सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग पर सरकार का शिकंजा, तत्कालीन सिविल सर्जन समेत 13 डॉक्टर होंगे चार्जशीट

सोनीपत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर हरियाणा सरकार ने तत्कालीन सिविल सर्जन समेत 13 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग पर सरकार का शिकंजा, तत्कालीन सिविल सर्जन समेत 13 डॉक्टर होंगे चार्जशीट

➤ सोनीपत की तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. ज्योत्सना समेत 13 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के निर्देश

➤ सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाल व्यवस्था के लिए प्रशासनिक और निगरानी संबंधी कमियों को माना गया जिम्मेदार

➤ नियम-8 के तहत होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, 15 दिन में चार्जशीट का मसौदा तैयार कर सरकार को भेजना होगा


हरियाणा के सोनीपत जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाओं की निगरानी में लापरवाही और प्रशासनिक विफलता को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार ने 13 स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया है। कार्रवाई के दायरे में तत्कालीन सिविल सर्जन से लेकर डिप्टी सिविल सर्जन, जिला नागरिक अस्पताल के अधिकारी, एसएमओ और विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं।

इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग की ओर से महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा को पत्र जारी किया गया है। इसमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-8 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीएमएस डीसीएच डॉ. गिन्नी लांबा( चश्मा लगाए हुए)-फाइल फोटो।

तत्कालीन सिविल सर्जन समेत 13 अधिकारियों के नाम शामिल

सरकार की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिन 13 अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं, उनमें तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. ज्योत्सना, डीएमएस डीसीएच डॉ. गिन्नी लांबा, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. योगेश गोयल और डॉ. तरुण यादव शामिल हैं।

इसके अलावा एसएमओ यूएचसी कलूपुर डॉ. जितेंद्र दहिया, एसएमओ सीएचसी खरखौदा डॉ. जितेंद्र और जिला नागरिक सिविल अस्पताल में ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. भानु शर्मा का नाम भी सूची में शामिल है।

वहीं, विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों को भी कार्रवाई के दायरे में रखा गया है। इनमें पीएचसी डबेटा के प्रभारी डॉ. सुदेश, पीएचसी भटगांव की प्रभारी डॉ. मीनाक्षी, पीएचसी मदीना के प्रभारी डॉ. आदित्य, पीएचसी बिधलान के प्रभारी डॉ. मोहित, पीएचसी मोहाना की प्रभारी डॉ. स्वाति सिंह और पीएचसी सिसाना की प्रभारी डॉ. पूजा शामिल हैं।

15 दिन में तैयार करना होगा चार्जशीट का मसौदा

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पत्र में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र यानी चार्जशीट का मसौदा तैयार करवाया जाए।

चार्जशीट के मसौदे को विभागीय डी.डी.ए. से जांच और परीक्षण करवाने के बाद 15 दिन के भीतर सरकार को भेजना होगा। इसके बाद विभागीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

वहीं, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय की ओर से 16 नवंबर को एक अग्रेषण पत्र जारी किया गया था। इसके माध्यम से सोनीपत के सिविल सर्जन को सूची में शामिल पहले छह अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट का मसौदा तैयार करके भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

नियम-8 के तहत होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

सरकार ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति के पीछे प्रशासनिक और पर्यवेक्षण संबंधी कमियां जिम्मेदार रही हैं। इसी आधार पर 13 अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-8 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र का मसौदा तैयार होने और विभागीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की कार्यप्रणाली के साथ-साथ अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। सरकार की ओर से जारी निर्देशों से साफ है कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

हालांकि, अभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। विभागीय जांच और आगे की कार्रवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी तय की जाती है।