मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट सौंपते हुए बोले CM सैनी – सरकार हरसंभव सहयोग करेगी

➤ हरियाणा मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपी
➤ आयोग ने 5,542 मामलों में से 4,638 का निपटारा किया, केवल 904 केस लंबित
➤ सरकार हरसंभव सहयोग देगी ताकि मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में हरियाणा रहे अग्रणी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री ललित बत्रा ने शिष्टाचार भेंट की और आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की प्रति उन्हें सौंपी। इस अवसर पर आयोग के सदस्य श्री कुलदीप जैन और श्री दीप भाटिया भी उपस्थित रहे। आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर सम्मान व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने आयोग द्वारा तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन हेतु हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी, ताकि हरियाणा इस दिशा में अग्रणी राज्य बना रहे। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली, चुनौतियों और आवश्यकताओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने आयोग से प्रदेश के अन्य जिलों में प्रवास और निरीक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। इस पर आयोग के सदस्यों ने बताया कि आयोग हर महीने एक जेल का निरीक्षण करता है और बच्चों व बुजुर्गों के लिए कार्यरत सामाजिक संस्थाओं का भी नियमित मूल्यांकन किया जाता है।

मुलाकात के दौरान आयोग के कार्यों, निर्णयों और नवंबर 2024 में पुनर्गठन के बाद की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने जानकारी दी कि नवंबर 2024 तक 2,991 मामले लंबित थे, जबकि 15 अक्तूबर 2025 तक 2,551 नए मामले प्राप्त हुए। इस प्रकार आयोग ने 5,542 मामलों की सुनवाई कर 4,638 प्रकरणों का निपटारा किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने नवंबर 2024 में 32, दिसंबर में 148, जनवरी 2025 में 551, फरवरी में 360, मार्च में 691, अप्रैल में 478, मई में 826, जुलाई में 569, अगस्त में 433, सितंबर में 460 और अक्टूबर 2025 तक 90 केस में निर्णय दिए। अब केवल 904 केस लंबित हैं जिन पर सुनवाई जारी है।

आयोग के सदस्य ने बताया कि दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह में हरियाणा मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों पर हुए सुधारों की विशेष चर्चा की गई।

इससे पहले, 12 अक्तूबर को हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष द्वारा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का लोकार्पण किया गया था। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में रजिस्ट्रार श्री रवि कुमार सोंधी तथा प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा भी शामिल रहे।