हिमाचल में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, सुक्खू ने दिए संकेत
■ बागवानों की खरीद सीमा और जिला परिषद चुनाव पर भाजपा को जवाब
■ अग्निशमन सेवाओं के विस्तार से लेकर 1500 करोड़ की राहत राशि पर बोले सीएम

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में कई अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने अग्निशमन सेवाओं के विस्तार, बागवानों की उपज की खरीद, विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि, जिला परिषद चुनाव, मंत्रिमंडल विस्तार, आपदा प्रबंधन और केंद्र से मिलने वाली राहत राशि को लेकर स्थिति स्पष्ट की।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के तहत अग्निशमन सेवाओं को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने पर काम कर रही है।

दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचेगी अग्निशमन सेवा...

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहड़ू, देहा, नेरवा, किलाड़ और पांगी जैसे क्षेत्रों को अग्निशमन विभाग की सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में 28 किलोमीटर के दायरे में अग्निशमन वाहन उपलब्ध रहें।

इससे आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य को तेजी से शुरू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निशमन विभाग में नई तकनीकों को भी शामिल किया जा रहा है।

बागवानों को 100 बोरी की सीमा नहीं...

बागवानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एमआईएस के तहत उपज खरीदने के लिए 100 बोरी की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार 200, 300, 400 या 500 बोरी तक की उपज भी खरीदेगी। इसके लिए बागवानों को एमआईएस पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पोर्टल में किसी तरह की तकनीकी समस्या है तो उसे जल्द ठीक कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को पुराने मामलों में एसडीएम के माध्यम से जारी नोटिसों को लेकर बागवानों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने के निर्देश देने की बात कही।

फीस वृद्धि पर सुक्खू ने दी सफाई...

विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई वर्षों से फीस में बढ़ोतरी नहीं हुई है। शिक्षण संस्थानों के रखरखाव और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय-समय पर मामूली फीस वृद्धि जरूरी होती है।

उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि की सीमा पर विचार किया जाएगा। अगर बढ़ोतरी अत्यधिक पाई गई तो कुलपति से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

जिला परिषद चुनाव पर हाईकोर्ट की सुनवाई...

शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई निर्धारित है।

उन्होंने कहा कि अदालत के निर्देश मिलने के बाद सरकार उनका अध्ययन करेगी और इसके आधार पर चुनाव की तारीख तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि निर्धारित दिन कई जिला परिषद सदस्य चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने नहीं पहुंचे और उन्हें पंचकूला ले जाया गया।

उन्होंने कहा कि जिला परिषद, बीडीसी और पंचायत प्रधान के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं बल्कि स्थानीय जनसंपर्क और सामाजिक कार्यों के आधार पर लड़े जाते हैं।

जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार...

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है।

सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकमान की मंजूरी मिलने के बाद उनकी शपथ पहले भी हो सकती है। इसके लिए पीएससी की बैठक का इंतजार जरूरी नहीं है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 14 अगस्त के आसपास शिमला दौरे पर आ सकती हैं।

आपदा से निपटने के लिए सरकार तैयार...

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश पहले ही दो बड़ी आपदाओं का सामना कर चुका है।

उनके अनुसार, अब प्रशासन और जनता को आपदा प्रबंधन का पर्याप्त अनुभव हो गया है। मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसका प्रभाव बढ़ सकता है।

1500 करोड़ की राहत राशि पर केंद्र को घेरा...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपये की राहत राशि को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि अभी तक हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि वह स्वयं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राहत राशि जारी करने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं से भी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित प्रदेश को घोषित राहत राशि समय पर मिलना जरूरी है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों को गति दी जा सके।