हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत, 50 हजार से ज्यादा वेतन वालों को भी जॉब सिक्योरिटी देने की तैयारी

हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलेगा जॉब सिक्योरिटी का लाभ
50 हजार से अधिक वेतन पाने वाले भी दायरे में शामिल
15 जून तक ऑफर लेटर जारी कर प्रक्रिया पूरी होगी

हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सेवा सुरक्षा को लेकर नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब राज्य में ऐसे कर्मचारियों को भी नौकरी की स्थिरता देने की तैयारी है, जो प्रतिमाह 50 हजार रुपये से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं और निर्धारित अवधि की सेवा पूरी कर चुके हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे कर्मचारियों का पूरा डेटा जुटाया जाए, जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर ली है। सभी विभागों, बोर्ड-निगमों और प्राधिकरणों को 30 मई तक निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन पदों की पहचान की जाएगी, जहां अनुबंध कर्मचारी 50 हजार रुपये से अधिक पारिश्रमिक पर कार्यरत हैं। इसके लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मांगी गई जानकारी में विभाग का नाम, पद का विवरण, कर्मचारियों की संख्या, पद स्वीकृत है या नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया, मासिक वेतन, कार्य का प्रकार और अनुबंध अवधि जैसी पूरी डिटेल शामिल होगी। यह डेटा निर्धारित ईमेल आईडी पर भेजना अनिवार्य किया गया है।

सरकार ने यह भी माना है कि ऑनलाइन पोर्टल पर बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं। इन आवेदनों के सत्यापन के लिए समय-सीमा बढ़ा दी गई है। अब संबंधित डीडीओ को 15 मई तक कर्मचारी विवरण और सेवा रिकॉर्ड की जांच कर सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन करना होगा।

सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्त विभाग द्वारा पात्र कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमरेरी पदों का सृजन किया जाएगा। यह प्रक्रिया भी निर्धारित समय में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि आगे की कार्रवाई में देरी न हो।

इसके बाद संबंधित विभागाध्यक्ष पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करते हुए ऑफर लेटर जारी करेंगे। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।

सरकार के इस फैसले को अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे न केवल उनकी नौकरी सुरक्षित होगी, बल्कि भविष्य को लेकर स्थिरता और भरोसा भी बढ़ेगा। यह कदम प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है।