स्वीडन और सिंगापुर में 9,500 करोड़ रुपये के निवेश पर बनी सहमति

➤ निवेश से हरियाणा में 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद

➤ दो साल में 76 संकल्प पूरे, बाकी 141 पर तेजी से काम करने का दावा

 हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के दो साल पूरे होने पर शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सरकार के दो साल के कामकाज का ब्यौरा पेश करते हुए निवेश, रोजगार, किसानों, महिलाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने जो प्यार और विश्वास दिया है, सरकार उसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वह शनिवार सुबह ही स्वीडन के तीन दिवसीय दौरे से लौटे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में विदेशी निवेश लाना और स्वीडन की आधुनिक तकनीक को प्रदेश तक पहुंचाना था। दौरे के दौरान वहां की प्रमुख कंपनियों के साथ बैठकें की गईं। इसके बाद अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से भी मुलाकात हुई। इन बैठकों के बाद 4,000 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इससे हरियाणा में 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार ने सिंगापुर का दौरा भी किया था। वहां हुई बैठकों के बाद 5,500 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनी। इस तरह स्वीडन और सिंगापुर के दौरों के दौरान कुल 9,500 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनने की बात कही गई है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों को वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली ग्लोबल मीट 'हैपनिंग हरियाणा' में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया है।

विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र पर सरकार का दावा, दो साल में 76 संकल्प पूरे

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में जारी संकल्प पत्र में सरकार ने 2014 संकल्प लिए थे। इनमें से 76 संकल्प दो साल के भीतर पूरे कर दिए गए हैं, जबकि बाकी 141 संकल्पों पर तेजी से काम किया जा रहा है।

पूरे किए गए संकल्पों में दीनदयाल लाडो योजना, किसानों की 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद और नकली खाद बेचने वालों के लिए पांच साल की सजा का कानून बनाने जैसे फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने डंकी रूट पर कानून बनाने और हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी देने के संकल्प को भी पूरा किए जाने की बात कही।

उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम किया है। बाकी संकल्पों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस, बुजुर्गों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण से जुड़े फैसलों का जिक्र करते हुए बताया कि सरकारी अस्पतालों में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के गठन से पहले पट्टेदार भूमि पर खेती करने वाले किसानों को मालिकाना हक देने का फैसला भी सरकार के कामकाज का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने इन फैसलों को आम लोगों और किसानों को राहत देने की दिशा में उठाए गए कदमों के तौर पर पेश किया।

नए आपराधिक कानून लागू करने में हरियाणा को पहला राज्य बताया

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि नए आपराधिक कानून लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। उन्होंने MSP पर फसलों की खरीद के मामले में भी हरियाणा को देश में पहला स्थान मिलने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई। इसके साथ ही रोहतक और कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शुरू किए गए। महिलाओं को राशन डिपो में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया है।

मेट्रो कॉरिडोर से लेकर थर्मल पावर प्लांट तक, कई परियोजनाओं का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में शुरू की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जनवरी 2025 को 6,220 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया था।

इसके बाद 14 अप्रैल 2025 को हिसार में टर्मिनल-3 की आधारशिला रखी गई। इसी दिन यमुनानगर स्थित दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की इकाई की आधारशिला भी रखी गई। इसके साथ ही यमुनानगर में 90 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले गोवर्धन संयंत्र का शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, 17 जुलाई को प्रदेश में 9,700 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-कटरा हाईवे और अन्य मार्गों का उद्घाटन किया गया। इसी दिन देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी चली।

24 फसलों की MSP पर खरीद, 12 लाख किसानों के खातों में भुगतान का दावा

मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां 24 फसलों की खरीद MSP पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के एक लाख 88 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि किसान की फसल का एग्जिट गेट पास कटने के बाद 48 घंटे के अंदर भुगतान किसान के खाते में किया जा रहा है। सरकार की ओर से फसलों की खरीद और भुगतान की प्रक्रिया को किसानों के लिए सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

जमीनों की रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल, फसल खराब होने पर किसानों को मिली आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे हरियाणा में जमीनों की पेपरलेस रजिस्ट्री की जा रही है। अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को दी गई आर्थिक सहायता का भी ब्यौरा रखा।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, खरीफ सीजन 2024 में कम बारिश के कारण किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया गया। पिछले दो साल में प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को फसल बीमा के तहत 1,970 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 12 साल में फसल खराब होने पर किसानों को कुल 16,160 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। वहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले दो साल में प्रदेश के 16 लाख किसानों को 1,678 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने निवेश और रोजगार से लेकर कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और डिजिटल सेवाओं तक किए गए कार्यों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम जारी है और शेष संकल्पों को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है।