➤ CJP ने बिहार, बंगाल और दिल्ली में छात्रों की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी

➤ आरोप- सरकार ने 'नो पुलिस एक्शन' समझौते का पालन नहीं किया

➤ पुलिस कार्रवाई और कथित ज्यादती की शिकायतों के लिए लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार पर आंदोलन के दौरान हुए समझौते का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। संगठन के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा कि यदि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर तत्काल वापस नहीं ली गईं और हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो संगठन एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होगा।

Dear @JPNadda @DrJitendraSingh ji,

We are observing a complete breach of the agreement regarding no police action against the protestors. Hundreds of students have been arrested in Bihar and Bengal, and hundreds are being surveilled/harrassed in Delhi and other states. Multiple… — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 27, 2026

रंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह को संबोधित करते हुए दावा किया कि सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में छात्रों की गिरफ्तारी तथा कथित पुलिस कार्रवाई जारी है।

सरकार पर समझौता तोड़ने का आरोप

CJP का कहना है कि आंदोलन समाप्त करने का फैसला केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद लिया गया था। संगठन का दावा है कि उस समय सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा, कार्रवाई रोकने और परीक्षा सुधारों पर विचार करने का भरोसा दिया था। अब संगठन का आरोप है कि जमीनी स्तर पर इन आश्वासनों का पालन नहीं हो रहा है।

Dear @JPNadda @DrJitendraSingh ji,

We are observing a complete breach of the agreement regarding no police action against the protestors. Hundreds of students have been arrested in Bihar and Bengal, and hundreds are being surveilled/harrassed in Delhi and other states. Multiple… — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 27, 2026

फिर आंदोलन की चेतावनी

आशुतोष रंका ने कहा कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस नहीं ली गईं, हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा नहीं किया गया और भविष्य में भी नए मामले दर्ज करने की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो CJP दोबारा आंदोलन शुरू करेगा।

उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार आंदोलन से जुड़े कानूनी मामलों पर हुए लिखित समझौते और तय समय-सीमा को सार्वजनिक करे।

पुलिस कार्रवाई की शिकायतों के लिए वेबसाइट लॉन्च

संगठन ने दावा किया कि विभिन्न राज्यों से पुलिस कार्रवाई और कथित प्रताड़ना की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इन्हें एकत्र करने और दस्तावेजीकरण के लिए CJP ने एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल/वेबसाइट शुरू करने की घोषणा की है, जहां छात्र और प्रदर्शनकारी अपने मामलों की जानकारी दर्ज करा सकेंगे।

सरकार का पक्ष

उधर, बिहार पुलिस के अनुसार हालिया प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामलों में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जहां भी हिंसा या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं, वहां जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की गई है।

फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से CJP के ताजा आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।