से कथित अवैध कटाई और लकड़ी के पुन्हाना मंडी तक पहुंचने का मामला वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। सरकार ने एक वरिष्ठ IFS अधिकारी को निलंबित करने और FIR दर्ज कराने के निर्देश देकर स्पष्ट किया है कि मामले में जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई की जा रही है।

अब आगे की जांच में यह महत्वपूर्ण होगा कि सरकारी पेड़ों की कटाई में किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है और लकड़ी की कटाई से लेकर उसके परिवहन तथा बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया में कौन जिम्मेदार था।