हरियाणा के जिमों में अब लेडी ट्रेनर रखने की शर्त, पढ़ें पूरा मामला

➤हरियाणा के जिम और फिटनेस सेंटरों में लेडी ट्रेनर रखना अनिवार्य
➤महिला आयोग चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने आदेश और निरीक्षण की योजना बताई
➤उल्लंघन करने वाले जिम संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

हरियाणा सरकार अब जिम और फिटनेस सेंटरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लेडी ट्रेनर रखने को अनिवार्य कर रही है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने पंचकूला में बुधवार को बयान देते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए आयोग जल्द ही यह आदेश जारी करेगा। आयोग के अनुसार इस आदेश की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसे लागू कराने के लिए जिम संचालकों को एक निश्चित समय दिया जाएगा।

रेनू भाटिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग पहले ही यह निर्णय ले चुका है और उसी तर्ज पर हरियाणा में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। यदि जिम संचालक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़े शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में अधिक महिलाएं जिम जाती हैं इसलिए वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी।

महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि वह खुद भी जल्द ही प्रदेश के अलग-अलग शहरों की जिम का निरीक्षण करेंगी। यह कदम यूपी महिला आयोग से प्रेरणा लेकर उठाया गया है और महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा आयोग अब महिलाओं को कार ड्राइविंग ट्रेनिंग भी देगा ताकि वे कैब ड्राइविंग कर सकें और अपने कार्यस्थल तक सुरक्षित पहुँच सकें।

हरियाणा में जिम और फिटनेस सेंटरों से जुड़े कई सुरक्षा मामले चर्चा में रहे हैं। पानीपत में 2021-24 के दौरान एक जिम ट्रेनर और महिला के अफेयर में व्यापारी की हत्या हुई थी। चंडीगढ़ में 2023-24 में एक जिम ट्रेनर ने 11 महिलाओं पर यौन हमला किया, जिसमें पुलिस ने 1000+ स्कूटर वेरिफाई कर आरोपी को पकड़ा। 2022-23 में हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्टर पर जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन हरासमेंट का आरोप लगा, जिसके बाद मंत्री ने अपना पोर्टफोलियो छोड़ा। 2023 में हरियाणा की महिला पहलवानों ने WFI प्रेसिडेंट पर जिम कैंप में यौन शोषण का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने FIR का आदेश दिया और जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट हुए।

महिला आयोग का कहना है कि इन घटनाओं को देखते हुए लेडी ट्रेनर की उपस्थिति और सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी हैं। जिम संचालकों के लिए यह निर्देश न केवल कानून का पालन बल्कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी माध्यम है।