हिमाचल में नए जिलों के गठन पर कांग्रेस में खींचतान! विक्रमादित्य ने शिमला के बंटवारे पर खींची लकीर, बोले- एक था, एक है और एक ही रहेगा
हिमाचल में नए जिलों के गठन पर कांग्रेस में मतभेद सामने आए। विक्रमादित्य सिंह ने शिमला का विभाजन न करने और प्रशासनिक सुविधाएं बढ़ाने की बात कही।
➤ नए जिलों के गठन पर कांग्रेस में मतभेद उजागर, विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के विभाजन का किया विरोध
➤ मंत्री बोले- शिमला का मौजूदा स्वरूप रहना चाहिए बरकरार, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए खुलें नए सब-डिवीजन
➤ आयोग की रिपोर्ट के बाद होगा नए जिलों पर फैसला, भौगोलिक परिस्थितियों और कनेक्टिविटी का होगा अध्ययन
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। सरकार की ओर से नए जिलों की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए आयोग गठित किए जाने के बीच कांग्रेस के भीतर ही अलग-अलग आवाजें सामने आने लगी हैं। पहले आरएस बाली ने जिला विभाजन को लेकर अपनी राय रखी और अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिले के बंटवारे का खुलकर विरोध कर दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि शिमला एक था, एक है और एक ही रहेगा। मंत्री के इस बयान ने नए जिलों के गठन को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं को और दिलचस्प बना दिया है।
विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि शिमला जिले का मौजूदा स्वरूप बरकरार रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिले का विभाजन करना जरूरी नहीं है। जिन क्षेत्रों में लोगों को सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक कामकाज के लिए परेशानी होती है, वहां नए सब-डिवीजन और प्रशासनिक कार्यालय खोले जा सकते हैं।
शिमला के बंटवारे पर विक्रमादित्य का साफ संदेश
मीडिया से बातचीत में लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि नए जिलों के गठन को लेकर सरकार ने आयोग का गठन किया है। यह आयोग प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ी बनावट, सड़क संपर्क और प्रशासनिक जरूरतों का अध्ययन करेगा।
उन्होंने बताया कि शिमला जिले को लेकर संबंधित मंत्रियों और विधायकों के साथ भी चर्चा की गई है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उनका व्यक्तिगत मत है कि शिमला जिले का मौजूदा स्वरूप बरकरार रहना चाहिए।
मंत्री के अनुसार किसी एक क्षेत्र को अलग प्रशासनिक पहचान देने से दूसरे क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इस विषय पर जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय सभी पहलुओं को समझना जरूरी है।
नए जिले नहीं तो प्रशासनिक सुविधाओं का होगा विस्तार
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहाड़ी प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी है। कई क्षेत्रों में लोगों को सरकारी कामकाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में वहां जरूरत के अनुसार नए सब-डिवीजन और प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरे जिले का विभाजन करना उचित विकल्प नहीं होगा। प्रशासनिक जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।
आयोग की रिपोर्ट के बाद ही सरकार लेगी फैसला
नए जिलों के गठन को चुनावी राजनीति से जोड़ने के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। आयोग प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, टोपोग्राफी और कनेक्टिविटी समेत सभी जरूरी पहलुओं का अध्ययन करेगा। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए एडीएम स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई थी।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिये से देखने के बजाय प्रशासनिक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है।
20 साल में बदल चुकी हैं प्रदेश की परिस्थितियां
मंत्री ने कहा कि करीब 20 साल पहले हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां अलग थीं। अब समय के साथ प्रदेश में काफी बदलाव आया है। आबादी, सड़क संपर्क और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।
फिलहाल नए जिलों के गठन को लेकर सरकार की ओर से अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन कांग्रेस नेताओं के अलग-अलग बयानों ने इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी नजर आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अगले कदम पर रहेगी।
Akhil Mahajan