➤ हिमाचल सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में 14 प्रिंसिपलों को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पद पर तैनात किया
➤ सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जगह कार्यभार संभालने के निर्देश जारी
➤ नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 प्रिंसिपलों को उनके वर्तमान वेतनमान में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पद पर तैनात किया है। शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों को विभिन्न जिलों और शाखाओं में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। साथ ही सभी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

विभिन्न जिलों और शाखाओं में दी गई नई जिम्मेदारियां

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत चयनित अधिकारियों को शिक्षा विभाग की अलग-अलग शाखाओं और जिलों में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रशासनिक बदलाव का उद्देश्य विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाना माना जा रहा है।

तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश

शिक्षा विभाग ने सभी नियुक्त अधिकारियों को बिना देरी किए अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अधिकारी निर्धारित अवधि में नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेंगी नियुक्तियां

सरकार ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि यह सभी नियुक्तियां सुप्रीम Court में लंबित मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। यानी न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुसार भविष्य में इन नियुक्तियों पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा बल

सरकार का मानना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को मजबूती मिलेगी। नए अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद विभिन्न जिलों में प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों के बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है।