हरियाणा पुलिस में नवंबर में निकलेगी 4000 कॉन्स्टेबल भर्ती, अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण

हरियाणा पुलिस में नवंबर 2026 में 4000 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती होगी। डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। जानिए भर्ती और अन्य बड़े अपडेट।

हरियाणा पुलिस में नवंबर में निकलेगी 4000 कॉन्स्टेबल भर्ती, अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण

नवंबर में हरियाणा पुलिस में 4000 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती होगी

अग्निवीरों के लिए भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रहेगा

डीजीपी अजय सिंघल ने 'अभेद' ऐप, ई-जीरो एफआईआर और गैंगस्टरों पर कार्रवाई की दी जानकारी


हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। हरियाणा पुलिस में नवंबर 2026 के दौरान करीब 4000 कॉन्स्टेबल पदों पर नई भर्ती निकाली जाएगी। इस भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसकी जानकारी हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने करनाल के मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में मीडिया से बातचीत के दौरान दी।

डीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से 5500 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके पूरा होने के बाद नवंबर में नई भर्ती शुरू की जाएगी। इससे उन हजारों युवाओं को भी मौका मिलेगा जो पिछली भर्ती में आवेदन नहीं कर सके थे या चयन से वंचित रह गए थे।

उन्होंने बताया कि इससे पहले निकाली गई 5500 पदों की भर्ती में 1600 महिला अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था। अब नई भर्ती के जरिए पुलिस बल को और मजबूत किया जाएगा, जबकि अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी लागू रहेगा।

'अभेद' ऐप से फिरौती और संदिग्ध कॉल पर लगेगी लगाम

डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि गैंगस्टरों और फिरौती कॉल पर अंकुश लगाने के लिए 'अभेद' ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप संदिग्ध और अनचाही कॉल की पहचान कर लोगों को समय रहते सतर्क करेगा। साथ ही ई-जीरो एफआईआर प्रणाली भी शुरू की गई है, जिससे साइबर अपराधों की शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू की जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि अब तक 22 गैंगस्टरों का सफल प्रत्यर्पण कराया जा चुका है और संगठित अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

नशा तस्करों पर भी सख्त कार्रवाई

डीजीपी ने कहा कि हरियाणा को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 150 आरोपियों को जेल भेजा गया है, जबकि 47 आरोपियों की अवैध संपत्तियां अटैच की गई हैं। कई अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को मुख्यमंत्री मधुबन पहुंचकर एसएचओ और मुंशी स्तर तक के पुलिस अधिकारियों को संबोधित करेंगे और कानून-व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश देंगे।